काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार संस्थान(टेलिकम)को बिलिङको ठेक्का घुमाइफिराई हुवाईको पोल्टामा पारिने भएको छ । हुवावेलाई ठेक्का दिनका लागि सुरुदेखि नै टेण्डरमै सेटिङ गरिदै आएकोमा अहिले अर्को टेण्डर गर्ने समय गुजार्दै लगेपछि उसकै पोल्टामा जाने निश्चित भएको हो । एसिया इन्फोले गर्दै आएको विलिङ प्रणालीमा पटक पटक अवरोध खडा गरेर नेपाल टेलिकमलाई नै धरासायी पार्नेगरी बिलिङ ठेक्का अगाडि बढाइएको कुरा दृष्टिले सुरुदेखि उठाउँदै आएको थियो ।
फोरजी सेवा बिस्तारको ठेक्कामा अस्वभाविक लागत बढाएर अनियमितता भएको विषयमा डिल्ली अधिकारी टेलिकमको एमडी हुँदा खरिद गरिएको ६५ करोडको स्मल सेल ६ वर्षसम्म पनि जडान हुन सकेको छैन ।
अधिकारीविरुद्ध स्मल सेल र नमस्ते पे प्रोजेक्टमा टेलिकमलाई ९५ करोड नोक्सान पारेको उजुरीमा अख्तियारले बिस्तृत छानबिन गरिरहेको बेला विलिङ प्रणालीमा उनकै कारण झेल भएको बताइन्छ ।
नेपाल टेलिकमको भविष्यसँग गाँसिएको बिलिङको टेण्डरमा हुवावे (हनी इन्टर प्राइजेज)लाई मात्र प्राबिधिक मूल्यांकनमा पास गरिएपछि बोलपत्रमा सहभागी भएको अर्को कम्पनी ह्वेल क्लाउडका प्रतिनिधि लोकेन्द्र कार्कीले उनीनिकट कानुन ब्यवसायी बिक्रम थापामार्फत् उच्च अदालत पाटनमा २०८२ भदौ ३० गते टेण्डर प्रक्रिया रोक्न परमादेश माग गर्दै सार्वजनिक सरोकार(पीआईएल)को रिट दायर गर्न लगाएका थिए । टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकनमा ह्वेल क्लाउडलाई अयोग्य (डिसक्वालिफाई) गरिएपछि उनी रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए ।
यस मुद्दामा वादी र प्रतिवादीलाई मिलाउने काम नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध संचालक डिल्लीराम अधिकारी, बित्तप्रमुख राजेन्द्र अर्याल, खरिदका प्रमुख किशोर भट्ट, खरिदका अर्का कर्मचारी बाबुराम पौडेलले गरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, यो विषयमा एसिया इन्फोले चासो दिएको छैन । इन्फोविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि झन चिढिएको थियो । पछिल्लो अवस्थामा समयावधि सकिएपछि इन्फोले नै करिब तीन महिना विलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । हुवावेले टेण्डर सम्झौता गरेको करिब २२ महिना उसको सिष्टम जडान गर्न समय लाग्नेछ । त्यसअवधिमा एसिया इन्फोले नै काम गर्नुको विकल्प नभएको स्रोतको दाबी छ ।
जेनजी आन्दोलन नभएको भए २०८२ असोज ८ गते नै हुवावेलाई आर्थिक प्रस्ताव खोलेर आसयपत्र दिने मिति तय भइसकेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका संचारमन्त्री जगदीश खरेलले विवादित भएकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्न रोकेपछि करिब चार अर्ब रुपैयाँको बिलिङ ठेक्का अन्योलमा पारिएको र अहिले टेण्डर गर्ने समय नभएको बाहाना बनाएर जबरजस्ती हुवावेलाई बिलिङको ठेक्का दिन लागिएको हो ।
राज्यका सबै संयन्त्र यो विवादित बिलिङको टेण्डरमा खरिद ऐन नियमका मर्मबिपरीत भएकोले रद्द हुनुपर्ने पक्षमा हुँदाहुँदै टेलिकमका पूर्वएमडी डिल्लीराम अधिकारी, बित्त प्रमुख राजेन्द्र अर्यालसहितको समूह हुवावेलाई नै ठेक्का दिनका लागि प्राविधिक पक्ष ठिक भएको मूल्यांकन गरिएको थियो ।
विवाद आएको भन्दै मन्त्रीले पूर्व सचिव मणीराम गेलालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । सो छानवीन समितिको प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन भने कसरी हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु बताउछन् । तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म टेलिकममा दिइइएको छैन । प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुलाई हेर्न नपाइकन कसरी टेण्डर सम्झौता गर्ने भन्दै कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
