काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन भइसकेकाले यसले गरेको कारबाही वैध नहुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलाएको विशेष महाधिवेशनले पुस २७ गते नै पुरानो समिति विघटन गरिसकेकाले अब उक्त समिति कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ।
विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपको मिडिया सेन्टरमा कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, “पुरानो समिति विघटन भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ, त्यसैले आयोगले त्यसै अनुसार अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।”
त्रिपाठीका अनुसार, विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन गरिसकेको र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा, आयोगले कानुन अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ। उनले थपे, “निर्वाचन आयोग अर्धन्यायिक निकाय हो। आयोगले विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय र त्यसले गरेका निर्णय आधिकारिक हुन् कि होइनन् भन्ने आधारमा मात्रै निरुपण गर्नु पर्छ। बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयलाई आयोगले मान्नुपर्छ।”
त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने बताएका छन्। उनले भने, “नेपाली कांग्रेसको विधान यही संविधानअनुसार बनेको छ। विधान अनुसार आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट भएका निर्णयहरू मात्र वैध मानिन्छन्।”
खड्काका अनुसार, चारप्रति महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विशेष महाधिवेशन बोलाइसकेपछि नियमअनुसार कार्यविधि तय हुनेछ र पुस २७ गते पुरानो कार्यसमिति विघटन भइसकेको भएकाले त्यो समितिले अब कारबाही गर्न सक्दैन।
उनले थपे, “‘अहिले शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय सभापति होइनन् र उहाँको नेतृत्वमा रहेका कोही पनि केन्द्रीय सदस्य होइनन्। अनधिकृत व्यक्तिहरूको समूहले गरेको निर्णय कानुनी वैध हुँदैन र त्यसले उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन।’”
