काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान पूरा गरेको छ । आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले करिब ६०० पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन र अनुसूचीसहित १० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यो प्रतिवेदन शुक्रवार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष पेश गरिएको थियो । प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आन्दोलनको गम्भीरता आङ्कलन गरी प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका पदाधिकारीहरू-तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (परिषद् अध्यक्ष), गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव तथा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
अनुसन्धानमा आयोगले ९० जनासँग बयान लिएको थियो, जसमा ओली, लेखक, काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, कलाकार दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेत आदि समावेश छन् । प्रधानसेनापति सिग्देल भने बयानका लागि नआएका जनाइएको छ । प्रतिवेदनले आन्दोलन नियन्त्रणमा सिलसिलेवार बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक र घातक हतियार प्रयोग गरेको, विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले ५०६ जनासँग सोधपुछ, ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन, सयौँ सीसीटीभी फुटेजको फरेन्सिक विश्लेषण, फरेन्सिक तथा ब्यालेस्टिक रिपोर्ट, सामाजिक सञ्जालका ३–४ सय सन्देश भिडियो अध्ययन गरेको थियो । पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार अधिकांश मृतकलाई कम्मरमाथि गोली लागेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कमा ७७ जनाको मृत्यु र हजारौँ घाइते देखिए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा ७६ मृत्यु र २,४२९ घाइते उल्लेख छ । आयोगले आन्दोलनकारी पक्षको भूमिका पनि हेरेको छ, जसमा डिस्कर्डजस्ता प्लेटफर्ममा बम बनाउने, लक्षित स्थानको नक्सा सेयर गर्ने गतिविधि फेला परेको छ ।
