प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने प्रयास

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अल्झिएको छ । तेस्रो पटक विस्तार हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीमा सिफारिस भएका पात्रसमेत विवादित बनेका कारण पनि पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको छ ।

दोस्रो चरणमा विस्तार हुँदा मन्त्रीमा सिफारिस संगीता मिश्र भ्रष्टाचारमा मुछिएको भेटियो । तेस्रोपटक सिफारिस खगेन्द्र सुनारको शपथ विवादित पृष्ठभूमि बाहिरिएपछि रोकियो । मन्त्रालय फेरिए पनि गणपतिलाल श्रेष्ठले मन्त्री बन्न चाहेनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा डा. सुधा शर्मा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बब्लु गुप्ता आइतबार नियुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री मातहत अझै सात मन्त्रालय बाँकी रहेका छन् । परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की आफैँसँग छन् ।

मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ र अनिलकुमार सिन्हालाई एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की अझै दुई–तीन मन्त्री थप गर्नुपर्ने पक्षमा छिन् । उनी पर्यटन, श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थप्ने मनस्थितिमा रहेको उनीनिकट स्रोतले दृष्टिलाई बतायो ।

भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकी कार्कीले सुरुमा रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जासहित भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री र ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानुनमन्त्री बनाएकी थिइन् । त्यसपछि असोज ६ गते अनिलकुमार सिन्हा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, मदन परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले मुख्य काम निर्वाचनमा असर पर्नेतर्फ चासो बढेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आन्दोलनका पक्षहरूको आवाज र प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लागेको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारका नियमित कामकारबाहीमा कुनै असर नपरेको जिकिर सरकारको छ ।

विश्लेषकहरू स्पष्ट प्राथमिकतासहित तीव्र निर्णय प्रक्रिया र चुस्त कार्यान्वयन संयन्त्र नभए छोटो अवधिका लागि गठित सरकारलाई अपेक्षाकृत नतिजामा पुग्न कठिन हुने बताउँछन् ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले किस्ताबन्दीमा मन्त्री छान्दा र त्यसमा पनि बदनाम पात्र पर्दा समस्या देखिएको छ । स्वच्छ छवि भएको मन्त्री छान्न नै सकस परेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले दाबी गरेको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीका लागि विषय विज्ञहरूलार्ई प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, धेरैले चासो देखाएनन् । छानिएका पात्र पनि विवादमा आउँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले दिक्क मान्न थालेको स्रोतले दृष्टिलाई बतायो ।

अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । त्यसबाहेक भदौ २३ र २४ का घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नु, २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नु अर्को जिम्मेवारी हो ।

भदौ २३ र २४ का घटनाको न्यायिक छानबिनका लागि आयोग गठन भइसकेको छ । यद्यपि, यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफैँमा ‘नेट एण्ड क्लिन’ पात्र भए पनि ‘हिरोइज्म’का लागि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अनेकन पोष्टले उनीमाथि शंकाको सूई तेस्र्याइएको छ । आयोग विवादमा परेपछि उसले आफ्नो काम समयमा र निष्पक्षतापूर्वक गर्न सक्ला त भन्नेमा आशंका छ ।

२०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अब जम्मा साढे चार महिना समय बाँकी छ । तर, अझै निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन ।

यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने अवस्था भएमा राजनीतिक संकट थप चुलिने छ । त्यस्तो बेला यो सरकारको सरकारको औचित्य समाप्त हुनेछ भने देश थप अनिश्चयको भुमरीमा फस्ने छ ।

राजनीतिक संकटमा मुलुक
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सुशीला कार्कीले दिएको पहिलो अभिव्यक्तिमा उनले आफू ६ महिनामात्रै पदमा बस्ने बताएकी थिइन् । ‘म रहरले आएको होइन, सडकबाट, जताततै सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेपछि जिम्मेवारी लिएकी हुँ’, उनले भनेकी थिइन, ‘६ महिनाभन्दा बढी नबस्ने, कुनै हालतमा आफ्ना कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने संसद्, मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने अठोट गरेकी छु ।’ तर उनको यो भनाइसँगै ‘स्पिड’ मिलिसकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै त्यसमा संविधान मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमालेले यो प्रश्न ठूलो स्वरमा उठाएको छ । यसलाई मधुरो स्वरमा कांग्रेसको एउटा पक्षले साथ दिएको छ । यद्यपि कांग्रेसले चुनावी माहोल बनाउन सुरु गरिसकेको छ ।

