काठमाडौं । संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय सरकारका छाता संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब पाँच प्रतिशत अनुदान कटौती गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
उनीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा कटौती गरिएको छ । तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत रकम निकासा हुनुपर्नेमा २०.४३ प्रतिशत मात्र निकासा हुने अवस्था आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पटक–पटक व्यक्त बाचा विपरीत अनुदान कटौतीको निर्णय भएको भन्दै संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सीमित कार्यादेशसहित गठन भएको सरकारले संसदबाट स्वीकृत बजेटमा कटौती गर्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरिएको निर्णय अव्यवहारिक र संघीयता प्रतिकूल भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरूले पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले विभिन्न स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि थप अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको स्मरण गराउँदै, थप सहयोगको सट्टा अनुदान कटौती गरिएकोले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको दाबी छ ।
खर्च कटौतीको निर्णय पुनर्विचार नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत संगठनहरूले दिएका छन् ।
