व्यक्तिको देवत्वकरण, दासत्वको नवीकरण ?

जेनजी विद्रोहपछिको बाटोबारे अहिले पनि नेपाली समाजमा बहस जारी छ । विभिन्न राजनीतिक र गैरराजनीतिक समूह र व्यक्तिले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अब नेपाल र नेपालीको हुनुपर्ने गन्तव्यबारे आकर्षक नारा र सपना बढ्न थालिसकेका छन् । कोही अवस्था सुधार्न पहिले व्यवस्था परिवर्तनको सर्त राखिरहेका छन्, त कोही व्यवस्था तलमाथि भए थप अप्ठ्यारो अवस्थाको डर देखाइरहेका छन् । तर, अधिकांश भाष्यको केन्द्र ‘आफू’ र ‘आफ्ना व्यक्ति’ आए देश कायापलट हुने भन्ने छ । अर्थात् व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक ध्रुवीकरणले तीव्रता पाइरहेको छ । अब समूह र संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिको गठजोड चासो र चर्चाको विषय छ ।

नेपाली समाजले अहिले भोगिरहेका बहु आयामिक समस्याको समाधान के व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिबाट सम्भव छ ? जावाफ सरल छः जुनसुकै नाममा भएपनि व्यक्तिको देवत्वकरण २१औँ शताब्दीमा दासत्व नवीकरण हो । जसरी दास मालिकको अधिनमा हुन्छ । प्रश्न गर्दैनन्, विकल्प सुझाउँदैन् र आफ्नो विवेक बन्धकी राखी मालिक कै स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन हुन्छ । र, उसको सेवा नै आफ्नो धर्म ठान्छ । त्यसैगरी यदि अहिले पनि कुनै व्यक्तिको नाममा हुने एजेण्डाविहीन ध्रुवीकरणले पुराउने त्यही हो ।

समूहिकतालाई तिलाञ्जलि दिई एकल व्यक्तिको नाकत्वले विविधताको घाटी निमोठ्ने मात्र होइन, समस्या समाधानका वैकल्पिक उपायलाई पनि समाप्त पारिदिन्छ । नेपाली समाजले भोगिरहेका समस्या समाधानको लागि बहसको केन्द्रमा व्यक्ति होइन, विधि हुनुपर्छ । एकल नायकत्व होइन, सामूहिक एजेन्डा हुनुपर्छ । बहस व्यक्तिको देवत्वकरण वा दानवीकरणमा होइन, व्यक्तिले प्रस्तुत गर्ने विधिको व्यवहारिकता र उपयोगितामा हुनुपर्छ ।

व्यक्ति होइन, विधि
भनिन्छ २१औँ शताब्दीमा व्यक्तिको शासनको होइन, विधिको शासन हुनुपर्छ । व्यक्ति विधिको अधीनमा रहनुपर्छ । चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री । सेनापति होस् वा सचिव । प्रश्न र आलोचना भन्दामाथि कोही छैन र हुनुहुँदैन पनि । न्यायपूर्ण समाज समाजको पूर्वसर्त हो विधिको शासन । अवसरको समान वितरण र शान्तिपूर्ण समाजको आधारस्तम्भ नै विधिको शासन हो ।

विधिको शासन मुख्यगरी चार खम्बामा उभिएको छ जवाफदेहिता, परदर्शिता, तर्कसंगत कानून र न्यायपूर्ण समाज । हामीले अहिले अवलम्वन गरिरहेको शासन व्यवस्थामा कत्तिको जबाफदेहिता छ, कत्तिको पारदर्शिता छ, यहाँका कानुन कतिको तर्कपूर्ण छन् र समाज कत्तिको न्यायपूर्ण छ ? हामीले हेर्नु पर्ने र विश्लेषण गर्नु त्यहाँ छ। छिद्र पत्ता लगाउँदै सुधार गर्नु पर्ने त्यहाँ हो ।

जबाफदेहिताविना हामी विधिको शासनको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो राज्य व्यवस्था कत्तिको जबाफदेही र उत्तरदायी छ त ? त्यसको लागि केही प्रश्नबारे एकैछिन सोचौँ त राजनीतिक भ्रष्ट कति दण्डित भए ? कानूनको कार्यान्वयनमा आर्थिक र सामाजिक हैसियतले फरक पार्छ वा पार्दैन ?