मुखले रामराम, बगलीमा छुरा
सबैजसो दलले मुलुकलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन लोकतान्त्रिक माध्यमका रूपमा निर्वाचनलाई स्वीकार गरेका थिए । हालसम्म कुनै पनि दलले ‘निर्वाचन सहभागी हुदैनौँ’ भनेका छैनन् । तर, मुख्य दलहरू भित्री रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको जोडमै लागेका छन् ।

सत्ताबाट बाहिर आएको दल नेकपा एमाले अझै पनि अन्योलमा छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गराएर अघि बढे पनि नेताहरू पुनःस्थापना र चुनावको तयारी सँगसँगै थाल्ने बताउन थालेका छन् ।

कांग्रेसका कार्यवाहक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो दल चुनावबाट नभाग्ने बताइसकेका छन् । माओवादीले देशव्यापी रूपमा चुनावी महोल बनाइरहेको छ । रवि लामिछानेको रास्वपाले आइतबार मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । तर कांग्रेस, माओवादी र रास्वपाले सरकारले चुनावी माहोल नबनाएमा जान नसकिने सर्त पनि अघि सारेका छन् । भयरहित चुनाव उनीहरूको माग रहेको छ ।

पुराना दललाई उठ्नै नदिने, घर–घरबाट थुत्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू जेनजी नामका केही व्यक्तिहरूबाट आउनु र अहिले पनि जेलबाट भागेका अपराधी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियार बाहिर रहेकाले दलहरूले सरकारप्रति शङ्का गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले माग्यो आठ अर्ब
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारसँग आठ अर्ब बजेट माग गरेको छ । आयोगले उक्त रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिएको छैन । छलफलको क्रममा उक्त रकममा तलमाथि हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वंस पारिएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुँजीगत र चालू गरी एक खर्ब १९ अर्बबराबरको बजेटमा पुनरावलोकन गरेको छ । ९ मन्त्रालयका एक खर्ब १४ अर्बका ५३ पुँजीगत कार्यक्रम स्थगन गरेको अर्थ मन्त्रालयले चालू बजेटतर्फ पाँच अर्ब ४३ करोड रोकेको छ । जसमा सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रमदेखि खानेपानी, सडक, पर्यटन, वनलगायतका कार्यक्रम छन् ।

लुटिएका हतियारले निर्वाचनप्रति संशय
भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउने सुनिश्चितताका लागि दलहरूसँग सरकारले संवाद थालेको छ । तर, निर्वाचनका लागि दलहरूमा अझै भय छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियार अझै सरकारको नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । करिब सात सय थान आधुनिक हतियार र करिब ६ हजार कैदी अहिले पनि सरकारको पहुँचबाहिर छन् । त्यसले गर्दा पनि निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न भइरहेको छ । यो अवधिमा सरकारले कात्तिक ४ गते पहिलोपटक राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो । त्यो छलफलले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सरकारले बोलाएको बैठकमा सबै दलहरू सहभागी भए तर उनीहरू शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा आश्वस्त हुन सकेनन् । त्यसमाथि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अभिव्यक्तिले दलहरूलाई थप झस्काएको छ ।

भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि तत्काल राजनीतिक दलहरूसँग संवादलाई बाक्लो बनाउन जरुरी छ । सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूची नै तयार गरेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारसँग भएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्की दबाबमा छिन् । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हो । निर्वाचनलाई सफल बनाउन दलहरूको भूमिका पनि सरकारको जत्तिकै हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार सम्हालेको ३० दिनपछि असोज ३१ मा नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग पहिलोपटक सामूहिक रूपमा ब्रिफिङ गरेपनि कूटनीतिज्ञहरू सरकारप्रति आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ताको निर्णयले कूटनीतिज्ञहरू वर्तमान सरकारलाई विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन् । राजदूत फिर्ताको निर्णयविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ ।