काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरुले कार्यादेश र क्षमता बाहिरको माग राखेर सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
३० नागरिक अगुवाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षमताभन्दा बाहिरको मागले सरकार झन् कमजोर हुने भन्दै सरोकारवालाहरुलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरुले २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न र त्यसबाटै संविधानको प्रक्रिया जीवन्त राख्ने बाटोमा अघि बढ्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राज्य कमजोर बनेको यो संवेदनशील घडीमा, निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर बनेको सरकारमाथि उसको म्याण्डेट र क्षमताभन्दा बाहिरका माग राख्ने, निहित राजनीतिक, समुहगत वा व्यक्तिगत एजेण्डा अघि सारेर अवरोध गर्ने र अनावश्यक भ्रम छर्ने तथा आशंका फैलाउने गतिविधिहरूले राष्ट्रलाई झनै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।’
सरकार असफल भएर निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा उत्पन्न हुने रिक्तता र अनिश्चितताले देशलाई गम्भिर र दुरगामी असर पर्ने भन्दै उनीहरुले निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सफल निर्वाचनमै सरकारको औचित्य पुष्टि हुने सत्यतालाई मनन गर्दै सरकारको प्रयास र कामकारवाही त्यसमै केन्द्रित होस् र बन्दै गएको निर्वाचन वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्न सक्ने कुनै कार्य नहोस् भनी हामी खबरदारी समेत गर्दछौं ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुक संवेदनशील र जटिल मोडमा पुगेको भन्दै उनीहरुले अब स्थिरता सहित लगमा फर्काउन सरकार, दलहरु र जेन–जी(नवयुवा)हरु सक्रिय हुनुपर्ने भनी अपिल गरेका हुन् । ३० जना नागरिक प्रतिनिधिसहरुको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले अपिलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अपिल गर्नेहरुमा अमृता लम्साल, अर्चना थापा, इन्द्रा अधिकारी, उद्दव प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोख्रेल, खगेन्द्र संग्रौला, गजाधर सुनार, गेजा शर्मा वाग्ले, चन्द्रकिशोर, चरण प्रसाई, जेबी बिश्वकर्मा, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा छन् ।
त्यसैगरी दोभान राई, प्रदिप खतिवडा, भोजराज पोखरेल, महेश मास्के, राजेन्द्र दाहाल, स्टेला तामाङ, सूर्य ढुंगेल, सुबोधराज प्याकुरेल, सुशिल प्याकुरेल, हरि शर्मा, विजयकान्त कर्ण, विजय तिमिल्सिना, विद्याधर मल्लिक, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले सामूहिक विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।
