इन्काउन्टर घटनाः हाकिमलाई उन्मुक्ति, अनुसन्धान अधिकृतमाथि अन्याय « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

इन्काउन्टर घटनाः हाकिमलाई उन्मुक्ति, अनुसन्धान अधिकृतमाथि अन्याय


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, ४ कात्तिक ।

शुक्रबार नेपाल प्रहरी हर्षाेल्लाससहित आफ्नो ६५ औं प्रहरी दिवस मनाउँदै थियो । प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बोलाएर केक काट्न लगाई प्रहरी दिवस मनाइयो ।

खुशीको दिन एउटा निर्णयका कारण प्रहरी दिवस खल्लो हुन पुग्यो । प्रहरी दिवसकै दिन प्रहरीको मनोबल बढाउने होइन, गिराउने निर्णय सार्वजनिक भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दुई वर्षअघि भक्तपुरमा दुई युवकको प्रहरी गोलीबाट भएको मृत्यु मुठभेठ नभई नियोजित हत्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै ५ प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । जसले यतिबेला प्रहरीमा तरंग उत्पन्न भएको छ । किनकि, यो निर्णय पाँच प्रहरीको करिअरसँग मात्र जोडिएको छैन, यसले प्रहरीको भावी पुलिसिङलाई समेत निर्देशित गर्नेछ ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल

सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा भएका जथाभावी इन्काउन्टरका घटनाले प्रहरीलाई नै ‘ब्याकफायर’ गरेको छ । यसबाट भावी पुलिसिङमा दुरगामी असर पर्न सक्छ ।

पेप्सीकोलाका बालक निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न भनिएका दुई युवकको सूर्यबिनायक जंगलमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको घटनामा आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । बालकको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका अजय तामाङ र गोपाल तामाङको २१ साउन २०७५ मा प्रहरी गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । ती युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जंगलमा लगी गोली हानेको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रहरीले भने भाग्न खोज्दा उनीहरुलाई गोली चलाएको प्रहरी दाबी थियो । इन्काउन्टरमा संलग्न तत्कालिन डिएसपी रुगमबहादुर कुँवर, सईहरु दीपेन्द्र चन्द, प्रसन्न मल्ल र रञ्जित लामा तथा असई राजन खड्कालाई ज्यान मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिस गरिएकामध्ये सई मल्ल जागिर छाडेर विदेश गइसकेका छन् भने अरु सेवामै छन् । उनीहरु सबै अपराध अनुसन्धानमा दक्ष प्रहरीका रुपमा चिनिन्छन् ।

तर, छानबिनको क्रममा अपहरणकारीहरुलाई डेराबाटै पक्राउ गरिएको र घटनास्थलमा मुठभेडको कुनै प्रमाण नभएकाले प्रहरीबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरी आयोगले ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा विवादास्पद इन्काउन्टर घटनाको छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले दोषी प्रहरीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समेत तनावमा परेका छन् ।

निरीह प्रहरीमाथि अन्याय ?

आयोगको यो निर्णय ‘बोल्ड’ भएपनि निष्पक्ष देखिदैन । हाकिमको आदेश कार्यान्वायन गर्ने निरीह प्रहरीमाथि आयोगले आफ्नो निशाना बनाएको छ । कारबाहीका लागि सिफारिस भएका पाँचै जना फिल्डमा खटिएका प्रहरी हुन् । जसमध्ये चार जना जुनियर अफिसर छन् ।

उनीहरुले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि त्यो इन्काउन्टर गरेका थिएनन् । अरु बालकहरुले यसरी अपराधीको हातबाट ज्यान नगुमाउन् भन्ने सन्देश दिन त्यो घटना भएको थियो । राज्यका लागि नै उनीहरले त्यो जोखिम मोलेका थिए । अहिले आएर ती प्रहरीमाथि कारबाही गर्नु अन्याय हुन्छ । कारबाही सिफारिस भएका सबै जना नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानमा नाम कमाएका प्रहरी हुन् ।

यदी साँच्चिकै आयोगले प्रहरीको बल प्रयोगलाई कम गर्न खोजेको हो भने त्यो कामका लागि आदेश दिने हाकिमहरुमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए । खनालकै निर्देशनमा उनीहरुमाथि गोली प्रहार भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । उनी अपराधमा संलग्नलाई जेल हालेर होइन गोली हानेर ठिक लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे । सोही अनुसार महानिरीक्षक हुँदा देशभरीका प्रहरी इन्चार्जहरुलाई गोली हान्न निर्देशन दिन्थे । महानिरीक्षककै दबाबका कारण पनि कतिपय प्रहरी काम देखाउनका लागि गोली हान्दथे । कतिसम्म भने उनकै सचिवालयमा काम गरेर कास्कीका गएका एसपी दानबहादुर कार्कीले एक लागू औषध दुव्र्यसनीलाई समेत गोली हान्न पुगेका थिए ।

