काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते उत्पन्न परिस्थितिपछि राजनीतिक दल र जेन–जीबीच देखिएको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । आन्दोलन सुरु भएको डेढ महिनापछि बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको हो ।
उक्त छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र सुशासन नै आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भएको भन्दै दलका प्रतिनिधि र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्रिपक्षीय बैठकले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरूले भने निर्वाचन गराउने वातावरण अझैपनि बनिनसकेको हो की भन्ने धारणा राखेका थिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन गराउने वातावरण अझैपनि बनिनसकेको हो की भन्ने धारणा राखेका थिए । धारणा राख्नेमध्ये नेकपा (एमाले)ले संसद पुर्नस्थापना गरेर जेनजीको मागलाई पनि सम्बोधन गरेर जान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको नेता पाण्डेले जानकारी दिए ।
जेनजीका प्रतिनिधीले हाम्रो आन्दोलन संविधानको विरोधमा छैन, राजनीतिक दलले भाग नलिएको चुनाव हुन सक्दैन, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा आइदिनुहोस्, संसद पुर्नस्थापना भनेर नबसिदिनुस्, यहि ढंगले अगाडि बढौँ भनेर प्रस्ताव राखेको समेत बैठकको भनाई उदृत गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
छलफलमा संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर धारणा राखेको एमाले र जेनजी प्रतिनिधिबीच सवालजवाफ चलेको थियो । एमाले नेता बर्ताैलाले ‘चुनाव सरकारको मेन्युमै छैन, नाटक गरिराखेको छ, संसद पुनस्र्थापना नै निकास हो’ भनेपछि जेन–जी प्रतिनिधिले ‘जुन दलले पटक पटक संसद विघटन ग¥यो उसैले पुनस्र्थापनाको कुरा गर्न सुहाउँदैन’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए ।
एमालेले संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्ने धारणा राखेपनि बैठकमा जेनजीका प्रतिनिधीले यो हुनुहुँदैन, यो भयो भने जेनजी आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने धारणा राखेको जेनजीका प्रतिनिधी एवम् सुदूरपश्चिम संयोजक खेमराज साउदले बताए ।
त्यस्तै छलफलका क्रममा राप्रपाका नेताहरूले संविधान खारेज र राजसंस्थाको पुनःस्थापनासम्मका विषय उठाएका थिए । राप्रपाले संविधान खारेज र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका विषय उठाएपछि जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधान फाल्ने कुरा आन्दोलनको म्यान्डेटमा नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
जेन–जीका प्रतिनिधि उपार्जुन चाम्लिङले संघीयता रहर वा करको कारणले नभई देशको आवश्यकता अनुसार आएको प्रणाली भएकाले यसलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग पनि नोकझोक
बैठकका क्रममा एमाले प्रतिनिधि महेश बर्तौला र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच नोकझोक समेत भएको थियो । २०७७ र ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेकी थिइन् ।
उक्त प्रसंग उप्काउँदै बर्तौलाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विशेष परिस्थितिमा वर्तमान सरकार गठन भएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कीर्कीले उनले न्यायाधीशलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छ ? न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ ? भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन् । यहाँ यो असामान्य परिस्थिति हुँदा किन प्रश्न ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जेनजीबीच पनि मतभेद
छलफलका क्रममा जेनजीका प्रतिनिधिहरूबीच पनि मतभेद देखिएको छ । जेनजीका अगुवा मिराज ढुंगानाले बैठकमा सरकार र दलहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सबै प्रदेशहरू खारेज गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । तर, सुदन गुरुङ पक्षधर जेनजीका प्रदेश एक संयोजक उपार्जुन चाम्लिङले ढुंगानाको उक्त प्रस्तावमा आपत्ति जनाए । चाम्लिङले संघीयता खारेजको कुरा उठे अर्को विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
त्रिपक्षीय बैठकले संवादको बाटो खोले पनि राजनीतिक दल, जेन–जी र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको अभाव, शासनप्रणालीबारे असहमति र सत्ता–संविधान सम्बन्धी विवाद अझै गहिरो रहेको देखिन्छ । निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता भएपनि त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र स्थायित्व अझै सुनिश्चित हुन बाँकी छ ।
