काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको चाप बढेको छ । कात्तिक ३० गतेसम्मको समयमा दर्ता हुने दलको संख्या १२३ पुगेको छ । ३२ दल दर्ताको चरणमा रहेका छन् । ती सबै दलले प्रमाणपत्र पाए दलको संख्या डेढसय पुग्नेछ ।
३० कात्तिकसम्म निवेदन दिएर निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका दलले मात्रै आगामी फागुन २१ ततेको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्न पाउने छन् । आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
जसअनुसार माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको समय तोकिएको छ । माघ ७ गते उजुरीमाथि छानबिन गरी माघ ८ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । माघ ९ गते उम्मेदवारले चाहेमा नाम फिर्ता लिन सक्नेछ । सोही दिन ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुनेछ । माघ ९ गते नै उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरिने छ ।
समानुपातिकतर्फ मंसिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूले निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । २४ गते दलहरूको नामावली प्रकाशनपछि पुस १३ र १४ गते दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी पेश भएका उम्मेदवारका सूचीका आधारमा आयोगले माघ २० गते अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्नेछ । स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।
निर्वाचन आउन अझै ४ महिना बाँकी छ । तर, पुराना दल र नयाँ दलको प्रतिस्पर्धाले यसपटकको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ । उनीहरू निर्वाचनमार्फत शक्ति परीक्षण गर्दैछन् ।
कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो खस्कँदो मतलाई रोक्ने रणनीतिमा देखिएका छन् भने नयाँ दल पुराना दलको अलोकप्रियताको फाइदा उठाउने दाउमा छन् । एमालेले बाहिर संसद् पुनस्र्थापना भने पनि भित्रिभित्रै निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगको छलफल एमालेले बहिस्कार गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अघि बढाइसकेको छ भने कांग्रेस पनि निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ ।
२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरू अनुमोदन भएका थिए । २००७ सालको क्रान्तिपछि कांग्रेस, २०४६ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेस र वामपन्थी, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पहिलो दल बन्यो ।
यही पृष्ठभूमिलाई हेरेर जेन–जी आन्दोलनपछि जेन–जीको समर्थन रहेको दाबी गरेका कयौं दलहरू दर्ता भएका छन् । अन्तरिम सरकारको मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङको सक्रियतामा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा गठन भएको उज्यालो नेपाल, हर्क साम्पाङको श्रमसंस्कृति र व्यवसायी वीरेन्द्र बस्नेतको अगुवाइमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन् । अन्य नयाँ दलहरूले पनि निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गरेका छन् ।
सशस्त्र युद्धको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि दल दर्ता गरेर निर्वाचन अभियानमा होमिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दल मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेका छन् । उक्त पार्टीमा भीम रावल पनि मिसिएका छन् ।
अशोक राईको जसपालाई पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा भित्र्याउने तयारी छ । नेताहरूका अनुसार एकता वार्ता सकारात्मक छ । निर्वाचनकै लागि पार्टी एकतादेखि विभाजन र दल परित्यागको क्रम सुरू भइसकेको छ ।
अब विदेशबाटै मतदान गर्न अध्यादेश
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सम्बन्धित देशको दूतावास, नियोगमा मतदान केन्द्र तोक्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसारको अध्यादेश जारी भई कार्यान्वयनमा आए विदेशमा रहेका नागरिकले समानुपातिकतर्फको मत दिन पाउने छन् ।
पछिल्लोपटक विदेशमा रहेकासँगै नेपालमै फरक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई पनि मतदान गर्न दिनेगरी गृहकार्य अघि बढेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेकासँगै फरक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने गरी अध्यादेशको मस्यौदा निर्माण गरिएको बताए । कानुन मन्त्रालयले रायसहित गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिसमपक्ष पठाउने छ । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कानुनी मान्यता पाउने छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चार ऐन संशोधन हुनेछन् । निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरिने छ ।
सहभागी प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मतदाता नामावलीमा नाम भएका र विदेशमा भएका नागरिकले समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाउने छन् । नेपालभित्र रहेका तर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई पनि समानुपातिकमा मत दिने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको छ । तर, मस्यौदा उक्त व्यवस्था उल्लेख नभएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