शक्तिको दुरुपयोग रोक्न हामीसँग कस्तो संरचना छ ? सरकारको शक्ति नियन्त्रणको लागि हामीसँग के व्यवस्था छ ? सत्ता हस्तान्तरण कानुन बमोजिम भइरहेको छ वा छैन ?

अहिलेको नेपाली समाज र राज्य सञ्चालनको यथार्थ हेर्दा माथिका प्रश्नको जवाफ सुखद भेटिँदैन । त्यस्तै, हाम्रो सरकार र सरकारी निकाय कत्तिको पारदर्शी छन् त ? के हामीलाई हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग कसरी, कहाँ, कुन प्रयोजनको लागि भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी छ ? सरकार र शक्तिशालीविरुद्ध आवाज उठाउँदा कतै दण्डित हुनुपर्ने भय त छैन ?

हामी यी प्रश्नको जवाफ खोज्न लाग्नुपर्ने छ । हामी धेरैलाई लाग्छ– कानूनमा जे छ त्यो न्यायपूर्ण नै होला । तर, यथार्थ सधैँ त्यस्तो हुँदैन । पहिलो कुरा त भएको ऐन नियम नागरिकले बुझिरहेका छन् वा छैनन् त्यो एकातिर छ । अर्कोतिर, कानुन सजिलै उपलब्ध छन् वा छैनन् ? नीति, नियम र कानुन आफैमा कत्तिको स्थिर छन् ? त्यसबारे गहिरो ज्ञानविना आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका आकर्षक नारा बेच्न त सकिएला, तर नारा अनुरूपको यथार्थ समाज निर्माण गर्न सकिँदैन ।

विद्रोहको जग नै समाजमा व्याप्त अन्याय र असमानता हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग बृहत्तर समाजको हितभन्दा पनि निश्चित व्यक्तिको नाफा आर्जनमा प्रयोग भए त्यसले ल्याउने असन्तोष आक्रोश हुँदै विद्रोहमा रूपान्तरण हुने निश्चित छ ।

असमानता त्यति बेला मात्र न्यायपूर्ण हुनसक्छ, जब त्यो बृहत्तर समाजको हितमा हुन्छ । सामाजिक न्यायको लागि ल्याइएको आरक्षण, प्रतिगशील करनीति त्यसका केही उदाहरण होलान् । नत्र केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्न राज्यको स्रोत र शक्तिको दोहन हिंसा र अशान्तिको बिउँ हो ।

हुन त समाजमा विपरीत स्वार्थको कटराब जहिले पनि हुन्छ । परस्पर विरोधी स्वार्थका समन्वय गरी सामूहिक निर्णय पक्रियामार्फत समाधान खोज्नु नै राजनीतिको काम हो । साथै, समाजमा देखिएका द्वन्द्व व्यवस्थापनको बलियो आधार पनि हामीसँग हुनुपर्छ।

विवाद समाधानको उपाय नागरिकको पहुँचमा छन् वन छैनन् ? के विवाद समयमा निरोपण भइरहेको छ वा छैन ? न्याय सम्पादन मै संलग्न भ्रष्टाचारमुक्त छन् वा छैनन् ? न्यायपालिका स्वतन्त्र छ वा छैन ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न लाग्नु पर्छ ।

हाम्रो न्यायालयका बेथितिबारे स्वयम न्यायालय कै प्रतिवेदनले धेरै कुरा पहिले नै बाहिर ल्याइसकेको छ । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसङ्गति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदनले धेरै तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।

२०७८ सालमा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा पूर्णकालीन पेशेवर बिचौलियाहरूको न्यायालयमा व्यापक प्रभाव रहेको देखिएको औँल्याएको थियो । बिचौलियाहरूले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरूबिच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सुत्रको रूपमा काम गरेको देखिएको र बिचौलियाको कारण मुद्दा नै किनबेच हुने उपसंस्कृतिको विकास भन्ने भनाई पनि व्याप्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, दुःखको कुरा शक्ति सम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा बिचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दा समेत यस्तो बिचौलियाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसकिएको स्वीकारोक्ति पनि प्रतिवेदनमा छ ।

