Logo
Logo

देशको वर्तमान अवस्थामा नयाँ सरकारको दायित्व


कृष्णमणि पराजुली

1.6k
Shares


सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सबभन्दा ठूला पार्टीको हैसियतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका छन् । अबको केही समयभित्रै जनतालाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसअघिका जति नै सरकार निर्माण भए सबै नै नातावाद कृपावादमा जोडिएका थिए । तत्कालीन सरकारले प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा, सुविधा, विकास निर्माण र सुशासन बिर्सियो । आफ्नै दल, आफ्नै कार्यकर्ता र आफ्नै मानिसप्रति राज्यकोष प्रयोग गरियो । राज्यको साधन स्रोत निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग हुन पुग्यो । जनता गरिब हुँदै गए । नेता कार्यकर्ता धनी हुँदै गए ।

जनताले पटुका कसेर कर तिरेका छन् । सहयोगी देशहरूले अनुदान दिएका छन्् । अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएका छन् । यसरी वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु भनेको नेपालको विकासको लागि नै हो । यद्यपि विकास भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब पुगिसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १ लाख भन्दा बढी ऋण पुगेको छ । कुनै एउटा बच्चाले यो धर्तीमा पाइला टेक्नासाथ उसलाई लाखौँ रुपैयाँको ऋण बोकाइएको छ । विकास गर्ने निहुँमा देश गरिबीतिर गएको छ । सरकारी आँकडा अनुसार गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या २० दशमल २७ प्रतिशत छ । अनौपचारिक सर्वेक्षणले ३१ प्रतिशत भन्दा बढी देखाएको छ ।

विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देशको आर्थिक स्थितिले देखाएको हुन्छ । सत्तामा बस्नेहरुले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण बढाउँदै गएका हुन्छन् । ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा हुँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए गरिबी घट्नुपर्ने हो । गरिबी बढ्दै गएको कुरा देशको अर्थतन्त्र र जनताको खस्कँदो जीवनस्तरबाट बुझ्न सकिन्छ ।

देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सरकारको नेतृत्वदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । यो जालोलाई तोड्नु सकिएको छैन । पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट समाचार आए पनि राजनीति तहबाटै संरक्षण भएपछि भ्रष्टाचार घट्न सक्ने नै भएन । काण्डै काण्डले देश पुरिएको छ । चाङ्का चाङ भ्रष्टाचारका फाइल थन्किएका छन् । दण्डहीनताले मलजोल पाएको छ ।

देशको राज्य प्रणालीलाई यति कुरूप बनाइएको छ कि अनावश्यक रूपमा विभिन्न समिति, आयोग, संघ, सङ्गठनहरू र कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिको बाहानामा आफ्नै मान्छेलाई भर्ना गरिएका छन् । कसका मान्छे कहाँ र कसरी पुर्याईएका हुन्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।

यस्ता विकृतिजन्य कुराहरूले देशको अवस्था त यसै बिग्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राम्रो सन्देश गएको छैन । केही वर्ष अघि भएको लगानी सम्मेलनमा यदि नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ भने लगानी आउँछ भन्ने समाचारहरू आएका थिए । यो भनाइले पनि नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये एक हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अरू देश विकासमा चिनिएका हुन्छन् । हामी भ्रष्टाचार र गरिबीमा चिनिएका छौँ । देशको लागि यो भन्दा लज्जाजनक अरू के हुन सक्ला र !