विदेशमा मतदाता नामावलीको प्रमाणीकरण दूतावास तथा नियोगले गर्ने छन् । दूतावासलाई नै मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने गरी कानुन बनाउन दशकअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको थियो । मतदान कठिनाइ भएकाले आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने यसअघि सरकारले बताइरहेको थियो । पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सरकारले भने कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित
फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने मुख्य म्याण्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनमै ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरकारले चरणवद्ध रुपमा निर्वाचन केन्द्रित छलफल गरिरहेको छ । राजनीतिक दल, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सुरक्षाविज्ञ, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल गरेको छ ।
ति सबै छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचन सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन् । ‘हामी राजनीतिक नेता होइनौँ, परिस्थितिले यहाँ ल्यायो । संविधानले दिएको दायराभित्र रहँदै, मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो नियत खराब छैन, कसैले आशंका पाल्नुपर्ने कारण पनि छैन । हामी फागुन २१ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न केन्द्रित छौँ ।’ कार्कीले भनेकी छिन् ।
उनले सबै पक्षलाई संयमित भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरेकी छिन् । उग्र र बरालिएकासहित सबैले अन्तरिम संविधानको सीमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेट्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेको उनको दाबी छ । सहकार्यको भावनासहित अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग नियमित ब्रिफिङ लिँदै आएकी छिन् । निर्वाचन अयोगको तयारी, राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल, राजनीतिक दल दर्ता, मतदाता नामावली दर्तालगायतका विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी छिन् ।
निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे अध्ययन गर्न संयन्त्र गठन गरेको छ । मताधिकारको सुनिश्चितताका लागि गर्न सकिने काम, लागत र कानुनी संरचनाका विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा लेखनाथ शर्माको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन भएको हो । संयन्त्रमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेन–जी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ । सुदृढ ढंगले गरौँ । भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ । हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ । सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन् । राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न तयार हुनुपर्छ । यति कुरा पहिला नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि हुँदैनथ्यो होला’ कार्कीले भनिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएपछि निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ ।
थपियो नाम दर्ताको समय
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय मंसिर ५ गतेसम्मका लागि थपेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चासोपछि आयोगले समय थप्ने निर्णय गरेको हो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अन्तिम समयमा मतदाता दर्ता गर्नेको चाप बढेकोे, सर्भरमा समस्या देखिएको, धेरैले नाम दर्ता गर्न नपाएको गुनासो आएपछि समय थप भएको बताए ।
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि आयोगले यसअघि असोज ९ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन खुला गरेको थियो । तर, एक महिनासम्म ८५ हजारले मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकामा पछिल्लो १५ दिनमै थप डेढ लाख मतदाता थपिएका छन् । समय घर्किँदै गर्दा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेेको घुइँचो लागेपछि समय थप गरिएको हो । कात्तिक २७ गतेदेखि आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बायोमेट्रिकका आधारमा मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ ।
दुबै छिमेकीबाट प्रतिबद्धता
छिमेकी देश भारत र चीनले निर्वाचनका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग दुबै देशका राजदूतले छुट्टाछुट्टै भेट गरी निर्वाचनका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग पनि भेट गरेर सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले सञ्चारकर्मीहरूसँग आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न चीनबाट नेपाल सरकारलाई हरसम्भव सहयोग हुने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । ‘हामी अन्तरिम सरकारसँग पनि निकटसम्पर्क र समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ, तर यो सरकारको म्यान्डेट आमनिर्वाचन गराउनु भएकाले हामीले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहेका छौँ ।’ राजदूत छनले भने ।
सामाजिक सञ्जालमा निगरानी
