काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गरेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै त्रिपाठीले अदालतको पूर्वअनुमति बिना यसरी पक्राउ गरिनु कानुनको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका हुन् ।
त्रिपाठीले सामान्य अवस्थामा पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले बदनियतपूर्ण गतिविधि प्रदर्शन गरेको बताएका हुन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न अदालतको अनुमति अनिवार्य हुने भए पनि सरकारले यो प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको त्रिपाठीको आरोप छ ।
जरुरी पक्राउ पुर्जी केवल अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने जस्ता विशेष र अपवादजन्य परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्नेमा सरकारले यसलाई सामान्य कार्यविधि जस्तै बनाएको उनले बताए । यो कदमले सरकारको न्यायपालिकाप्रतिको अविश्वास झल्काएको र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको उनको तर्क छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै विधिको शासन भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरी गरिने जुनसुकै गिरफ्तारी स्वेच्छाचारी हुने प्रष्ट पारे । उनले सरकारले भदौ २३ को घटनालाई मात्र आधार बनाएर राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजेको र गलत नियत राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी समेत गरे ।
राज्यले शक्ति र कानुनको दुरुपयोग गरी नागरिक वा राजनीतिक नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनले चेतावनी दिए ।
