काठमाडौं । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अब केबल व्यक्ति–व्यक्तिविरुद्धको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राखिएको छैन । राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सुशासन र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ । पछिल्लो पटक विशेष अदालतबाट सफाई पाएका धेरै वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतपुगेसँगै सुशासन र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्धको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा पुनः न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेसँगै यो प्रकरणले नयाँ कानुनी मोड लिएको हो ।
यो मुद्दा केवल एक व्यक्तिविरुद्धको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित छैन, राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सुशासन र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कारण पनि चर्चाको केन्द्रमा पुगेको हो । यो सँगै उच्च मूल्यका सरकारी खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने प्रश्नमा यस प्रकरणले गहिरो बहस निम्त्याएको छ ।
आयोगका अनुसार सुरक्षण प्रेसका लागि सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । उक्त खरिदमा ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको आरोप विकल पौडेलसहितका प्रतिवादीमाथि लगाइएको छ ।
आयोगको दाबीअनुसार खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत मूल्य निर्धारण, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने प्रयास र प्राविधिक मूल्यांकनमा कमजोरी देखिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भए पनि सो प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको, सीमित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी शर्तहरू तयार गरिएको तथा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको आरोप पनि आयोगले लगाएको छ । यसले सरकारी कोषमा ठूलो आर्थिक भार परेको निष्कर्ष आयोगको छ ।
यसअघि आयोगले माथि उल्लेखित बराबर बिगो कायम गर्दै कैद सजाय, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०८२ वैशाख २१ मा गरेको फैसलाबाट पौडेललाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । अदालतले केही आरोपहरू प्रमाणित नभएको ठहर गर्दै पूर्ण दोषी ठहर नगरेपछि उक्त फैसला विवादमा तानिएको थियो ।
विशेष अदालतको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक प्रतिक्रिया आएको छ । कतिपयले प्रमाणको मूल्यांकनमा कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले भने अदालतले प्रमाणको अभावमा निर्णय गरेको तर्क गरेका छन् भने केहीले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दामा ‘आंशिक सफाइ’को व्याख्याले पनि कानुनी स्पष्टताको बहस जन्माएको छ ।
उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट हुँदै आयोगले चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विशेष अदालतको फैसला कानुनी र तथ्यगत दुवै आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गुहारिएको हो । अब यस मुद्दामा अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले केवल यो मुद्दाको टुंगो मात्र लगाउने छैन, बरु भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा कसरी प्रमाण मूल्यांकन गर्ने, सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि नजीर स्थापित गर्नेछ ।
विशेषगरी सूचना प्रविधि तथा सुरक्षण मुद्रणजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हुने खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्राविधिक मूल्यांकनको निष्पक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता यस प्रकरणले झनै उजागर गरेको छ । राज्यका यस्ता परियोजनाहरूमा हुने कमजोरीले केवल आर्थिक हानि मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिम पनि निम्त्याउन सक्नेछ ।
सार्वजनिक निकायमा हुने ठूलो परिमाणका खरिदहरूमा प्राविधिक जटिलता रहने हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यस्ता अवस्थामा नियामक निकायहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि व्यवहारमा भने निगरानी प्रणाली कमजोर रहेको आरोप बेलाबेलामा उठ्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा अख्तियारको सक्रियता र सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदनलाई सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक रूपमा पनि हेरिएको छ ।
को हुन् विकल पौडेल ?
२०६१ सालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सामान्य करारको जागिरेको रुपमा प्रवेश गरेका पौडेलले विस्तार गरेको लुटको साम्राज्य तहसनहस भइसकेको छ । ९ जेठ २० ८१ मा अख्तियारले पौडेलमाथि ६२ करोड १८ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ २९ पैसा गैरकानुनी रुपमा सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो ।
८ वैशाख २०८१ मा विशेष अदालतले काभ्रेको बनेपास्थित आइटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद गरी २५ करोड ४७ लाख विगो असुल गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन सिइओ विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध २०८० वैशाख ३ गते विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । अख्तियारले उनीहरूमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज टेंकको पावर सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोग थियो । अख्तियारले उनी लगायत केन्द्रका अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित उपकरणहरु खरिद गर्दा मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको, गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको र कमिसन लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिइओ पौडेलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । पावर सिस्टम खरिद बोलपत्रमा मिलेमतो, अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकार, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मरलाई भुक्तानीदेखि औचित्यहीन ब्ल फ्युल टेंक सिस्टमको खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकलतर्फका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख र शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख विगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला पनि गरेको थियो । आफू निर्णायक भूमिकामा रहेको र मातहतका कर्मचारीहरुलाई टिप्पणी र राय पेश गर्न लगाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद गरी २५ करोड ४७ लाख विगो असुल्ने फैसला गर्दै विशेष अदालतले उनीबाट त्यति नै रकम जरिवाना समेत असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