बिचौलियाको काम गर्ने तरिकाबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कतिपय बिचौलियाहरू न्यायाधीशका नाममा रकम उठाएर मुद्दा जिते जिताई दिएँ भन्ने र हारे खर्च कटाई फिर्ता गर्ने मुद्दा’ खेलाडीहरूका रूपमा पनि चलखेल गर्दछन् ।

प्रत्येक मुद्दाका पक्ष मुद्दा जित्न चाहन्छन् । यसका लागि अतिरिक्त खर्च नगरी मुद्दा जितिँदैन भन्ने सन्दर्भ समाजमा प्रवाहित भएको छ । मुद्दामा बिचौलियापन रकम लगानी गर्न नपर्ने र अत्यन्त कम जोखिम भएको व्यवसायको रूपमा हुर्कँदो र बढ्दो अवस्थामा रहेको छ।

हुन त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । त्यसबीच यही प्रतिवेदनमा सुझाइएका समाधानका उपाय कार्यान्वयनका लागि भन्दै न्यायालयमा पनि आन्दोलन भयो । त्यस पछि सुधार के कति भयो ? अध्ययनको रूपमा निष्कर्ष आइसकेको छैन ।

अब के ?
त्यसो त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा हाम्रा प्रयास शून्यता रहेको पक्कै होइन । तर, त्यी प्रयास प्रभावकारी भने भइरहेका छैनन् । हामीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था र संरचना छन् ।

संगठित अपराध (निवारण) ऐन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र संस्थागत व्यवस्थामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद्, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्, महालेखा परीक्षकको विभाग र सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता निकायहरू रहेका छन् ।

तर, सुशासनमा जोड दिँदै न्यायपूर्ण समाजको विकास गर्नका लागि यस्तो कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रभावकारी देखिँदैन । भोली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जो आएपनि राज्य संचालन उसले आफ्नो तजबिजमा गर्ने होइन ।

सुशासनको लागि उसले अहिले हामीसँग रहेका कानूनी र संरचना के प्रयोग गर्ने हो । अहिले नै प्रभावहीन देखिएका यी कानूनी व्यवस्था र संरचनाबाट मात्र त पक्कै फरक परिणाम ल्याउन कठिन छ । त्यसकारण हाम्रो ध्यान व्यक्तिभन्दा पनि त्यस व्यक्तिको नीति र एजेन्डामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

जिम्मेवारीमा पुग्न खोज्नेले भइरहेका उपायमा के कति परिवर्तन ल्याउन खोजेको हो ? उसले ल्याउन खोजेको परिमार्जनले के कसरी सुशासन सुनिश्चित गर्छ ? सुशासनबारे मात्र होइन, देश कै नेतृत्व गर्छु भन्नेलाई यस्तै प्रश्न विदेश नीति, गृहनीति, अर्थनीतिबारे पनि सोध्नुपर्छ ।

त्यसपछि आउने जवाफको परीक्षण पछि मात्र उसले दिलाउन सक्ने परिवर्तनको सुनिश्चित अनुमानयोग्य हुन्छ । व्यक्तिको आक्रोशपूर्ण भाषण र भावनात्मक भाष्यको पछि पर्दा कुशासन के पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ ।

त्यसकारण, विधिको विकल्प व्यक्ति होइन । संस्थाको विकल्प व्यक्तिको स्वार्थ हुन सक्दैन । व्यक्तिको देवत्वकरणबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण खोज्नु २१ औँ शताब्दीमा दासत्व कै नवीकरण गर्नु हो ।

जेनजी विद्रोह पछि अब न्यायपूर्ण विधि निर्माण, त्यसको प्रयोगमा समानता ल्याउन आवश्यक छ । साथै, विधिलाई संस्थागत गर्न हामीले बलिया संस्थाको निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन । र, त्यसको सुधारको लागि समाजमा निर्धक्क प्रश्न गर्ने वातावरणको सुनिश्चित आवश्यक छ ।

