काठमाडौं, ९ मंसिर । एनबी इन्टरनेशनलको नाममा नेपालबाट बंगलादेश पुर्याइएको नबिल बैंकको गैरकानुनी लाभांश फर्काउने काममा नेपाल राष्ट्र बैंकले लत्तो छाडेको छ । चौधरी ग्रुप को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको उक्त इन्टरनेशलले ढाका पुर्याएको रकम केन्द्रीय बैंकले फिर्ता गर्न ताकेता गरेपछि चौधरी ग्रुपले गत साउन अन्तिम साता ९५ हजार डलर फिर्ता गरेपनि अरु बाँकी रकम हालसम्म फिर्ता नगरेको बताइएको छ ।
नबिल बैंक स्थापनाताका ढाकामा खोलिएको एनबी इन्टरनेशनलको बैधतालाई लिएर त्यत्तिबेलै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको मिलेमतोमा सबै काम मिलाएपछि चौधरी ग्रुपले वर्षेनी नबिल बैंकको नाफाबाट प्राप्त हुने रकम ढाका पुर्याउन थालेको हो । पछि त्यहिमध्ये केही रकमलाई विनोद चौधरीका छोराहरूले गैर आवासीय नेपालीको हैसियत देखाउँदै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल ल्याएको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नबिल बैंकलाई एनबी इन्टरनेशनलको नाममा रहेको सेयर कानुनबमोजिम तत्काल विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै बिक्री गर्न धेरै पटक ताकेता गरेपनि त्यो काम हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार ‘जति प्रयास गरेपनि ठूलो ठाउँबाट आउने दबाबले नबिल बैंकको बिरुद्धमा केही पनि सकिँदैन ।’
अहिलेका नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि एनबीको नाममा लगिएको अवैध डलर फिर्ता गर्न शुरुका दिनदेखि पहल गरेको बताइन्छ । तर, बीचमा एक पटक ९५ हजार डलर ल्याएपछि त्यो काम पनि अहिले अबरुद्ध भएको छ । कोभिड–१९, राजनीतिक खिचातानी र भारतसँगको सम्बन्धका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका मुख्य मान्छेहरूले चौधरी ग्रुपसँगको सम्बन्धलाई थप नबिगार्ने सोच बनाएपछि अहिले उक्त प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो ।
नेकपाभित्रको खिचलोले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नेपाली काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली काँगेसका सभासद रहेका चौधरीलाई थप अप्ठेरोमा पार्न अहिलेको सरकार पनि तयार नभएकोले नबिलको लाभांश फिर्ताको विषय ओझेलमा परेको हो ।
अर्कोतर्फ, बाबा रामदेव, रवि शंकर र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीसँगको प्रगाढ सम्बन्धका कारण पनि चौधरीको बिरुद्धमा अघि बढ्न विशेषगरी सरकार तयार नदेखिएको हो । त्यसैको छायाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पर्नु नौलो नभएको बताइन्छ ।
नबिलमा सँधै एक्लौटी राज गर्दै आएको चौधरी समूहलाई बैंक सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष स्व.शम्भु प्रसाद पौडेलले झण्डै तीस वर्षदेखि चुनौती दिँदै आएका थिए । अरु सबैलाई पाखा लगाएपनि पौडेललाई पाखा लगाउन नसकेपछि दशकौंदेखि उनलाई सञ्चालक र अध्यक्ष बनाउन बाध्य भएको बताइन्छ । उनै पौडेलले एनबी इन्टरनेशनलको बैधतालाई लिएर मुद्दा हालेका थिए ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै सरकारले पनि नीजि र सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमिततालाई रोक्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको परिधीलाई फराकिलो बनाउन आयोगको ऐनमा नै नीजि र सार्वजनिक क्षेत्रभित्रको अनियमिततालाई समेत हेर्न सकिने बनाइएको थियो । तर, उक्त ऐनले सबैभन्दा धेरै चौधरी समूहलाई पिरोल्ने देखिएपछि अहिले ऐन सार्वजनिक हुने प्रक्रियालाई नै लम्बाइएको छ भने चौधरीसँग मिलेमतो गरेर पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत ऐनको उक्त दफालाई हटाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको बताइन्छ ।
यसअघि युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनलले नबिल बैंकको लैजाने गरेको लाभांशमा रोक लगाएका थिए । खतिवडाले नै तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर एनबीको हैसियत जाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका थिए । तर, आज तिनैको सहयोगमा यसअघिका सबै कार्य र प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाइएको छ ।
स्मरणहोस्, चौधरी ग्रुपले नविल बैंकको मुनाफाबाट हरेक वर्ष दुई अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लैजाने गरेको छ ।
