काठमाडौं । नेपाली पुँजीबजार पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक विवाद, चलखेल र नियामकीय कमजोरीको आरोपले तानिँदै आएको छ । तर अहिले सिटी होटल लिमिटेडसँग जोडिएको सेयर प्रकरणले भने यो बहसलाई अझ गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ ।
पाँचतारे होटल सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी, निरन्तर घाटामा देखिएको वित्तीय अवस्था, अस्वाभाविक रूपमा बढेको सेयर मूल्य, लक–इनमा रहेका संस्थापक सेयरको विवादास्पद बिक्री र अन्ततः नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सम्म पुगेको अनुसन्धानले यो प्रकरणलाई नेपाली पुँजीबजारकै संवेदनशील घटनामध्ये एक बनाएको छ ।
गोल्यान ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित सिटी होटल लिमिटेड काठमाडौंको सोल्टी होटल नजिकै पाँचतारे ‘हायात सेन्ट्रिक’ होटल सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी हो । कम्पनीका सञ्चालकमा शक्ति कुमार गोल्यान, अक्षय गोल्यान, सुरभी गोल्यान र कमलेश कुमार अग्रवाल रहेका छन् । अहिले यही कम्पनीको सेयर निष्कासन, संरचना र कारोबार प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सिटी होटलले आईपीओ निष्कासनका क्रममा सार्वजनिक गरेको विवरणमा कम्पनी केही वर्षभित्र घाटाबाट नाफातर्फ जाने दाबी गरिएको थियो । लगानीकर्तालाई प्रस्तुत गरिएको वित्तीय प्रक्षेपणले कम्पनीको भविष्य सकारात्मक दिशातर्फ जाने संकेत गरेको थियो । तर त्यसपछि सार्वजनिक भएका वास्तविक वित्तीय विवरणले भने फरक तस्वीर देखाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कम्पनीले अनुमान गरिएकोभन्दा धेरै बढी घाटा बेहो¥यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नाफा हुने प्रक्षेपण गरिए पनि कम्पनी २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि कम्पनीले झन्डै १९ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यसले व्यवस्थापनको वित्तीय प्रक्षेपण क्षमता, जोखिम मूल्यांकन र लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइएको सूचनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सूचीकरणअघि प्रस्तुत गरिएका विवरण र त्यसपछिको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिनु आफैंमा गम्भीर विषय मानिन्छ ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) हाल ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार ईपीएस करिब माइनस ८.४४ रहेको छ । अर्थात् कम्पनीले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुको सट्टा घाटा सिर्जना गरिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
प्रति सेयर नेटवर्थ करिब १३० रुपैयाँ हाराहारी रहेको कम्पनीको बजार मूल्य भने १ हजार ९ सय रुपैयाँभन्दा माथिसम्म पुगेको देखिएको छ । वित्तीय आधार कमजोर, निरन्तर घाटा र जोखिम उच्च हुँदाहुँदै बजार मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले बजार व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले सीमित आपूर्ति, उच्च सट्टेबाजी वा अस्वाभाविक मागको संकेत गर्न सक्छ । कम्पनीको ‘बी प्लस माइनस’ क्रेडिट रेटिङले पनि वित्तीय जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्छ ।
यस सम्पूर्ण प्रकरणको केन्द्रमा रहेको सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजिन नम्बरमा राखिएको आरोप हो ।
सामान्यतया संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर छुट्टाछुट्टै पहिचानमा राखिन्छन् । संस्थापक सेयर निश्चित अवधिसम्म ‘लक–इन’ मा रहने भएकाले ती तत्काल कारोबारयोग्य हुँदैनन् । त्यसैले यस्ता सेयरलाई फरक आइजिनमार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ ।
तर सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले सीआईबीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सिटी होटलले १७ जेठ २०८० देखि संस्थापक र सर्वसाधारण समूहका सेयरलाई एउटै आइजिन नम्बरमा राखेको देखिएको छ । यसले गर्दा प्रणालीमा दुवै प्रकारका सेयर एउटै रूपमा देखिन थालेका थिए ।
