- शंकरमान सिंह
उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्न खोजिएको देखिन्छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनामा सबैको साथ जरुरी देखिन्छ ।
माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध तथा त्यसपछिको लामो संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण देशमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै उद्योगधन्धा बन्द भए । सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूको अवस्था पनि दयनीय नै रह्यो । राजनीतिक हस्तक्षेप र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारणले सार्वजनिक कम्पनीहरू पनि धरासायी बन्दै गएपछि राज्यले यस्ता उद्योगको व्यवस्थापनका लागि रुग्ण उद्योगसम्बन्धी विशेष नीति नै बनाएको छ ।
रुग्ण उद्योगसम्बन्धी सरकारको नीतिगत पहललाई सकारात्मकरूपमा नै लिनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालिन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने उल्लेख छ । यसको दोस्रो बुँदामा त्यस्ता उद्योगलाई विस्तार तथा विविधीकरण गर्न आयात गरिने मेसिनरीमा कुनै महसुल, शुल्क तथा कर नलाग्ने बताइएको छ ।
घोषणा मात्रै
२०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यतिबेला बर्षाैदेखि रुग्ण रहेका सरकारी तथा निजी उद्योगहरुको खोजी थालेको छ । रुग्ण उद्योगहरु राष्ट्रका सम्पत्ति भएकोले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो ।
नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको बीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द रहेको, ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा पाँच वर्षभित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको छ ।
रुग्ण उद्योग
नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) पचास प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, –पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको पच्चीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्ला दुई वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द रहेको, ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा तीन वर्ष भित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिए देखि बाहेक देहाय बमोजिमका छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन वा सोको लागि आवश्यक सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
साविकको कर्जालाई सहुलियत कर्जा (सफ्ट लोन) मा रुपान्तरण गर्न सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने, साविकको कर्जाको व्याज तथा हर्जाना छुट दिन सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत व्याजदरमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी औजार वा उपकरण वा कच्चा पदार्थको आंशिक वा पूरै आयातमा वा उत्पादित सामान निर्यात वा बिक्रीमा लाग्ने महसुल, शुल्क वा करमा पूर्ण वा आंशिक छुट वा सहुलियत दिने, ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा परेका उद्योगलाई ऋण तिर्ने अवधि थपिदिन सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने, –प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क वा जरिबानामा निश्चित अवधिसम्म आंशिक वा पूरै छुट दिन सकिन्छ ।
के भन्छ मौद्रिक नीति ?
मौद्रिक नीति २०७७७÷७८ मा उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुसार पुनर्कर्जा अन्र्तगत रुग्ण उद्योग हरुले ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा लागू हुनुपर्ने । रुग्ण उद्योगहरुलाई पनि उनिहरुको स्तर अनुसार पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्णतर्फ उन्मुख भनी वर्गीकरण गरि तद्नुसार सुविधा सहुलियत दिनुपर्ने भनिएको छ । रुग्ण उद्योगसम्बन्धी निर्देशिका समयसापेक्षरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा यो अझ वढी सान्दर्भिक देखिन्छ । पूर्ण र रुग्ण भई सन्चालनमा आउनै नसक्ने अवस्थाका उद्योगहरुलाई सहज बहिर्गमनमा जानुबाहेका अन्य विकल्प नरहेको हुँदा सोका लागि आवश्यक व्यवस्था नियमावलि आदिमा गर्नुपर्छ ।
पूर्ण र रुग्ण उद्योग भन्नाले विगत ५ वर्ष देखि नाफा घट्दै उद्योगको पूँजी ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षय भएको, ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको अवधिलाई मान्नुपर्छ । रुग्णलाई विगत ४ वर्षदेखि नाफा घट्दै उद्योगको पूँजी साठी प्रतिशतभन्दा बढीले क्षय भएको चालिस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको र रुग्णतर्फ भनी त्यस्तो तौरतरिका बनाउनुपर्छ ।
