काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरेका केही निर्णयहरूले विवाद निम्त्याएका छन् । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर व्यापक प्रशंसा कमाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको यो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी दुवै निर्णयलाई ‘पद छोड्ने बेलाको अवसरवादी कदम’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पद (राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने) मा गृहमन्त्री अर्यालको सिफारिस भएमा उनी ६ वर्षका लागि सांसद बन्नेछन् । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्री हुन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । अधिवक्ता पृष्ठभूमिका अर्याल जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए । यसअघि उनी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार थिए र रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ को उपनिर्वाचनमा पनि बालेनकै समर्थनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई ५ वर्षका लागि मनोनीत गरिएको छ । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री स्वयं हुने व्यवस्थाअनुसार यो निर्णय भएको हो । यसअघि ऐनबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त थियो । तर, श्रेष्ठ यसअघि नै आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठसहित आफन्तलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको विषयमा विवादमा परेका थिए । चौतर्फी विरोधपछि ती नियुक्तिहरू फिर्ता गरिएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले विषम परिस्थितिमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर सुशासन र निष्पक्षताको सन्देश दिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेको बेला यस्ता व्यक्तिगत निकटता आधारित नियुक्ति र सिफारिसले प्रधानमन्त्री कार्कीको छविमा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभई गृहमन्त्री अर्यालमाथि पनि ‘मौकाको फाइदा उठाएको’ आरोप लागेको छ । यी निर्णयहरूले अन्तरिम सरकारको अन्तिम दिनहरूमा नैतिकता र पारदर्शिताको मुद्दालाई फेरि चर्चामा ल्याएका छन् । नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म यस्ता विषयले थप बहस निम्त्याउने देखिन्छ ।
सुशीला कार्कीकै सरकारमा रहेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि सरकारको यो कदमको निरोध गरेका छन् । उनले सरकारले गरेको यो कार्य शतप्रतिशत गलत भएको बताएका थिए ।
