काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिएका हुन् ।
आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तिब्रता दिँदै निर्वाचन खर्च र महिला सुरक्षाका विषयमा नयाँ मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको बताए। सचिव राउतले निर्वाचनलाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त भएको बताए।
आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सबै उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनैपनि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत नै गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन रसिदको व्यवस्था गरिएको छ । सचिव राउतकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खर्चको विवरण र बिल भरपाई तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ ।
उनले भने, ‘यस पटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न निर्वाचनका लागि प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शी रूपमा प्राप्ति र खर्च गर्न एवं निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी निर्वाचन सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको यहाँहरूलाई विदितै छ ।’
निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले महिला उम्मेदवार र मतदातामाथि हुने हिंसा, डर, र त्रास न्युनिकरणका लागि साझा प्रतिवद्धता आह्वान गरेको छ । सचिव राउतले निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ भएकाले यसलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
