काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीका लागि विगतमा भएका प्रतिबद्धता र सम्झौताबाट अघि बढ्न नसकेका परियोजनालाई नयाँ कानुनी बनाएर एक द्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी सम्बन्धि लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्शको तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यसअघि भएका लगानी सम्मेलन तथा सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्तासँग भएका छलफलबाट आएका सबै लगानी प्रस्तावलाई नयाँ कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको बताए । उनकाअनुसार आजसम्म भएका लगानी सम्मेलनमा र लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक तथा वाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट गरिने उनले बताए ।
मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षरदेखि कार्यान्वयनमा जान लाग्ने समयलाई समेत कानुनमै स्पष्ट गरिने बताए ।
उनले लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका र सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ हेर्न लागिएको बताए । कतिपय परियोजनामा सरकारले १२-१४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको र लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेको भए पनि अनेक कारणले परियोजना अड्किएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालले नेपालमा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विगतमा लगानी गरेका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गरेर सन्तुष्ट छन् कि छैनन् र उनीहरूले के-कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले जानकारी लिन लागेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
