काठमाडौं । नेकपा(एमाले)भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि उनी तनावमा छन् । कुनैबेला आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरे अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दुवै कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने ओली अहिले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको दबाब बढ्दा पनि नैतिकरुपमा पद छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् । पार्टीभित्रका केही प्रभावशाली नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठन सुदृढीकरणका लागि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भएको आवाज उठाउँदा पनि ओलीले मैले दिएको पद बढी भो भन्दै महासचिव लगायतका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउन थालेका छन् ।
अध्यक्ष ओली कोटरीले भने अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनले पार्टीलाई कमजोर बनाउन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । ओली कोटरीका नेताहरूले स्थायित्व, अनुभव र राजनीतिक रणनीतिको हिसाबले उनको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको जिकिर गरेपनि एमालेमा बहुसंख्यक नेताहरू नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् । विशेष महाधिवेशन भएमा बहुमत पक्षले ओली विरुद्ध मत हाल्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
एमालेभित्र देखिएको यो बहस केवल नेतृत्वको विषय मात्र नभई पार्टीको भावी दिशा र रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ । आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने दबाबले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यद्यपि, गत मंसिरमा सम्पन्न एमालेको एघारौँ महाधिवेशनले सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ओलीको बहुमत रहेको छ । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलले पनि गठजोड गरेर नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिँदा सचिवालयमा ओली अल्पमतमा पर्ने आकलन गरिएको छ ।
अहिले एमाले सचिवालयमा रहेका उपाध्यक्ष पौडेलसहित, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठ, सचिवहरूमा छविलाल विश्वकर्मा, पद्यमा अर्याल, हिक्मत कार्की, शेरधन राई ओलीको विपक्षमा हुने सम्भावना बढेको छ ।
त्यसमा महासचिव शंकर पोखरेल पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएपछि स्वतः एमाले अध्यक्ष ओली अल्पमतमा पर्नेछन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उपमहासचिव, लेखराज भट्ट, सचिवहरू महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल, खगराज अधिकारी, राजन भट्टराई मात्रै ओलीको पक्षमा देखिएका छन् । राई र कार्की दोधारमा रहेका कारण अहिले नै ओलीको विपक्षमा खुल्ने अनिश्चित रहेको छ । कँडेल पनि पानीढलो कुरिरहेका कारण यतिबेला ओली अप्ठेरोमा पर्ने संकेत बढेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नै प्रदेशका नेताहरूले नेतृत्व छाड्न दबाब दिएका छन् । वैशाखको पहिलो साता विराटनगरमा भएको कोशी प्रदेशको बैठकमा जिल्ला अध्यक्षहरूले ओलीले नेतृत्व नछाडेमा केही कार्यकर्ता र नेताहरू एमालेमा बाँकी रहने तर जनता नरहने रिपोर्टिङ गर्दै उचित सम्मान र व्यवस्थापनसहित पार्टी नेतृत्व छाडेर अभिभावकको भूमिकामा रहन आग्रह गरेका छन् ।
झापाबाहेक सबै जिल्लाका अध्यक्षहरूले ओलीलाई नेतृत्व छाड्न दबाब दिएका छन् । उनीहरूले भानुभक्त ढकाल, शेरधन राईका कारण कोशी प्रदेशमा एमालेको संगठन कमजोर भएको पनि आरोप लगाएका छन् । कोशी प्रदेशका १४ मध्ये १३ जिल्लाका अध्यक्षले केपी ओलीले नेतृत्व छाडेमात्र पार्टी बचाउन सकिने नत्र केही नेता र कार्यकर्तामा मात्रै एमाले सीमित हुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो विषयमा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह समेत गरेका थिए । एमाले नेता विशाल भट्टराईले ओलीलाई भेटेर कोशी प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरुको सामूहिक धारणा समेत जानकारी गराइसकेका छन् ।
