काठमाडौं । पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार साह ‘टकला’ विरुद्धको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
मुद्दाको न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएको छ । २०७७ असोज ५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा पाँच वर्षमा १६ पटक सुनुवाइका लागि इजलास तोकिएको छ ।
यो मुद्दामा तीन वर्षदेखि सुनुवाइ भएको छैन । २०८० भदौ ६ मा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा.नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि यो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
२०७६ फागुन १५ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ वर्ष जेल सजाय र १९ करोड ४४ लाख ३८ हजार ९८३ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै त्यसलाई जफत गर्न र त्यति नै जरिवाना तिराउन आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै विशेष अदालतले साहबाट १४ करोड २५ लाख एक हजार ७१६ रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको ठहर गरेको थियो । २०७६ फागुन २९ मा विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा साहलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असोज ५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा र असोज ९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
साथै सञ्जयकुमार साह २०७७ असोज १२ मा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सञ्जय साहको निवेदन एक साथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पेसी तोक्दै आइरहेको छ ।
साहविरुद्ध २०७३ पुस २५ मा अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनी विरुद्ध ३१ करोड ५० लाख २६ हजार पाँच सय ५९ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । अख्तियारले आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
२०७४ चैत १६ मा साहविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३२ करोड चार लाख ५० हजार ३०४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले सञ्जयका बाबु साधुसाह सुडी, आमा दुलारीदेवी साह, श्रीमती रंगीलाकुमारी साह, रामकुमार साहसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
उनीहरूमध्ये रामकुमार साहलाई एक वर्ष ८ महिना कैद तथा बाँकीलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । साहविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीपछि छानबिन गर्दा उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको छ ।
आयोगले अनुसन्धान गर्दा दुई पटक संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद् सदस्य (सभासद) भएर, भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भएको बेलासमेत साहले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति लुकाएको अख्तियारको दाबी थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको अनुसन्धानमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति तथा साधन बाबु साधुसाह सुडी, आमा दुलारीदेवी साह, श्रीमती रंगीलाकुमारी साह, भाइरामकुमार साह, मनोजकुमार सिंह, निलम सिंह, राममिलन राउत कुर्मी, ओमप्रकाश यादव, सुजितकुमार पाण्डे गरी कुल १२ प्रतिवादीसमेतको मिलेमतोमा लुकाएको दाबी गरेको थियो ।