सिटी होटल प्रकरण अहिले एउटा कम्पनीको आन्तरिक विवादमा सीमित छैन । यसले नेपाली पुँजीबजारमा पारदर्शिता, नियमन, लगानीकर्ता संरक्षण र प्रणालीगत विश्वसनीयताबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । सीआईबी अनुसन्धानले अब यो विषयलाई कानुनी र आपराधिक अनुसन्धानको दायरासमेत जोडेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखियो । सामान्य अवस्थामा संस्थापक सेयर खुला बजारमा सर्वसाधारण सेयरसरह मूल्यमा कारोबार हुँदैनन् । तर एउटै आइजिन प्रयोग गरिएपछि ती सेयर २ सय ५१ रुपैयाँदेखि ४ सय ६९ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको देखिएको छ ।
यसले धेरै लगानीकर्तामा “सस्तो मूल्यमा अवसर पाइयो” भन्ने धारणा सिर्जना गरेको बताइन्छ । पछि मात्रै उनीहरूले खरिद गरेको सेयर तत्काल बिक्री गर्न नमिल्ने लक–इनमा रहेको संस्थापक सेयर भएको खुलेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको अर्को केन्द्रबिन्दु लक–इन अवधिमा रहेका संस्थापक सेयर हकप्रद र लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिएको विषय हो ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली–२०७३ को नियम ३८ (१) अनुसार आईपीओ बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन । यस्ता सेयरसँग सम्बन्धित हकप्रद अधिकारसमेत स्वतः हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तर कम्पनीले २१ लाख ५० हजार ४१८ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यसमध्ये करिब १९ लाख ८९ हजार ९९९ कित्ता संस्थापक समूहकै सेयर रहेको उल्लेख छ । कर्मचारी समूह र सर्वसाधारण समूहका सेयरसमेत त्यही प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिएको विवरण अनुसन्धानमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
यदि अनुसन्धानबाट यी आरोप पुष्टि भए भने यो विषय केवल प्रशासनिक त्रुटिमा सीमित नरही धितोपत्र कानुन उल्लंघन र आर्थिक अनियमिततासँग जोडिन सक्ने देखिन्छ ।
यस घटनाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सीडीएससी तथा समग्र नियामकीय संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यति ठूलो स्तरको वर्गीकरण त्रुटि लामो समयसम्म कसरी कायम रह्यो ? लक–इनमा रहेका सेयरको कारोबारसम्बन्धी विवाद समयमै किन रोकिएन ? नियामक निकायहरूले प्रणालीगत कमजोरी चिन्न ढिलाइ गरे कि ? अहिले बजारमा यिनै प्रश्न उठिरहेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना केवल एउटा कम्पनीको विवाद मात्र होइन, नेपाली पुँजीबजारको संरचनागत कमजोरीको संकेत पनि हो । यदि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरजस्तो आधारभूत वर्गीकरणमै समस्या आउन सक्छ भने लगानीकर्ता सुरक्षाको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
यस विषयमा कम्पनी, सेबोन र सम्बन्धित निकायहरूको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सिटी होटलसँग जोडिएको अर्को ठूलो जोखिम भनेको लक–इन अवधि सकिन लागेका संस्थापक सेयर हुन् । कम्पनीका संस्थापक र कर्मचारी समूहका करिब २ करोड ७१ लाखभन्दा बढी सेयर आगामी अवधिमा बजारमा आउने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।
यदि यति ठूलो परिमाणको सेयर एकैपटक बजारमा प्रवेश गर्छ भने त्यसले आपूर्ति बढाउने र मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना उच्च छ । यस्तो अवस्थामा अहिले उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ता प्रत्यक्ष जोखिममा पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सिटी होटल प्रकरण अहिले एउटा कम्पनीको आन्तरिक विवादमा सीमित छैन । यसले नेपाली पुँजीबजारमा पारदर्शिता, नियमन, लगानीकर्ता संरक्षण र प्रणालीगत विश्वसनीयताबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।
सीआईबी अनुसन्धानले अब यो विषयलाई कानुनी र आपराधिक अनुसन्धानको दायरासमेत जोडेको छ । प्रारम्भिक तथ्यहरूले नै गम्भीर अनियमितताको संकेत गरिरहेका छन् । यदि अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए भने यो प्रकरण नेपाली पुँजीबजार सुधारको बहसमा एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ ।
