काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले संघीय संसद्लाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालय दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै सान्दर्भिकता नरहेको बताएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले सरकारले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संघीय संसद्लाई सरकार मातहतको कुनै शाखाजस्तो व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद् स्वतन्त्र र पूर्ण स्वायत्त निकाय भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘२७ भदौमा संसद् नै विघटन गरिनु संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो। यसको कुनै सोझो सान्दर्भिकता छैन। पछिल्लो समय सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ।’
घिमिरेले संसदको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र कर्मचारीका सेवा९सुविधा तथा दरबन्दीमा प्रशासनिक अवरोध खडा गर्नु व्यवस्थापिकामाथि कार्यकारीको नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरे ।
‘यदि संसदको आर्थिक र प्रशासनिक साँचो सरकारकै हातमा मात्रै रहने हो भने संसद्ले सरकारमाथि कसरी निष्पक्ष निगरानी र सन्तुलन कायम गर्न सक्छरु’ भन्दै उनले यस विषयमा तत्काल छलफल, बहस र सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
