काठमाडौं । सरकारले कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नैपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कागजको आधिकारिकताका लागि हुलाक टिकट अनिवार्य छैन । यस निर्णयले हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा कदम बढाउने सम्भावना राख्छ ।
सोही दिन मन्त्री खरेलले डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयको निरीक्षण गरेका थिए । उनले हुलाकलाई व्यावसायिक कार्ययोजनासहित अघि बढाउन, राजस्व वृद्धि गर्न र राज्य तथा जनतालाई योगदान दिन सक्ने प्रणाली बनाउन जोड दिए । मन्त्री खरेलले भने, “अर्को पाँच वर्षभित्र यदि राम्रो कार्ययोजना बनाइयो भने हुलाकले राज्य र जनतालाई महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।”
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम अघि बढिरहेको बताइन् । उनले भने, “स्मार्ट हुलाकको मापदण्ड मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेस भइसकेको छ, छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ। यस वर्ष ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउने बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।”
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले स्मार्ट हुलाक अवधारणाले हुलाक प्रणाली रूपान्तरण गर्दै राजस्व वृद्धि र सेवाको विश्वव्यापी विस्तारमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरिन् ।
गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख ढालबहादुर जीसीले कार्यालयको प्रस्तुतीकरणमा हुलाक सेवाको विस्तार, नीतिगत सुधार र इ–कमर्समार्फत योगदान बढाउने योजनाबारे जानकारी दिएका छन् ।
