काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली-२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आरोपित सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सचेतक राईले उक्त प्रावधान प्रचलित कानून र संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताएका हुन् । मस्यौदा नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम ३ अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा परेमा मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका राईले आफूले समितिमै फरक मत राखेको भए पनि बहुमतका आधारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । उनले संसद् संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै विवादित प्रावधान हटाउन माग गरे ।
उनले भने, “भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन आवश्यक भयो ? संसद् संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैन । इलामका जनताले मलाई बेदाग यहाँ पठाएका हुन्, म दाग बोकेर फर्किन चाहन्नँ ।”
राईले नियमावलीको उक्त व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३९१० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाझिएको दाबी गरे । उनले लोकतन्त्रको मर्म, विधिको शासन र कानूनी समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै नियमावली मस्यौदा पुनः समितिमा फिर्ता पठाउन माग गरे ।
उता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपामाथि भने आफ्ना सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुनेगरी नियमावली बनाउन खोजिएको आरोप लागेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई कानूनी मान्यता र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
