काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायित्व बिर्सदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सिआइबीबाट आतंकित बन्न पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारसँग सही तरिकाले आफ्नो भूमिका बुझाउन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र प्रहरी आतंकको बलमिच्याईंमा फसेको छ । यस घटनाले ‘बुढी मरीभन्दा काल पल्कियो’ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ । सिआइबीले पनि राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले देखाएको अनावश्यक सक्रियताले बैंकिङ क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुसन्धान गर्ने निकाय राष्ट्र बैंककाले सिआइबीबाट सिँधै हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धानमा हात हाल्न मिल्दैन ।
तर सिआइबी प्रमुख मनोज केसीले आइजिपीलाई समेत जानकारी नदिई सिइओ शेरचनलाई पक्राउ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमात्र हैन निक्षेपकर्ता पनि आतंकित बनेका छन् । सिआइबीले पूर्वाग्रह साँधेर शेरचन पक्राउ गर्दा मुलुककै सबैभन्दा बलियो नियामक निकायको छबि बनाएको केन्द्रीय बैंकको छबिमा समेत धब्बा लागेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मात्रै छ । तर, यस घटनामा राष्ट्र बैंकलाई पूर्णरूपमा ‘बाइपास’ गर्दै सिआइबीले प्रभु बैंकका उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्नुले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सिआइबीको नकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ ।
सिआइबीको यस्तो कदम राजनीतिक पूर्वाग्रह र अत्यधिक सक्रियताअनुरूप भएको स्पष्ट देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकमा देखिने अनियमितता वा नियामक उल्लंघनबारे गहिरो अध्ययन र तथ्यांक संकलनपछि औपचारिक निष्कर्ष निकाल्ने कानुनी अधिकार राख्छ । तर यस घटनामा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय नगरी, तथ्यांक संकलन वा प्रतिवेदन तयार नगरी सिआइबीले धरपकड गरेको आरोप छ । खासगरी जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले आफूले लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा बैंकरमाथि धरपकड गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यसमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको क्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।
यही प्रकरणमा गुण समूहका अध्यक्ष तथा गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य पनि पक्राउ परेका छन् । उनलाई पनि बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । सिआइबीले शाक्यमाथि प्रभु बैंकलाई हानी पु¥याएको, विभिन्न कम्पनीको नाममा कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
विगतमा प्रभु बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले गरेको नियमित अनुगमन र अनुसन्धानमा सिआइबीले लगाएको आरोप पुष्टि हुने अवस्था देखिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा पनि सिआइबीको हस्तक्षेप ‘पूर्वाग्रहपूर्ण’ र राजनीतिक प्रेरित देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
जानकारहरू राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रणाली कमजोर भएको र नियामक निकायले बैंकमा भएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्र बैंककै पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार, फिल्ड निरीक्षण टोली राजनीतिक र व्यवसायिक प्रभावमा परेका कारण गम्भीर अनियमितताका विषय माथिल्लो तहसम्म पुग्दैनन् । यसका कारण प्रहरी अनुसन्धानमा मात्रै मुद्दा आउँछ । यस घटनाले राष्ट्र बैंककै कमजोरीले बैंकिङ प्रणालीमाथि जोखिम थपेको देखिन्छ ।
बैंकमा समस्या आए पनि राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण र नियमनमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा ढिलाइ गरेको वा आफ्नो निकायमा रहेका केही कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बैंकको कमजोरी लुकाएको घटना धेरै पटक देखिएको छ । यसैबीच सिआइबीले उच्च अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा ‘अनावश्यक डर र त्रास’ फैलिएको छ । बैंकको नेतृत्वलाई थुनामा राख्ने, अनुसन्धानको नाममा दबाब दिने यस्तो प्रक्रिया संवेदनशील बैंकिङ वातावरणमा खतरनाक नजिर बन्न सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील हुने भएकाले उच्च व्यवस्थापकमाथि अनुसन्धान गर्दा सावधानी आवश्यक हुन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंककै मिलेमतोमा बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अस्थिरता फैलिएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । निरीक्षण टोलीको पूर्वसूचना, बैंकसँगको प्रलोभन र व्यक्तिगत लाभले गम्भीर केस माथि उचित केन्द्रीय बैंकले उचित कारबाही प्राथमिक तहमै गर्न नसकेको आरोप पनि छ ।
यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकको कमजोरी, सुपरिवेक्षणको असफलता र प्रहरीको अनियन्त्रित सक्रियताले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्दै आएको स्पष्ट पार्छ । यसतर्फ केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
जनताको निक्षेप लिएर कर्जा कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक नियमन राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भए पनि हाल देखिएका विकृतिले सुपरिवेक्षण प्रणाली कमजोर भएको संकेत दिएको छ । ०००
