- शम्भु श्रेष्ठ
नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयअनुसार भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय ग¥यो । गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशको विषयलाई लिएर चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा पठाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चलेको छ । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न हुँदैन भनेर कतै उल्लेख गरेको छैन । सायद संविधान बनाउँदा गौतमजस्ता व्यक्ति चुनाव हार्लान् र फेरि उनैलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ भन्ने विषयमा संविधान बनाउँदा ध्यान दिइएको भए यो घटना घट्ने थिएन । तर, संविधानको त्यही कमजोरीलाई समाएर नेकपाका नेताहरुले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
विश्वको कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन । समयकाल परिस्थिति संविधान संशोधन र परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसो त राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेर बालुवाटारमा छलफल नभएको होइन । गौतमको चाहना राष्ट्रियसभा सदस्यभन्दा प्रधानमन्त्री बन्नु नै हो । त्यसैले उनले सचिवालय बैठकमा आफूलाई संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भए मात्र आफू राष्ट्रियसभामा जाने, नत्र नजाने अडानमा थिए । उनलाई यो ऊर्जा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए । सचिवालय बैठकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एक व्यक्ति एक पदको कुरा राख्नासाथ प्रधानमन्त्री ओली उत्तेजित हुँदै उनले भनेका थिए– ‘ठिकै छ, मैले प्रधानमन्त्री छोड्ने हो भने वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त ।’ वास्तवमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको यो कुरा न त वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन थियो, न त उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नै ।
तर, वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा पत्याइहाले । त्यसपछि पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै ६ बुँदे वक्तव्य जारी गरे र आफू ओली निकट भएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजे । वामदेवले वक्तव्य निकालेको दिन बेलुकी प्रधानमन्त्री ओली अचानक वामदेव निवास भैंसेपाटी पुगेर डिनर बैठक गरे । प्रधानमन्त्रीसँग डिनर बैठकको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे । वामदेवको झुकाव ओलीतिर ढल्किएको सन्देश प्रवाह गर्न थाले । उनलाई लाग्यो, पक्कै पनि अब म प्रधानमन्त्री बन्छु । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गरेर भए पनि मलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउँछन् । जब उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने कुरा उठ्यो, तब फेरि ओलीले मुन्टो बटार्न थाले र युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन खोजे । यदि ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री नै बनाउने थिए भने उनलाई फागुन १२ गते सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्थे । संविधान संशोधन गरेर उनलाई यही दशैँभित्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएर नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रस्ताव गर्थे ।
पचासौं वर्षदेखि ओलीसँग राजनीतिक सहकार्य गरेका वामदेव गौतम जस्तो नेताले ओलीको चतु¥याइँलाई बुझ्न नसक्दा बर्दियाबाट गुल्टिए । त्यसपछि उनलाई डोल्पा, पोखरा, काठमाडौं, पाल्पा, भक्तपुरलगायतबाट उपनिर्वाचन गराउने भनेर पटक–पटक गुल्ट्याउँदा पनि उनले आफू गुल्टिएको पत्तो पाएनन् । अहिले जे होस् सचिवालय बैठकको निर्णय मान्न ओली बाध्य भएका छन् र चुनाव हारेर पनि उनी संसद् छिर्न सफल भएका छन् । उनको चाहना अब उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बन्ने छ । यो चाहना पूरा गर्न उनले कति पापड बेल्नुपर्ने हो त्यो त समयले देखाउला नै ।
तर मुख्य कुरा राजनीतिक चरित्र हो । राजनीतिक गर्ने मानिसमा उच्च नैतिकता भएन भने त्यो व्यक्ति जतिसुकै ठूलो पदमा पुगे पनि एक दिन पतनको डिलमा पुग्छ । नैतिकताको कसीमा वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभाको यात्रा पतनउन्मुख बाटो हो । बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका नेताले राजनीति गर्नु थियो भने अर्को चुनावसम्म कुर्नुपर्ने थियो । जननेता मदन भण्डारीले ‘एउटा माघले जाडो जान्न’ भनेर त्यत्तिकै भनेका होइनन् । त्यति पनि धैर्यता नहुँदा राष्ट्रियसभासँगै वामदेवको राजनीति सदाका लागि अन्त्य भएको उनले बुझेका छैनन् । उनलाई लागेको होला, अब एकता महाधिवेशनबाट नेकपाको अध्यक्ष हुन्छु र प्युठानबाट चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बन्छु । यो पनि वामदेवका लागि सोम शर्माको कथा सावित हुनेछ । किनभने, माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा ओलीले प्रचण्डसँग गरेका सहमति त तोड्दै गएका छन् भने, महाधिवेशनमा गौतमसँगको सहकार्यलाई ओलीले किन जोड्छन् ? सके महाविधेशनबाट उनलाई अहिले पाएको पदबाट समेत विस्थापन गर्नेछन् । ओलीको शब्दमा वामदेव भनेको तौल र आयातन नभएको बेलुन हो । जसले जति फुक्न सक्यो त्यसको आयातन त्यति नै ठूलो हुन्छ । नभए सुकेर आफैँ खुम्चन्छ ।
