काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १०–१२ मा झार्न सुझाव दिएको छ ।
कार्की आयोगले मन्त्रालय घटाएर २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत सुझाएको छ ।
आयोगले प्रदेशमा ५ मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने र प्रदेशलाई नीति निर्माण गर्ने गरी स्मार्ट बनाउने, धेरै कार्यकारी भूमिका भन्दा संघ र स्थानीय तहसँगको पुलका रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रले केन्द्रीकृत सोचलाई त्यागी, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक भूमिकालाई निभाउन स्वायत्तता तथा नियमनमा जोड दिनुपर्छ। प्रदेशले र स्थानीयले कार्यात्मक क्षमता बढाई क्रियाशील रहनुपर्छ।’
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र विवाद निरूपण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निकायगत रूपमा सूचक सहितको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कामको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल प्रदेशको संयोजन प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयबाट भएकोमा यी दुवै निकायको संयोजन एउटै निकायबाट गर्ने, खर्चको जिम्मेवारी र वित्तीय क्षमताका अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस, आधार र ढाँचा बमोजिम बाँडफाड गर्ने, आयोगको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी पारदर्शी, सन्तुलित र समन्यायिक रूपमा वित्त हस्तान्तरण गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकास तालिममा जोड दिन सुझाव दिएको छ ।
