Logo
Logo

समानुपातिक सूची बुझाएसँगै देश निर्वाचनमा होमियोः मन्त्री खरेल


630
Shares

गोरखा । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै मुलुक सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा होमिएको बताएका छन् ।

The current image has no alternative text. The file name is: jagadih.jpg

स्मार्ट हुलाक घोषणा एवम् शुभारम्भ कार्यक्रलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलबाट निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता भएसँगै देश औपचारिक रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा होमिएको बताएका हुन् ।

मन्त्री खरेलले आगामी फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ की हुँदैन भन्ने बहसको अन्त्य भइसकेको भन्दै तोकिएकै समयमा शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताए । “चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि अब अन्त्य भइसकेको छ”, उनले भने, “आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नेगरी सबैले भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

मन्त्री खरेलले विगतमा विषम परिस्थितिमा पनि निर्वाचन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि सरकार र राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । “निर्वाचनको पहिलो सर्त नै शान्ति सुरक्षा भएको हो । सरकारले ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । सुरक्षा निकाय पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेकाले शान्ति सुरक्षाको वातावरणमा कुनै समस्या हुँदैन । विगतमा जस्तै हामी निर्वाचन गरेर सफल उदाहरण पेस गर्नेछौँ”, उनले भने।

मन्त्री खरेलले देशको विकास र समृद्धिका लागि सबैलाई निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन र योग्य उम्मेदवारलाई विजयी गराउनसमेत आग्रह गरे ।

हरेक निर्वाचनमा इ-भोटिङ तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय यसपटक पनि चर्चामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सरकारले अझै प्रयास जारी राखेको बताए । अन्तरजिल्ला तथा वैकल्पिक मतदान प्रणालीबारे गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको पनि मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।

उनले सबै सरोकार भएकाहरूलाई निर्वाचन सफल बनाउन आह्वान गर्दै स्मार्ट हुलाक सेवामार्फत हुलाक सेवा घरघरमा पु¥याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट गुलाक सुरुआत गरेर गोरखा जिल्ला हुलाक उदाहरणीय बनेको बताए । उनले सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवालाई पनि रूपान्तरण गर्दै लाभ लिनुपर्ने र त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्