समितिले टेलिकमको हाल भइरहेको बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ प्रविधियुक्त र सबै सेवाको एउटै बिलिङ कम्पनीमार्फत सेवा दिन गरेको प्रस्तावमा मिलेमतो भइरहेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दावी छ । उक्त प्रतिवेदनले टेलिकमलाई बिलिङ प्रणालीको प्रस्ताव अगाडि बढाउन वा तत्काल रोकेर अर्को गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कुनै सुझाव नदिएका कारणले हुवावेकै पल्लाभारी रहेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई छनोट गर्न सकिने गरी सेटिङमा काम गरेको निष्कर्ष भने निकालेको थियो ।टेलिकमले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न खोजेको, दुईवटा आपूर्तिकर्ताले साझेदारी गरेर जेभीमा टेण्डर हाल्न नपाउने, बोलपत्रदातालाई आफ्नो दायित्वबाट उम्कने अवसर दिन सकिने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकोले टेलिकमले आफैं सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको विश्लेषण गरेर उपयुक्त कदम चाल्न सक्ने मात्रै सुझाव दिएको छ । एकातिर मिलेमतोमा बिलिङ खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने अर्कोतिर त्यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने केही पनि राय नदिनुले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले २०८१ चैत ४ मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्कोप थप गरी आवश्यकता अनुरूप बोलपत्र सम्बन्धि कागजात, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न दिएर ३ अर्ब ९८ करोडको लागतलाई बढाएर ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बनाउन अनुमति दिएको थियो । टेलिकमको बोलपत्र कागजात तयार गर्ने कमिटीले २०८१ पुस ७ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार लागत बढाएर प्रस्ताव माग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टेलिकमले आफैंले तयार पारेको मापदण्ड विपरीत बोलपत्र मूल्यांकन समिति बनाएको र त्यसैले दिएको सिफारिसका आधारमा बोलपत्र निकालेको देखिएको छ । टेलिकमले खरिद कार्यको लागि बनाएको मूल्यांकन समिति नै कानून विपरीत बनाएको अध्ययन समितिको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले खरिद कार्यको लागि गठन गरेको मूल्याङ्कन समिति सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत भएको समेत प्रतिवेदनलै औल्याएको छ । यो समितिमा टेलिकमकै आर्थिक विनियामवली २०७१ को व्यवस्था अनुसार मूल्याङ्कन समितिमा कानूनको प्रतिनिधि नराखेर कानून विपरीत बनाइएको पनि उल्लेख छ ।
टेलिकमले हाल रियल टाइम बिलिङ, विल प्रोसेसिङ, सर्भिस र प्याकेज÷सेल, रिचार्ज÷ टपअपसहितको काम एसियनइन्फो लिंकेज टेक्नेलोजिज (चाइना इंक)ले गर्दै आएको छ । यसलाई टेलिकमले २०७९ पुस ९ गते एक वर्ष थप गर्न सकिने गरी ४ वर्षको लागि विलिङ्ग प्रणालीको सम्झौता गरेको छ । यो अवधि अब २० महिना मात्रै बाँकी छ ।
टेलिकमको फोरजी सेवा बिस्तारको ठेक्का ८ अर्बबाट लागत बढाएर १९ अर्ब रुपैयाँमा हुवावेलाई दिँदा डिल्लीराम अधिकारी प्रबन्ध संचालक(एमडी) थिए । ६ अर्बमा एनसेलको फोरजी सेवा बिस्तारको काम गरेको हुवावेले १ बर्षपछि त्यति नै क्षमताको टेलिकमको फोरजी सेवा बिस्तार अस्वभाविक रुपमा बढाएर रु. १९ अर्बमा ठेक्का लिएको थियो । त्यतिबेला अर्बकैं अंकमा कमिसन लेनदेन गरेको आरोप डिल्ली र राजेन्द्रको समूहलाई लागेको थियो । हुवावेले त्यही डिलको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने भन्दै तर्र्साएकाले डिल्ली र राजेन्द्र हुवावेलाई यो विवादित ठेक्का दिलाउन लागिपरेको स्रोतको दावी छ ।
