वासिंगटन, २८ असोज (एजेन्सी) । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)बाट संक्रमित हुनेको संख्या चार करोड पुग्न लाग्यो । हालसम्म तीन करोड ८० लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । जोन्स हकिन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरी हालसम्म तीन करोड ८० लाख ३३ हजार २८७ जना कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । संक्रमित दर बढ्दैछ ।
यस्तै निको हुनेको संख्या पनि बढ्दैछ । कुल संक्रमितमध्ये दुई करोड ६३ लाख ८८ हजार ६३३ जना संक्रणमुक्त भइसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । संक्रमणमुक्त भएकाहरुको संख्यामा भारत अग्रस्थानमा रहेको छ । भारतमा अहिलेसम्म ६२ लाख २७ हजार २९५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । अमेरिकामा भने संक्रमितहरुको अवस्था डरलाग्दो छ । सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको मुलुकमा अमेरिका नै रहेको हो ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म ७८ लाख ५४ हजार ९१७ जना संक्रमित भएका छन् भने अरु दुई लाख १५ हजार ८६१ जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ । धेरै प्रभावित भएकाहरुको सूचीमा भारत र ब्राजिल दोस्रो र तेस्रो क्रममा रहेका छन् । भारतमा अहिलेसम्म ७१ लाख ७५ हजार ८८० जना सङ्क्रमित हुँदासम्म एक लाख नौ हजार ८५६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यसैगरी ब्राजिलमा अहिलेसम्म ५१ लाख तीन हजार ४०८ जना संक्रमित रहेका छन् भने एक लाख ५० हजार ६८९ जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी चौथो धेरै प्रभावित भएको रुसमा भने अहिलेसम्म १३ लाख १८ हजार ७८३ जना सङ्क्रमित भएका छन् । रुसमा कोरोनाका कारण २२ हजार ८३४ जनाको ज्यान गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले गत मार्च ११ देखि विश्वभरी कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएको घोषणा गरेको थियो ।
गत हप्ता युरोप, संयुक्तराज्य अमेरिका र क्यानडाका मानवअधिकार समूहहरूको गठबन्धनले चीन, रुस, साउदी अरेबिया, क्युबा, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तानलाई परास्त गर्न आह्वान गरेका थिए । उनीहरुको भनाईमा ती देशको मानव अधिकारको रेकर्ड कमजोर रहेको थियो । जिनेभास्थित मानव अधिकार परिषद्ले मानव अधिकारको दुरुपयोगका बारेमा अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणका साथै सदस्य राष्ट्रमा नियमित रुपमा मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्दछ । सन् २००६ मा स्थापित परिषदले त्यसअघिको आयोगझैँ आलोचना खेप्नुपरेको छ । खासगरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न सदस्य राष्ट्रहरु परिषदको सदस्य बन्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाले सन् २०१८ जुनमा परिषदबाट फिर्ता हुने घोषणा गरेको थियो । परिषदले मानव अधिकारको संरक्षणमा पर्याप्त कार्य गर्न नसकेको तथा परिषदको भूमिका इजरायल विरोधी रहेको अमेरिकी आरोप छ ।
