Logo
Logo

पुनर्निर्माण र निर्वाचन खर्च जुटाउन पुँजीगत बजेट कटौती


1.3k
Shares

काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनमा ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि १ खर्ब बढी रुपैयाँको जोहो गरेको छ ।

The current image has no alternative text. The file name is: cabenet.gif

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट १ खर्ब १९ अर्ब १० करोड ४६ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरको रकम सुनिश्चित गरिएको हो । यसका लागि नौवटा मन्त्रालयका १३ आयोजनाबाट पुँजीगत बजेटको १ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड २० लाख २७ हजार रुपैयाँ र चालू खर्चका  ४ शीर्षकमा रहेको ५ करोड ४३ करोड २६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ तानिने भएको छ । 

उक्त शीर्षकमा रहेको रकम सरकारले रोक्का गरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयको ६४ अर्ब २ करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरका १८ आयोजना रोक्का गरिएको छ ।  

सबैभन्दा कम बजेट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रोक्का भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको एक आयोजना रोक्का गरिएको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १९ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ आयोजना रोक्का गरिएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरका २ आयोजना रोक्का भएका छन् । 

यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरका ७ आयोजना पनि सरकारले रोकेको छ । यसबाहेक खानेपानी मन्त्रालयको १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरका १३ आयोजना स्थगन गरिएका छन् भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ३ अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरका २ आयोजना रोकिएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४ करोड २५ हजार रुपैयाँबराबरका २ आयोजना, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको एउटा आयोजना रोकिनपुगेको छ । 

गत भदौ ३१ गते अर्थमन्त्रीको पदबहाली गर्दै रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका टुक्रे आयोजनाका बजेट रोक्का गरेर निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने घोषणा गरेका थिए । 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सदस्य रहेको कार्यदललाई बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका, राजनीतिक दबाबमा परेका, पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रमको सूची तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको तयारी गर्दा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका, पूर्वतयारीविनाका आयोजना समावेश नगरिने बताउँदै आएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्