बाढीमा सुरक्षा अंगले ज्यानको बाजी लगाए

काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा रसुवाको टिमुरे लगायतका क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कतिपय सदस्यहरु वेपत्ता भैरहेका छन् । आफ्ना सहकर्मीहरु वेपत्ता भैरहेको अवस्थामा पनि उनीहरु खोज तथा उद्दारमा अहोरात्र खटिएको छन् ।

रसुवामा आएको यो प्रलयकारकी विपत्तिमा राज्यको विपद् पूर्वतयारी, सुरक्षा संयन्त्रको उद्धार क्षमता र संकटका बेला तीनवटै सुरक्षा अंगबीचको समन्वयको परीक्षा पनि बनेको छ ।

बाढीको पहिलो झड्कापछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तत्काल घटनास्थलमा परिचालन भए । सडक र पुल बगिसकेको, सञ्चार सम्पर्क टुटेको र कतिपय बस्ती तथा जलविद्युत् संरचना भग्नावशेषमा परिणत भएको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले पैदल, स्थलमार्ग र हेलिकोप्टरबाट खोज तथा उद्धार अघि बढाए ।

सरकारी विवरणअनुसार सुरक्षा निकायको सक्रियताले हजारौँ नागरिकको उद्धार भएको छ । तर यही अभियानका क्रममा सुरक्षा निकायकै दर्जनौँ सदस्य सम्पर्कविहीन भएको तथ्य ओझेलमा परेको छ । यसले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– ‘उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले कति सुरक्षित र सक्षम बनाएर पठाएको थियो ?’

प्राकृतिक विपद् आइपरेपछि सबैभन्दा पहिले परिचालित हुने राज्य संयन्त्र सुरक्षा अंग नै हुन् । रसुवामा पनि त्यही भयो । नेपाल प्रहरीले उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन र क्षतिको मूल्यांकनका लागि हजारौँ जनशक्ति परिचालन ग¥यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमै विपद् प्रतिकार्य समन्वय केन्द्र स्थापना गरी विभिन्न जिल्लामा परिचालनको समन्वय गरियो ।

सशस्त्र प्रहरीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाबाट थप जनशक्ति पठायो । विपद् उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका सामग्री तथा चिकित्सा टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको उसको आधिकारिक विवरण छ । जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीमा साइरन र माइकिङ गरेर सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रहसमेत गरिएको थियो ।

उपलब्ध तथ्यांकमा सुरक्षाकर्मी स्वयंको ठूलो संख्यामा बेपत्ता हुनु सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो । बाढीपछि सार्वजनिक गरिएको एक अद्यावधिक विवरणमा नेपाल प्रहरीका २५, नेपाली सेनाका ४५ र सशस्त्र प्रहरीका १३ सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन् ।

यसलाई सुरक्षाकर्मीको साहसको कमजोरीका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । तर संस्थागत विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । उच्च जोखिमको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुअघि जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन भयो कि भएन ? नदीको सम्भावित बहाव, सुरक्षित निकासी मार्ग र वैकल्पिक सम्पर्क प्रणालीको पूर्वतयारी थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विपदमा सुरक्षाकर्मीले जोखिम लिनैपर्छ, तर राज्यले उनीहरूलाई अनावश्यक जोखिममा पठाउनु हुँदैन । उद्धारकर्ता नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले संस्थागत तयारीमा कतै कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । रसुवाको भौगोलिक अवस्थाले स्थलमार्गबाट उद्धारलाई कठिन बनायो । सडक र पुल बगेपछि हेलिकोप्टर नै कतिपय क्षेत्रमा पहुँचको प्रमुख माध्यम बन्यो ।

नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत ठूलो संख्यामा नागरिक तथा विदेशी नागरिकको उद्धार गर्यो । तर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग आफ्नै पर्याप्त हवाई उद्धार क्षमता नहुँदा सेनाको साधन वा निजी हेलिकोप्टरमा निर्भर हुनुपरेको थियो । यही ठाउँमा नेपालको सुरक्षा संरचनाको एउटा संरचनागत कमजोरी देखिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी स्वयं सीमा सुरक्षा र विपद् उद्धारमा ठूलो संख्यामा परिचालन हुने निकाय हो । तर अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो विपद् आएपछि उसँग पर्याप्त हवाई साधन नहुनु उसको कार्यक्षमता मात्र होइन, राज्यको समग्र विपद् रणनीतिको प्रश्न हो ।

बाढीपछि को जीवित छन्, को बेपत्ता छन् र कसलाई तत्काल उद्धार आवश्यक छ भन्ने विवरण संकलन अर्को ठूलो चुनौती बन्यो ।

रसुवा बाढीमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, जलविद्युत् आयोजना, स्वास्थ्य संस्था र अन्य निकाय एकैपटक परिचालित भए । यस्तो अवस्थामा एउटै घटनास्थलमा धेरै निकाय पुग्नु आफैंमा पर्याप्त होइन ।

नेपाल प्रहरीले आफ्नै विपद् प्रतिकार्य समन्वय केन्द्र बनाएर काम गरेको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर थप कार्ययोजना बनाएर परिचालन भएको छ । रसुवा बाढीपछि सुरक्षा अंगलाई उद्धारमा उनीहरूको भूमिका तत्कालीन प्रतिकार्यका हिसाबले महत्वपूर्ण र व्यापक देखिन्छ । तर पूर्वतयारी, हवाई क्षमता, आधुनिक उपकरण, साझा सूचना प्रणाली र सुरक्षाकर्मीको जोखिम व्यवस्थापनमा अझै सुधारको ठूलो ठाउँ देखिन्छ । सरकारले तीनवटै सुरक्षा अंगलाई प्रयाप्त स्रोत साधन दिएर तयारी हालतमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।