नेकपामा टालटुल

• लक्ष्मण देवकोटा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरुबीच चर्किएको विवाद महासचिव विष्णु पौडेलको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेपछि तत्कालका लागि विवाद टालटुल अवस्थामा पुगेको छ । पौडेल कार्यदलले मन्त्रिमण्डल हेरफेर, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्तिलगायत राजदूत र अन्य पदमा नियुक्त गर्दा पार्टीको सल्लाहअनुरुप गर्ने निर्णय गरेपछि दुवै अध्यक्ष सहमतिमा हिँड्न खोजेका छन् । दिनहुँ बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल भइरहेको छ ।

यदि यो हिजोको समझदारी पालन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ओलीलाई नै नैतिक सँकट आइपुग्छ । उनले त्यसको सामना गर्नैपर्छ । पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभई पार्टी एकता सम्भव छैन । पार्टी एकता गर्दा नेकपाको नेतृत्व प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएकै कारण प्रचण्डले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद ओलीलाई जिम्मा लगाएको सामान्य कार्यकर्ताको बुझाई छ ।

राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीहरु भने यसलाई समाधान होइन, टालटुल गरेर गाडी चलाइरहने प्रवृत्तिको निरन्तरता मान्दछन् । गाउँघरतिर भने जस्तै, बाँडिचुडी खाम मिलिजुली बसम् । आफूलाई फलामे सँगठनले लैस भएको क्रान्तिकारीहरुको दस्ता मान्ने कम्युनिष्ट पार्टी भित्रका समस्या यसरी समाधान हुँदैन । यसरी समस्यालाई स्याउलाले पुरेर छोडे जस्तै हुन्छ । समस्याले फेरी अर्को हाँगो हाल्छ । केही समयको अन्तरालमा त्यो हाँगो पलाएर फेरि सतहमा देखा पर्न थाल्छ ।

ढुक्कैसँग पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्ताको किचलोले नेपाल जस्तो भर्खर गणतान्त्रिक अभ्यासमा लागेको मुलुकका लागि एक ढिक्का हुनैपर्छ । अहिले नेकपाभित्र चुलिएको अन्तरवस्तुलाई केलाउँदा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी ढंगले पार्टी र सरकार हाँक्न खोजेको, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पेल्न खोजेकोले सिर्जित भएजस्तो छ । पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर लैजान नसक्दा दुईतिहाइ सरकारले साढे दुई वर्षमा चुनावी घोषणापत्र बमोजिम काम पनि गर्न सकेको छैन । तीनै तहमा जनताले नेकपालई बहुमत दिए पनि पार्टी एकीकरणको काम र तल्लो तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा पार्टी लथालिंग, भताभुंगजस्तो देखिएको छ । यो अवस्थाबाट पार्टीलाई जोगाउन प्रचण्ड–माधव नेपालले ओलीलाई घच्घच्याएका मात्र हुन् । तर, ओलीले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन् र आफूविरुद्ध लागेको ठानेर पेलेरै जाने सोच बनाएका हुन् । त्यसैबीच ओली सच्चिन नसक्दा ‘एक पद एक व्यक्ति’को विवाद चुलिएको हो । तर, प्रचण्ड–माधवको भित्री आशय त्यस्तो थिएन । ओलीमाथि दबाब बढाउनकै लागि मात्र उक्त मुद्दा उठाइएको थियो । अब त्यो मुद्दा महाधिवेशनले किनारा लगाउने भएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको समस्या के थियो त ? सरकारका कमी कमजोरी के–के थिए ? खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीका कामहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद किन बन्यो ? सल्लाहकारहरुको फन्कोमा घुमिरहेका ओलीलाई पार्टी पद्धतिभन्दा माथि कसले पु¥याउन खोज्यो ? छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध एकपछि अर्को गर्दै किन बिग्रँदै गयो । सरकार कोरोना नियन्त्रणको काममा किन असफल देखियो ? किसानहरु मल नपाएर हाहाकार अवस्थामा किन पुगे ? डा. गोविन्द केसी पटक–पटक किन अनसन बस्नुप¥यो ? उनीसँग सरकारले गरेका विगतका सहमति किन पालना भएन ? यी समस्याको जवाफ अब पार्टी र सरकारले खोज्नुपर्छ । जुन अपेक्षा र आशा मानिसहरुमा थियो, त्यो सबै निराशामा बदलिने क्रम बेतोडसँग चलेको बेला पार्टीका स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी भित्रका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्ने, सरकारको काम कारवाहीको बारेमा बहस गर्न अब पार्टीको नियमित बैठक बस्नुपर्छ । कार्यदलको सुझाव पनि यही नै हो ।