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगप्रति सूक्ष्म निगरानी गर्ने भएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचनाको प्रभावले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनाप्रति गम्भीर चासो राख्दै आचारसंहितामै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र प्रचारका व्यवस्था राख्न लागेको हो ।
आयोगले निर्वाचन प्रतिकूल हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि साइट वा एकाउन्ट खोल्न, सञ्चालन गर्न, कमेन्ट तथा प्रतिकमेन्ट गर्न र सेयर गर्न नपाइने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले पछिल्ला समयमा बढिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना भएका असरलाई मूल्यांकन गरी सामाजिक सञ्जाल लक्षित निगरानीलाई बढाउनेगरी आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक, तोडमोड गरिएका सामग्री तथा कमेन्टहरूलाई समेत निगरानीमा राखिने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचनको बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चिह्न अंकित ज्याकेट, टोपी, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, गम्छा, मास्क, ब्याच, ट्याटु, झोला, लोगो प्रयोग गर्नसमेत नदिने भएको छ । दल वा उम्मेदवारको प्रचारका लागि डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, साइनबोर्ड प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र ध्वनि प्रदूषण पनि गर्न नदिने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका समयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी स्रोत साधन परिचालन हुने निकायमा मनोनीत वा नियुक्त हुनेहरूलाई निर्वाचनका अभियानमा पदीय पहिचान तथा स्रोत साधनसहित सहभागी हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आचारसंहितामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाहेक नयाँ योजनाको प्रस्ताव, बजेट तथा टेन्डरका प्रक्रिया एवं अन्य कुनै नयाँ कार्यक्रम स्वीकृति तथा कार्यान्वयन गर्न नपाइनेगरी रोक लगाइएको छ ।
यस्तै, आचारसंहिता जारी भएपछि शिक्षक तथा निजामती एवं सरकारी स्रोत साधन तथा विकास समितिबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने सबै प्रकृतिका कर्मचारीलाई निर्वाचनका समयमा राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै रहनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई मत माग्ने वा मत मागिएको आशयका प्रतिक्रिया जनाउनसमेत नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उम्मेदवार वा दलका प्रचारकहरूले ट्याग गरेका सामग्री कर्मचारीको टाइमलाइनमा डिस्प्ले भएमा पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई ४ अर्ब ९६ करोड बजेट
सरकारले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड बजेट दिने भएको छ । आयोगले चुनावका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले मागभन्दा निकै कम बजेट खर्च गर्न अनुमति दिएको हो ।
हाललाई ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सहमति दिइए पनि आवश्यकताअनुसार थप हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सकने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कर्मचारीको अतिरिक्त समयको खाना–खाजा खर्च कटौती गरिएको, मतदाता शिक्षाको पाँच गुणा बजेट कटौती गरिएको भन्दै आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग असन्तुष्टि जनाएको छ । आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा, जानकी तुलाधरले निर्वाचन गराउन चुुनौतीपूर्ण हुने बताएका थिए । अर्यालले आयोगको चासो सम्बोेधन गरिने र आवश्यक बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालनलगायतका कार्यमा उक्त बजेट खर्च हुने बताइएको छ । ढुवानीमा पनि सोही बजेट खर्च हुनेछ । यसबाहेक गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमार्फत खर्चको व्यवस्थापन बजेट छुट्टै हुनेछ । गृहले चुनावमा म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षामा बजेट खर्च गर्ने गर्छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्छन ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेको हो ।
निर्वाचन आयोगले ०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ५ अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आयोगबाट ७ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको थियो । सोही वर्ष तीन चरणको निर्वाचनमा थप ६ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ अर्ब ६ करोड ३० लाख खर्च भएको थियो भने ०६४ संविधानसभा निर्वाचनमा २ अर्ब ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
दलहरूले खोजे सुरक्षाको प्रत्याभूति
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका दलहरूले शान्ति–सुरक्षाको चिन्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार निर्वाचन कार्यक्रमबारे छलफल गर्न १६ दललाई बोलाएको थियो । छलफलमा १५ दलका प्रतिनिधिले शान्ति–सुरक्षाको वातावरण, निर्वाध प्रचारप्रसारको ग्यारेन्टी, चुनाव खर्चलगायत विषय उठाएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले बोलाएको छलफलमा एमाले भने सहभागी भएन ।
