काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम खरिद र यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विवाद सतहमा आएको छ । जसले बैंकिङ र दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठुलो हलचल ल्याएको छ । यस प्रकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी नियमसंगत रूपमा अघि बढ्दा पनि प्रक्रियामा सहभागी बैंकले अनावश्यक प्रशासनिक र कानुनी तनाव व्यहोर्नुपरेको पाइएको छ ।
विशेष गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले नागरिकको निक्षेपबाट प्रवाह गरेको अर्बौँको कर्जा असुल गर्न खोज्दा सिर्जना गरिएको अवरोधले बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा र राज्यका निकायबिचको समन्वयमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको देखिन्छ ।
प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर नागरिकको निक्षेप सुरक्षाका लागि चालिएका कदमहरूमा नियामक निकायबाटै अवरोध सिर्जना हुँदा बैंकिङ क्षेत्र सशंकित बनेको देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको अर्बौँको ऋण असुलीका लागि कानुन सम्मत प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रशासनिक झमेला र दोहोरो मापदण्डका कारण बैंकले यो तनाव झेल्नुपरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्राप्त दस्ताबेजहरूको अध्ययन गर्दा बैंकले उठाएको मुख्य विषय नागरिकको निक्षेपको सुरक्षासँग जोडिएको देखिन्छ। बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा बैंकको निजी पुँजी नभई लाखौँ सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ भएको र त्यसलाई जोगाउनु बैंकको संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएको पाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ लाई आधार मान्दै ऋणीले सम्झौता पालना नगरेमा वा कर्जाको दुरुपयोग गरेमा धितो राखिएको सुरक्षण लिलाम गरी आफ्नो साँवा–ब्याज असुल गर्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहेको देखिन्छ ।
यदि यसरी नागरिकको पैसा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध हुने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणाली नै धराशायी हुने र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर संकटमा धकेल्ने जोखिम रहन्छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्ने कि ?