देशमा क्षमतावान् प्रशासकीय जनशक्ति भएपनि ड्राइभिङ सिटमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले काम नगरेपछि प्रशासन पनि भ्रष्टाचारमा डुब्दै गएको छ । मुख्य सचिवदेखि देखि तलसम्म नै भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । अहिले देशलाई कठिन अवस्थामा धकेल्ने भनेका भ्रष्टाचार र गरिबीको दुष्चक्र नै हुन् ।

राजनीतिक संस्कार यसरी क्षयीकरण हुँदै गएको छ कि सानातिना कार्यक्रममा समेत सत्ताको छाया पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको नियुक्तिको कुरा गरौँ वा उपभोक्ता समिति गठनको कुरा गरौँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यस्तो भएपछि कसरी शिक्षाको विकास हुन्छ । कसरी स्थानीय तहले काम गर्न सक्दछन् ? ठुला आयोजनादेखि साना आयोजनाहरूसम्म राजनीतिले प्रवेश गरेकोले विकास अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।

शिक्षाको पहुँच सबैमा पुग्न सकेको छैन । सहर बजारमा राम्रो शैक्षिक वातावरण भएपनि सबैको आर्थिक क्षमताले भ्याउँदैन । जति नै महँगा विद्यालय छन् ती सबै धनी वर्गका लागि हुन्।् । जोसँग धेरै सम्पत्ति छ उनीहरूले छोराछोरीलाई विदेश पठाएका हुन्छन्।् । गरिबका छोराछोरी साधारण विद्यालयमा पढेका हुन्छन् । जहाँ शैक्षिक वातावरणदेखि अन्य सबै पूर्वाधारको अभाव भएका हुन्छन् । यसरी शैक्षिक क्षेत्र पनि हुने र नहुनेको लागि विभाजन भएको छ ।

नेपालमा राम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू नभएका होइनन् । त्यहाँ पनि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्दैन । सरकारी अस्पतालमा वषौँसम्म सल्यक्रियाको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ । त्यो समयसम्म बिरामीको अवस्था कहाँ पुगेको हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बिमा गराउन सरकार उत्प्रेरित गर्छ । जनता बिमा गराउँछन्।् तर सरकार उपचार गराउन सक्दिन भन्छ । यसरी सरकारबाटै सर्वसाधारण ठगिएका छन्।् । अनि सरकारप्रति जनताको के विश्वास ? के भरोसा ? यदि सरकारले अभिभावकत्व निभाउँदैन सक्दैन भने ।

उच्च वगर्को टाउको दुखोस् वा नाइटो दुखोस् राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर विदेशमा औषधि उपचार गराएकै हुन्छन् । यता जनता सिटामोल पाउँदैनन् । देश कंगाल भएको देख्दादेख्दै पनि करोडौँ रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च गरेका छन् । जनताले पसिना बेचेर र पटुका कसेर तिरेको करको मूल्य खोइ ? कहाँ छ ? मिलीजुली सत्तामा पुग्ने र ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्तिको विकास लामै समयदेखि चलिआएको छ । यस्ता विकृति नरोकिएसम्म देशमा परिवर्तन आउनै सक्दैन ।

राजनीतिलाई सेवा नभई व्यापारको रूपमा लिइएको छ । राजनीतिक भनेको पैसा कमाउने पेसा हो । जसरी भएपनि सत्तामा पुगेर हालीमुहाली गर्नुपर्दछ भन्ने भावना राजनीतिक गर्नेहरूमा परेको छ । त्यसैले उनीहरू यसै दिशातर्फ लागेको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारले गर्दा निर्वाचन एकदम खर्चिलो हुँदै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत करोडौँ रकम खर्च गरिन्छ । उपल्ला तहका निर्वाचनमा कति खर्च भयो होला अनुमान गर्न कठिन छैन । निर्वाचनमा खर्च भएको रकम असुल्नको लागि पनि भ्रष्टाचार बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

देशको यस्तो कठिन र जटिल अवस्थामा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाइको सरकार भएपनि सत्ता बाहिर ठूलो जमात छ धुलो टकटक्याएर हामी फेरि उठ्छौँ भनिरहेका छन् । निश्चय नै नयाँ सरकारसँग राज्य सन्चालनको अनुभव छैन । नयाँ सरकार सामु अनगिन्ती समस्या छन् । समस्याहरूसँग जुधेर अघि बढ्नु पर्ने अहिलेको अवस्था हो ।

