काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
विहिबार न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले सर्वोच्च अदालतको पुराना फैसला र मिसिलहरु पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा २०-२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँ-बायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने सरकारको जिकिर छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने भनेकाले आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारले तर्क गरेको छ ।