‘निर्वाचनमा भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध, अनुकूल वातावरण, मितव्ययी बनाउने एवं निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउनेलगायत विषयमा दलहरूबाट सुझाव प्राप्त भएका छन्’ आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
छलफलमा कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताइन् । उम्मेदवारको सुरक्षा, निर्वाध रूपले प्रचारप्रसारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का लीलामणि पोखरेलले आचारसंहितामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले पनि निर्वाचन फागुन २१ मै हुनुपर्ने बताए । बढी खर्च गर्नेको उम्मेदवारी खारेजी गर्न सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
रास्वपाकी क्रान्तिशिखा धितालले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने र युवा पुस्ताको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन् । आयोगले उम्मेदवारको खर्चमा कडाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
राप्रपाका केदारबहादुर अधिकारीले स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारले गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने बताए । राप्रपा निर्वाचनबाट पछि नहट्ने उनले बताए । नेमकिपाका प्रेम सुवालले पार्टी एउटा, उम्मेदवार अर्काे, मतदाताले मत हाल्ने अर्कैलाई जस्तो परिपाटी रोक्नुपर्ने बताए । आयोगमा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेर उम्मेदवार उठाउने अनि बार्गेनिङ गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाकी दिलु पन्त, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी र लोसपाका सुरेन्द्र झा, जनमतकी ममता झालगायतले पनि निर्वाचनको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका छन् । सबैको चासो सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा छ ।
चुनाव गरेर देखाउन ओलीको चुनौती
जेन–जी आन्दोलनमा अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते चुनाव गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । ओलील्े सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउदै चुनाव नहुने दाबी गरेका हुन् ।
‘जति उफ्रिए पनि सरकारको समय फागुन २१ मा सकिन्छ । तर, घामजून रहेसम्म रहिरहने फुर्ती छ । ताउरमाउर गरेको छ, चुनाव गरेर देखाऊ न त । यो सरकार चुनाव गराउन बनेको होइन । यस्तो हामीले विभिन्न देशमा देखेका छौँ । हरेकलाई ६ महिनामा चुनाव गराउन भनिएको हुन्छ । तर, ५–६ वर्षसम्म पनि चुनाव नभएको देखेका छौँ’ ओलीले भने । निर्वाचन आयोगको छलफलसमेत एमालेले बहिस्कार गरेको छ ।
ओलीले सरकारका गतिविधि चुनावतर्फ केन्द्रित नभएको पनि दाबी गरे । ‘चुनाव गराउँछु भन्ने सरकार (प्रधानमन्त्री) राजनीतिक पार्टीको नेताको त अनुहार हेर्न मन छैन भन्छ । भेट्न मन छैन, कुरा गर्न मन छैन भन्छ । सहयोगी भन्छन्– राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन दिने होइन, नेतालाई त घरबाटै बाहिर निस्कन दिने होइन । अर्कोथरी भन्छन– फेरि पार्टीले नै जित्ने भए किन चुनाव गराउने ? यस्तोमा के चुनाव हुन्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।
ओलीले सरकारलाई मान्यता नदिने र एमाले चुनावमा नभई संसद् पुनस्र्थापनातिर लाग्ने पनि बताए । ‘असंवैधानिक सरकारलाई मान्यता दिने होइन, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर राष्ट्रलाई ट्र्याकमा फर्काउने हो,’ ओलीले दाबी गरे ।
नो–भोटसहित जेन–जीको ११बुँदे सर्त
जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेसहित ११बुँदे सर्तसहित जेन–जी अभियन्ताले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौतापत्रको प्रस्ताव बुझाएका छन् ।
सुधन गुरुङ नेतृत्वको द काउन्सिल अफ जेनजी, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स र जेन–जी फ्रन्टका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका तर्फबाट राष्ट्रपतिसँग भएको वार्ता र सहमतिअनुसार भएको संसद् विघटन, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तथा अन्तरिम सरकारले गरेका कामलाई स्वीकार गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व खोजिएको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइको सम्झौतापत्रको पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ ।
११बुँदे प्रस्तावमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनः यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार र त्यसको कार्यान्वयनका संयन्त्रहरूमा जेन–जी तथा ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । राज्यमा मौलाइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यका लागि समेत माग गरेका छन् ।
फागुन २१ को घोषित निर्वाचनसहित आगामी सबै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचनको प्रणालीगत सुधारको माग उनीहरूको छ । उनीहरूले राजनीतिक दलको सम्पत्ति विवरण मागी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको माग गरेका छन् ।
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको माग राख्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधनमार्फत मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । उनीहरूले २१ वर्षदेखिकालाई सबै तहमा चुनिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
