काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिक रहेको बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेपछि न्यायपालिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरियता मिचेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । चौथो वरियताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्यको लिखित असहमतिबिच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरिएपछि निकट भविष्यमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच टकराब बढ्ने मात्रै होइन, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबिच पनि टकराब हुने देखिन्छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश रहेकी पहिलो वरियताकी सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियताका हरि फुयाँललाई छोडेर चौथो वरियताका डा. शर्मालाई सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि न्यायालयमा परम्परा मिचिएको आरोप छ ।
शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरेकी छिन् । उनले न्यायालयमा पहिलोपटक वरिष्ठता मिचिएको भन्दै सत्तारुढ दलको यस्तो कदमबाट संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्ता शिथिल बनाउने बताउँदै न्यायपालिकाको विकास नहुने चेतावनी दिएकी छिन् ।
उनले ‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई पनि खाने’ संकेत गर्दै संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन नसक्ने बताएकी छिन् । ‘विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ ।’, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुन्डो बनाउने कुतसित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौँ ?’
साथै, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न आम नागरिक, बार एशोसिएशन, सञ्चार माध्यमसहित नागरिक समाजलाई अपिल गरेकी छिन् । ‘म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस् । डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज आह्वान गर्न चाहन्छु’, सपना मल्ल प्रधानको आग्रह छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइको तयारी हुँदै छ । त्यसका लागि उजुरी समेत आह्वान गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी रूपमा नियुक्ति नगरुन् र निष्पक्ष व्यक्तिहरू आउन् भनेर प्रतिपक्षको नेतासमेत राखेर संवैधानिक परिषद् बनाइएको हो । त्यसलाई समेत बेवास्ता गरेर चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनुले न्यायालय आफ्नो कब्जामा लिने सरकारको रणनीतिक कदमको रूपमा बुझिएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको संरचना बनेको हो । सोही अनुसार राज्यशक्तिको पृथकीकरण गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतन्त्रको आत्मा समेत मानिन्छ ।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण रहेन भने त्यहाँ निरंकुशतन्त्रले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा करिब तीन सय वर्षदेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाउँदै आएको पाइन्छ ।
जसअन्तर्गत राज्यका तीनवटै अंगबीच अधिकार, कर्तव्य र भूमिका अलगअलग प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । बालेनले यो तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर चौथो वरियतालाई प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नु अधिनायकवादी चिन्तन हो ।
विगतमा तत्कालीन नेकपालाई पनि करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीले पनि अहिलेकै शैलीमा सरकार सञ्चालन गरेका थिए । अध्यादेशहरूको शासन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुरुपयोग, संवैधानिक परिषद्द्वारा अल्पमतको संवैधानिक नियुक्ति र दुई दुर्ईपटकको असंवैधानिक संसद् विघटन र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा असीमित शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको थियो ।
स्वयं ओलीकै पार्टीका मान्छेले ओलीलाई ‘सरकार र राष्ट्रपति कब्जा’ गरेको आरोप लगाए । संवैधानिक परिषद्को बहुमत छल्न उनले गणपुरक संख्यासम्बन्धी प्रावधान अध्यादेशबाट संशोधन गराएका थिए । ओलीका यस्ता कदमले संविधानसम्मत विधिको शासनप्रतिको जनविश्वास गुमेको थियो । अहिले पनि बालेन सरकारले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अध्यादेश ल्याउने र सो अध्यादेश पास भएको केही दिनमा संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर आफ्नो अनुकूलतामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नुले ओलीकै बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।
बालेन सरकारको राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकटमा पार्ने गरी अध्यादेशहरू सिफारिस गर्ने कार्य विगतमा ओलीले ‘राष्ट्रपति कब्जा’ गरे जस्तै हो । अहिले पनि बालेन सरकारले एक सातामा आठवटा अध्यादेशहरू सिफारिस गरी जारी गर्न लगाएर ओली प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा शक्ति सन्तुलनको अभ्यास हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको जननी बेलायतसँगै अमेरिका र अन्य युरोपीयन मुलुकमा शक्ति सन्तुलनले त्यहाँको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै स्थायित्वसमेत प्रदान गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत शक्ति सन्तुलनको अभ्यास गरिएकै कारण लोकतन्त्रले स्थायित्व ग्रहण गरेको छ । भारतको न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको निरङ्कुशता नियन्त्रण गरेका धेरै उदाहरण छन् ।
सन् १९७५ मा भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउँदा न्यायपालिकाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय मानिन्छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले इन्दिरा गान्धी भर्सेज राजनारायणको मुद्दामा शक्ति पृथकीकरणको विस्तृत व्याख्या गरेको थियो । जसले गर्दा नागरिक सत्ताको उपयोग भएको मानिन्छ ।
नेपालमा पनि यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् । केपी ओली सरकारले संसद् विघटन गर्दा न्यायालयले त्यसलाई उल्टाएको घटनालाई नागरिक सत्ता जोगिएको अर्थमा लिन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको र अंक गणितको हिसावले एउटा मात्रै दल हाबी भएकाले नागरिक अधिकारमाथि लागेको ‘बुल्डोजर’लाई रोक्ने निकाय अदालत हो । तर अदालत नै त्रसित पार्ने गरी गरिएको नियुक्ति सिफारिसले न्यायपालिका कमजोर हुने सङ्केतहरू प्रस्ट देखिएका छन् ।
अझ सत्तारुढ दलकै सभापतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिले अदालतलाई त्रासमा राख्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । यसले पनि न्यायालयमा सत्तारुढ दलको छाया परेको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । पञ्चायतकाल हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निकै फड्को मार्दै एउटा सक्षम, सवल र निर्भीक तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि संवैधानिक परिषदमार्फत मनोबैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरी न्यायिक क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको छ ।
