काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा तामझामसहित दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित उक्त महाधिवेशनमा झण्डै १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
तर, यति ठूलो खर्च गरिएको विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीन महिनामै निष्प्रभावी बनाइदिएका छन् । विधान महाधिवेशनले पार्टीको संगठनात्मक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित पदाधिकारी संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
महाधिवेशनले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ गरी कुल १५ सदस्यीय पदाधिकारी संरचना कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, ११औँ महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि बसेको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत ओलीले विधान संशोधन गराउँदै पदाधिकारी संख्या बढाउने निर्णय गराएपछि विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायम रहने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङका अनुसार अब अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ९, स्थायी कमिटी (पोलिटब्युरोको एक तिहाइ) र पोलिटब्युरो ९९ सदस्यसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना बनाइनेछ ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए । त्यसपछि प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दै एमालेले पार्टी कमिटीलाई प्रायः पहिलेकै संरचनामा फर्काएको छ ।
ईश्वर पक्षको विरोध
अध्यक्ष ओलीको इच्छाअनुसार गरिएको विधान संशोधनको निर्णयप्रति भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले विरोध जनाएको छ । पोखरेल समूहको असहमतिको बाबजुद केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्ने निर्णय अघि बढाएको हो ।
विधान संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्नेहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँगै उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य रहेका थिए । त्यसैगरी सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि विधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका थिए ।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले विधानको व्यवस्था उल्ट्याउने निर्णयलाई ‘मनपरीतन्त्र’ को संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्धको संघर्ष जारी रहेको बताएका छन् । महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि नै केन्द्रीय कमिटीबाट पदाधिकारी संख्या बढाउने निर्णय गरिएकोप्रति संकेत गर्दै पाण्डेले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्- , ‘के हाम्रा विधानहरू अस्थायी हुन् र ? हिजो विधान अधिवेशनअगाडि संख्या घटाऔँ भन्ने, अनि आज फेरि कोटाका नाममा त्यही संख्या बढाऔँ भन्ने यो सरासर मनपरी होइन भने के हो ?’
उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो निर्णयले विधान महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त पारेको छ । पाण्डे लेख्छन्, “अहिले आएर दायाँ-बायाँ गर्ने हो भने विधान अधिवेशनको अर्थ नै रहँदैन । यो मनपरीतन्त्रविरुद्धको लडाइँ हो । पार्टी विधान, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु अनिवार्य छ ।”