खनालको कार्यकालमा चोरलाई पक्राउ गर्न पनि गोली हान्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि पछिल्लो समय केही ‘बोल्ड’ निर्णय गरिएको मानव अधिकार आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । भक्तपुर घटना पनि महानिरीक्षक खनालकै कार्यशैलीको परिणाम हो । उनी अवकाश पाइसकेका छन्, तर हाकिमको आदेश कार्यान्वायन गर्ने प्रहरीहरु यतिबेला समस्यामा परेका छन् ।

त्यसो खनालकै निर्देशनमा भएको कुमार पौडेल ‘घैंटे’ को इन्काउन्टर घटनाले पनि प्रहरीलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ । आयोगले पौडेल इन्कान्टर घटनामा संलग्न प्रहरीलाई पनि मुद्दा चलाउनैपर्ने अर्काे निर्णय गरेको छ । आयोगले गत वर्ष नै इन्काउन्टरमा संलग्न तीन प्रहरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र आदेश दिनेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले त्यस्तो कारबाही गर्न नसकिने भन्दै निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको थियो । सो निर्णयमा पुर्नविचार हुन नसक्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

मानवअधिकार आयोगका पछिल्लो दुई निर्णयले नेपाल प्रहरीको आगामी कार्यशैलीमा दुरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बिशेष अवस्थामा बाहेक प्रहरी अधिकारीहरु अब गोली चलाउन हिचकिचाउनेछन् । यसबाट प्रहरीको मनोबल बढ्न सक्ने समेत जोखिम छ । हुन त अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री जथाभावी इन्कान्टरको पक्षमा छैनन् । कानूनबाटै अपराधीलाई तह लगाउन सकिनेमा विश्वास राख्दछन् । पूर्व महानिरीक्षकको गलत कार्यशैलीको असरलाई समेत सुधारेर प्रहरीको मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व उनमा छ ।

गत वर्ष ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीको गोलीबाट पौडेलको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दोहोरो मुठभेडमा मृत्यु भएको बताए पनि आयोगले दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था नरहेको भन्दै इन्सपेक्टर कृष्णदेव प्रसाद शाहसहित हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै इन्सपेक्टर किरण न्यौपाने र सई सूर्य कुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । तर, गृह मन्त्रालयले सिफारिस कार्यान्वायन गरेको छैन ।

उनीहरुलाई तत्कालिन महानिरीक्षक खनालले आफूले नै परिचालन गरेका थिए । बिशेष ब्यूरोमा दरबन्दी राखी उनीहरुलाई गोप्य रुपमा तराईका जिल्लामा खटाइएको थियो । कतिसम्म भने तराईका जिल्लामा कार्यरत प्रहरी इन्चार्जहरुलाई समेत त्यसबारे जानकारी दिइएको थिएन । आयोगले उनीहरुलाई निर्देशन दिनेलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

हुन त खनालले पनि गलत उदेश्यले इन्काउन्टरलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । अपराधीलाई तह लगाउन नै यो नीति लिएका थिए । तर, त्यसको प्रयोग गलत तरिकाले भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘इन्कान्टर भनेको अपराधीहरुलाई नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रहरीले अपनाउने कार्यशैली हो,’ एक पूर्व एआईजी भन्छन्,‘पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा खासै संगठित अपराध देखिदैन यस्तो अवस्थामा प्रहरीले इन्काउन्टरलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन थियो ।’ त्यसरी इन्काउन्टरलाई प्रोत्साहन गर्नेले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुुनपर्ने ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

यसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को पनि कमजोरी देख्छन् प्रहरीहरु । ‘कि उनले खनाललाई इन्काउन्टर बन्द गर्न भन्न सक्नुपथ्र्याे,’ एक डिआईजी भन्छन्,‘होइन भने त्यसको जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्याे ।’

मानवअधिकार आयोगका पछिल्लो दुई निर्णयले नेपाल प्रहरीको आगामी कार्यशैलीमा दुरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बिशेष अवस्थामा बाहेक प्रहरी अधिकारीहरु अब गोली चलाउन हिचकिचाउनेछन् । यसबाट प्रहरीको मनोबल बढ्न सक्ने समेत जोखिम छ । हुन त अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री जथाभावी इन्कान्टरको पक्षमा छैनन् । कानूनबाटै अपराधीलाई तह लगाउन सकिनेमा विश्वास राख्दछन् । पूर्व महानिरीक्षकको गलत कार्यशैलीको असरलाई समेत सुधारेर प्रहरीको मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व उनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्