काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने उद्देश्यका साथ भएको जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीचको सम्झौताले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो चुनौती थपेको छ।
सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूमा अध्यक्ष वा सभापति पदमा अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र रहने प्रावधान राखिएको छ, जसले ओलीको तेस्रो कार्यकालको महत्वाकांक्षालाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ।
जेनजी आन्दोलन राजनीतिक भ्रष्टाचार, नेतृत्वको एकाधिकार र आर्थिक असमानताविरुद्धको थियो । आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढाल्न सफल भयो र त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।
जनेजीहरूले राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए, जसमा दलका शीर्ष नेताहरूको कार्यकाल सीमित गर्ने कुरा प्रमुख थियो । आजको सम्झौताको मुख्य बुँदा यही हो– राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर अध्यक्ष वा सभापति पदमा अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था लागू गर्ने।
सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ– ‘राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।’
अहिले ओली एमालेको अध्यक्षमा तेस्रो पटक निर्वाचित हुने कसरतमा छन् । गत भदौमा भएको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा उनले ७० वर्षको उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव पारित गराएका थि ए। यसले उनलाई थप कार्यकालका लागि बाटो खोलेको थियो ।
तर अब जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीचको सम्झौताले यो महत्वाकांक्षालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। यदि सम्झौताको आधारमा कानुन लागू भयो भने ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिन नपाउने स्थिति आउन सक्छ।
यसबीच, एमालेभित्र ओलीविरुद्ध आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । पार्टीका युवा नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आएका छन्, जसमा जेनजी आन्दोलनले थप बल प्रदान गरेको छ ।
मुख्यधारा दलहरूमा पनि युवा नेताहरूले परिवर्तनको माग गर्दै आएका छन्, जसले ओली जस्ता पुराना नेताहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