तल जनतासम्मै माओवादी र एमालेको मिलन भैनसकेको अवस्थामा त्यो एकीकरणको काम छिटो सक्नुपर्ने छ । तर, प्रधानमन्त्री आफू अल्पमतमा रहेको हुनाले कमिटीसँगत तरिकाले बहस गर्ने काममा नलाग्दा कुरो बिग्रँदै बिग्रँदै गयो । सचिवालय र स्थायी समितिले बहुमत सँख्यामै सरकारको नेतृत्व फेर्न र अध्यक्षबाट समेत हात धुन ओलीलाई दबाब दिए । कतै ओली पक्षधरहरुको जुलुस, कतै प्रचण्डलाई भारतीय दलाल करार, कतै प्रचण्ड विरोधी नाराबाजी, सामाजिक सन्जालमा तँतरमम हेरिनसक्नुको जुहारी चल्यो । यो अस्वस्थ वाकयुद्ध कम्युनिष्ट संस्कृतिविरोधी कुरा हो ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको समस्या के थियो त ? सरकारका कमी कमजोरी के–के थिए ? खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीका कामहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद किन बन्यो ? सल्लाहकारहरुको फन्कोमा घुमिरहेका ओलीलाई पार्टी पद्धतिभन्दा माथि कसले पु¥याउन खोज्यो ? छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध एकपछि अर्को गर्दै किन बिग्रँदै गयो । सरकार कोरोना नियन्त्रणको काममा किन असफल देखियो ? किसानहरु मल नपाएर हाहाकार अवस्थामा किन पुगे ? डा. गोविन्द केसी पटक–पटक किन अनसन बस्नुप¥यो ? उनीसँग सरकारले गरेका विगतका सहमति किन पालना भएन ? यी समस्याको जवाफ अब पार्टी र सरकारले खोज्नुपर्छ ।

सतहमा यी सबै कुरा छ्यालब्याल भइरहँदा नेतृत्व भने आफू कसरी सुरक्षित हुने र महाधिवेशनपछि कसरी शक्तिमा यथावत् रहिरने भन्ने कुटिल रणनीतिमा लागेको देखियो । आफ्नो राजनीतिक भविष्यको कारण नै अहिले ओली एकातिर प्रचण्ड–माधव नेपाल अर्को कित्तामा उभिएका हुन् । हुन त महाधिवेशनको रस्साकस्सी शुरु भएपछि यी समीकरण फेरिने नै छ । चतुर ओलीले प्रचण्डलाई फेरि थाँग्नामा सुताइदिए भने आश्चर्य नमान्दा पनि हुन्छ । किनभने, राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने पूँजीवादी चिन्तन कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले अंगालेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि ओली एककदम पछि हटे जस्तो देखिएपनि जुन मुद्दा लिएर नेपाल–दाहाल मैदानमा उत्रिएको थियो, त्यसमा कार्यदलले खासै सम्बोधन गरेको देखिएको छैन । ओलीले आफ्ना सहयोगीलाई मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जको दोहोरो जिम्मेवारी दिएकै छन् । पद र प्रभावका दृष्टिले पनि पार्टी सँचालनमा गूटगत रुपमा लैजान र खाली भएका सक्षम नेता कार्यकर्ताले अवसर नपाउँदा पार्टी गतिहीन हुने कुरो त सत्य नै हो । तर आफ्नालाई कसरी काखी च्याँप्ने र असहमतलाई कसरी भित्तामा पु¥याउने भन्ने कुरा त अहिले घामजत्तिकै देखिएकोछ । पार्टी पद्धति र विधिलाई यसले असाध्यै नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यदि यो हिजोको समझदारी पालन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ओलीलाई नै नैतिक सँकट आइपुग्छ । उनले त्यसको सामना गर्नैपर्छ । पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभई पार्टी एकता सम्भव छैन । पार्टी एकता गर्दा नेकपाको नेतृत्व प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएकै कारण प्रचण्डले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद ओलीलाई जिम्मा लगाएको सामान्य कार्यकर्ताको बुझाई छ ।

महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनले समस्यातिर सँकेत मात्रै गरेको हो, मुख्य समस्या त नेतृत्व मै छ । कार्यकर्ताहरु त आआफ्ना ठाउँमा छन् । साँच्चिकै पार्टी भित्रको युद्ध अन्त्य गर्ने हो भने नेतृत्व नै इमान्दार हुनुपर्छ । बालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिको बैठकलाई त नटेर्ने प्रधानमन्त्री ओली, भोलिका दिनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सामूहिक नीति,पद्धतिका कुरा बोकेर हिँड्छन् भन्ने कुरामा कार्यकर्तामाझ अझै पनि शंका छ ।

बरु अब दलाल पुँजिपति, ठेकेदार र पैसाको छेलोखेलो एकातिर, वैचारिक संघर्षको मधुरो स्वर अर्कोतिर हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीको अहिलेको सहमति महाधिवेशनसम्म धकेलिनुपर्छ । त्यस अर्थमा अहिले नेकपाभित्र युद्धविराम होइन, पार्टीभित्र युद्धआरम्भ भएको छ । किनभने, घोषणापत्रको उल्टोगतिमा सरकार हिँडेपछि कार्यकर्ता पंक्ति र जनताहरुले प्रश्नको बमबाण बर्साउने नै छन् । जसको जवाफ दिनका निम्ति सरकारसँग कुनै नैतिक सामथ्र्य बाँकी छैन । पार्टीलाई जोगाउनु पर्ने आम कार्यकर्ताको भावनाअनुरुप नेकपालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सिंगो आन्दोलनको उपलब्धि गुम्न दिन हुँदैन । मौका आउँछ, पर्खदैन भनिन्छ । दुईतिहाइ बहुमत आर्थिक समृद्धिमा लम्कने मौका हो । नेतृत्व मिले भने, समृद्धि टाढा छैन । त्यसैले विवादको खुला छलफल गर्नुपर्छ । टालटुल होइन ।