काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाज स्ता नवीकरणीय स्रोतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आह्वान गरेका छन् । नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ भन्दै उनले मित्रराष्ट्र र साझेदारहरूलाई लगानीका लागि निम्तो दिए ।
‘जलविद्युत्को अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य क्षमता, विस्तारित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र ऊर्जा साझेदारीले दक्षिण एसियालाई दिगो ऊर्जायुक्त बनाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र उज्यालो, हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस् ।’बृहत् स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि क्षेत्रीय–विश्वव्यापी अन्तरआबद्धताको परिकल्पना गर्दै मङ्गलवारको विषयगत सत्रमा मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको रणनीतिक सक्षमकर्ता रहेको बताए ।
यो क्षेत्रको लचिलो तथा स्थिर ग्रिडका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो ।जलविद्युत् उत्पादनले देशको विकास मात्र होइन, दक्षिण एसियालाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख निर्यातकर्ता बनाउने नेपालको भिजन पूरा गर्छ । सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल–भारतबीच उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् र ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज सम्भावना छ । यी स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय र छिमेकी देशका सौर्य–वायु ऊर्जासँग पूरक छन् । ग्रिड अन्तरआबद्ध हुँदै जाँदा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाह, माग–आपूर्ति सन्तुलन, लागत न्यूनीकरण र पहुँच विस्तार सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
‘यो ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ अवधारणासँग मेल खान्छ,’ उनले थपे, ‘सीमापार हरित ऊर्जा सहज प्रवाहका लागि एकीकृत बजार आवश्यक छ । पारदर्शी नियमन, मापदण्ड एकरूपता र प्रसारणमा खुला पहुँचले निजी लगानी आकर्षित गर्छ र दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ । ’सीमापार ऊर्जा सहकार्य नेपालको स्वच्छ ऊर्जा भिजनको मुटुमा छ ।
बिम्सटेक राष्ट्रहरूबीच पूर्ण अन्तरआबद्ध ग्रिडका लागि नेपाल–भारत मात्र होइन, भारत–बङ्गलादेश प्रसारण पूर्वाधार पनि सुदृढ पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।जलवायु परिवर्तनले विद्युत् प्रणाली र जीविकोपार्जनमा पारिरहेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको आह्वान छ । ‘नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगन्य छ, तर बाढी–खडेरीले ठूलो क्षति पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘जलवायुप्रतिरोधी पूर्वाधार हाम्रो प्राथमिकता हो । यी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकार्य अपरिहार्य छ ।’