कोशी प्रदेशले मात्र होइन, धेरैजसो जिल्ला कमिटीहरुले पनि पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य भएको निष्कर्षसहितको रिपोर्ट पठाइसकेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यो विषयमा पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेतृत्वको कार्यशैली र उपयुक्त निर्णय अभावमा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको क्षति र त्यसपछि सम्पन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि समग्र पार्टी पंक्तिमा कुनै उत्साह र सुधार नभएपछि एमालेको वडा तहदेखि केन्द्रसम्मै असन्तुष्टि बढेको आन्तरिक विश्लेषण भइरहेको छ ।
सोही विश्लेषणका आधारमा पार्टीका कतिपय शीर्ष नेताहरू नै पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य भएको ठहर गर्न बाध्य भएका हुन् । एमालेका युवा, विद्यार्थी र बुद्धिजीवी नेताहरूले त पार्टी पुनर्गठनका लागि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरिसकेको भएपनि पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म कुर्ने भन्दै अहिलेलाई रोकिएको छ ।
सुरुवाती चरणमा पार्टी पुनर्गठनको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएका संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरू नै पछिल्लो समय पुनर्गठनबिना पार्टीको साख जोगाउन नसक्ने मनस्थिति बनाउन पुगिसकेका छन् ।
युवा, विद्यार्थीसहितका नेता कार्यकर्ताको पुनर्गठनको माग अनुसार नेतृत्व निर्णयमा नपुगे पार्टीमा थप गम्भीर क्षति हुन सक्ने अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको बुझाई छ । यसमा एमाले अध्यक्ष ओली मौन रहेका छन् ।
जेनजी विद्रोहको आरोपबाट जोगिन कार्यकाल सकिनु एक वर्ष अगावै गत पुस पहिलो साता सम्पन्न एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि साम्य पार्न ओलीले एक वर्ष अगावै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरे पनि चुनावी नतिजाले ओलीको नेतृत्व आम–जनताले मात्र होइन, पार्टीकै सक्रिय नेता–कार्यकर्ताले समेत नरुचाएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणामले पुष्टि गरेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओली पक्राउ परेकाले एमालेले अहिलेसम्म निर्वाचनबारे ठोस समीक्षा गर्न पाएको छैन ।
ओली हिरासमुक्त भएर हाल पित्त थैलीको शल्यक्रिया गरी शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भैसकेका छन् । उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको र अबको केही दिनभित्र एमाले सचिवालय बैठक बस्ने तयारी छ ।
उक्त बैठकमा निर्वाचन परिणामबारे ठोस विश्लेषण गरेर सोही अनुसार पार्टी नीति बनाउने एमालेको तयारी छ । निर्वाचनमा यो तहको धक्का र असफलताका पछाडिको कारणबारे निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै एमालेले भावी नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष निकट मानिएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आम निर्वाचन ०८२ मा पार्टीले बेहोर्नु परेको पराजयपछि समीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको बताएर पार्टीभित्र चुलिएको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
एमालेभित्र शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेलसहित संस्थापनका केही नेताहरू नै ओलीलाई हटाउन लागेको भएपनि त्यसलाई बाहिर प्रकट गरिएको छैन । शनिवार र आइतबार मात्रै एमालेमा विद्या भण्डारी समूहका नेताहरूको आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा सहभागी उनीहरूले ओली हटाउनका लागि महासचिव शंकर पोखेरल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको अभियानलाई साथ दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनीहरूले विद्या भण्डारीको सदस्यता फुकुवा गर्नका लागि पहल गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप विषयहरू बाहिर ल्याउने जनाएका छन् ।
भण्डारी समूहको भेलामा सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, विनोद ढकाल तथा महाधिवेशनमा भण्डारी समूहबाट निर्वाचनमा सहभागी भएका अधिकांश नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । भण्डारी समूहले ओलीलाई हटाउनका लागि पौडेल–पोखरेललाई सहयोग गर्ने एमाले स्रोतले बताएको छ ।