यो सरकारका प्रमुख दुई चुनौती देखिएका छन् । एक त सत्ताबाट बाहिरिएका दलहरूबाट हुनसक्ने असहयोग एकातिर छ भने अ अर्र्काेतिर निर्वाचनमा गरिएका बाचाहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

बालेन्द्र सरकारले यो बुझ्नु पर्छ कि नयाँ पुस्ताले केही गर्न सक्छ भनेर नै नेतृत्वमा पु¥याएका हुन् । पुराना सरकारहरूले जनतालाई सुशासन दिन सकेनन् । विकास भन्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । जनताको जीवनस्तर माथि उठ्नै सकेन । यसैको परिणामस्वरूप गरिबीले सीमा नाघ्यो । राज्यका सबै अङ्ग कमजोर बनाइए । राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर जथाभाबी काम भए । जनताको धैर्यको सीमा टुट्यो । जसले गर्दा जेनजी आन्दोलन हुन गयो ।

यो बुझन् जरुरी छ कि पहिलेका सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढेको हुनाले जनताले नयाँ सरकार खोजेका हुन् । अब बालेन्द्र सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गर्नु पर्दछ । अन्यथा पुराना सरकारहरूको जुन अभिगत भयो त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । झट्ट हेर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वच्छ र राम्रा देखिन्छन्।् । घोषणापत्र बमोजिम काम गर्ने हो भने देशको भविष्य राम्रो हुनेछ ।

अबको सरकारले जनतालाई ठूलाठूला आश्वासन दिने होइन । साना साना कामबाटै जनताका मन जित्न सकिन्छ । अहिलेको स्थितिमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा संन्चालनमा रहेका र कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्य भएका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।

अहिले कतिपय आयोजनाहरूको स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता अध्ययन नगरीकन र जनताका चाहनाबिना सञ्चालन भएका कारणले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। । अहिले त्यस्ता आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य भएका देखिन्छन् । सरकारको लगानी त्यसै खेर गएको अवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि नाजुक अवस्थामा छन्। । तिनीहरुको अध्ययन गरी संभाव्य देखिएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । धेरै लागत भएका, लामो समयसम्म प्रतिफल दिन नसक्ने र जनताका अपेक्षा अनुकूल नभएका आयोजनाहरूलाई अहिलेको अवस्थामा स्थगित गर्नु नै आर्थिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनेछ ।

स्थानीय साधनस्रोत तथा कम लागतमा सञ्चालन हुन सक्ने र जनताका आवश्यकता परिपूर्ति हुने आयोजनाहरू सन्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । यस्ता आयोजनाहरु जनताका रुचिका हुने र कम समयमा नै प्रतिफल दिन सक्ने हुन्छन् । अहिलेको सरकार सानातिना कामबाट अघि बढ्नुपर्छ । ठुला आयोजनाको लागि धेरै लागत लाग्ने भएको हुँदा वित्तीय साधन स्रोतले पनि नभ्याउने हुन सक्छन् । सरकारी सेवा सुविधा चुस्त बनाउनु पर्छ । सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनबाट नै जनताको मन जित्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरू जनताको घर दैलोको सरकार भएपनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकियो भने नयाँ सरकारले जनताको मन जित्न सक्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसद्मा पु¥याउने भनेका नै भुईँ मान्छे हुन्।् । उनीहरूको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ । गास बास कपास, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति नभएको अवस्था छ । त्यसकारण बालेन्द्र शाह सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै गरिबीको रेखामुनी रहेका भुईँ मान्छे हुन् । यो सरकारबाट उनीहरुले धेरै ठुला कुरा आस गरेका पनि छैनन् । आस गरेका छन् त केवल दुई छाक खान, एकसरो लाउन र एउटा सानो वास । बस्, यत्ति भए पुगिहाल्छ बालेन्द्र सरकार ! अरू देहाय ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्