तर दुःखको कुरा शक्ति सम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा बिचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दा समेत यस्तो बिचौलियाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसकिएको स्वीकारोक्ति पनि प्रतिवेदनमा छ ।

बिचौलियाको काम गर्ने तरिका बारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कतिपय बिचौलियाहरू न्यायाधीशका नाममा रकम उठाएर मुद्दा जिते जिताई दिएँ भन्ने र हारे खर्च कटाई फिर्ता गर्ने मुद्दा’ खेलाडीहरूका रूपमा पनि चलखेल गर्दछन् । प्रत्येक मुद्दाका पक्ष मुद्दा जित्न चाहन्छन् । यसका लागि अतिरिक्त खर्च नगरी मुद्दा जितिँदैन भन्ने सन्दर्भ समाजमा प्रवाहित भएको छ ।

मुद्दामा बिचौलियापन रकम लगानी गर्न नपर्ने र अत्यन्त कम जोखिम भएको व्यवसायको रूपमा हुर्कँदो र बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। हुन त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पनि ४ वर्ष बितिसक्यो । त्यसबीच यही प्रतिवेदनमा सुझाइएका समाधानका उपाय कार्यान्वयनका लागि भन्दै न्यायालयमा पनि आन्दोलन भयो । त्यस पछि सुधार के कति भयो ? अध्ययनको रूपमा निष्कर्ष आइसकेको छैन । त्यसो त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा हाम्रा प्रयास शून्यता रहेको पक्कै होइन । तर, त्यी प्रयास प्रभावकारी भने भइरहेका छैनन् ।

हामीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था र संरचना छन् । संगठित अपराध (निवारण) ऐन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र संस्थागत व्यवस्थामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद्, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्, महालेखा परीक्षकको विभाग र सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता निकायहरू रहेका छन् ।

तर, सुशासनमा जोड दिँदै न्यायपूर्ण समाजको विकास गर्नका लागि यस्तो कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रभावकारी देखिँदैन । भोली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जो आए पनि राज्य संचालन उसले आफ्नो तजबिजमा गर्ने होइन ।

सुशासनको लागि उसले अहिले हामीसँग रहेका कानूनी र संरचना के प्रयोग गर्ने हो । अहिले नै प्रभावहीन देखिएका यी कानूनी व्यवस्था र संरचनाबाट मात्र त पक्कै फरक परिणाम ल्याउन कठिन छ । त्यसकारण हाम्रो ध्यान व्यक्ति भन्दा पनि त्यस व्यक्तिको नीति र एजेन्डामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

जिम्मेवारीमा पुग्न खोज्नेले भइरहेका उपायमा के कति परिवर्तन ल्याउन खोजेको हो ? उसले ल्याउन खोजेको परिमार्जनले के कसरी सुशासन सुनिश्चित गर्छ ? सुशासनबारे मात्र होइन, देश कै नेतृत्व गर्छु भन्नेलाई यस्तै प्रश्न विदेश नीति, गृहनीति, अर्थनीतिबारे पनि सोध्नुपर्छ । त्यसपछि आउने जवाफको परीक्षण पछि मात्र उसले दिलाउन सक्ने परिवर्तनको सुनिश्चित अनुमानयोग्य हुन्छ । व्यक्तिको आक्रोशपूर्ण भाषण र भावनात्मक भाष्यको पछि पर्दा कुशासन के पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ ।

त्यसकारण, विधिको विकल्प व्यक्ति होइन । संस्थाको विकल्प व्यक्तिको स्वार्थ हुन सक्दैन । व्यक्तिको देवत्वकरणबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण खोज्नु २१ औँ शताब्दीमा दासत्व कै नवीकरण गर्नु हो । जेनजी विद्रोह पछि अब न्यायपूर्ण विधि निर्माण, त्यसको प्रयोगमा समानता ल्याउन आवश्यक छ । साथै, विधिलाई संस्थागत गर्न हामीले बलिया संस्थाको निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन । र, त्यसको सुधारको लागि समाजमा निर्धक्क प्रश्न गर्ने वातावरण सुनिश्चित आवश्यक छ ।