काठमाडौं । विशेष अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा दृष्टि मिडियालाई सजाय नगरी सचेत गराउने आदेश दिएको छ।
आज (बुधबार) न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, उमेश कोइराला र विदुर कोइराला सम्मिलित ६ सदस्यीय पूर्ण इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
अदालतले विपक्षीहरूले बयानका क्रममा गल्ती स्वीकार गर्दै निशर्त क्षमायाचना गरेको, भविष्यमा सचेत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तथा न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान प्रकट गरेको आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार सजाय नदिई सचेत गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
दृष्टि मिडिया प्रा.लि. अन्तर्गतको ‘दृष्टि न्यूज अनलाइन’ले २०८२ असार ८ गते “विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारले अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि झुट्टा, भ्रामक र कपोलकल्पित लाञ्छना लगाएको भन्दै विशेष अदालतका शाखा अधिकृत नवराज सापकोटासहित ६ जना कर्मचारीले २०८२ असार ९ गते प्रतिवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले दृष्टि मिडियाका सञ्चालक अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ र दृष्टि डटकमका तत्कालीन सम्पादक मानप्रसाद लिम्बू (एम.पी. सुब्बा) विरुद्ध अवहेलनाको कारबाही अघि बढाएको थियो। प्रारम्भिक आदेशमा अदालतले दुवै जनालाई जनही २५/२५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा राखेको थियो।
अदालतले फैसलामा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमाबीचको सीमारेखाबारे महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। अदालतले न्यायिक कामकारबाहीबारे स्वस्थ टिप्पणी र आलोचना गर्न पाइने भए पनि तथ्यगत आधारविनाको, अदालतलाई बदनाम गर्ने र आम जनतामा भ्रम फैलाउने नियतले प्रकाशित सामग्री अवहेलनाजनक हुने उल्लेख गरेको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार ६ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने वार्षिक कार्ययोजनालाई “सेटिङमा छिटो फैसला भएको” भनी व्याख्या गर्नु आपत्तिजनक र अवहेलनाजनक भएको अदालतको ठहर छ।
सञ्चारमाध्यमले न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी तथ्य सम्प्रेषण गर्न सक्ने भए पनि फैसलाको ‘भ्यालु जजमेन्ट’ गर्ने अधिकार सञ्चारमाध्यमसँग नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले प्रकाशित सामग्री अवहेलनाजनक ठहर गरे पनि विपक्षीहरूले बयानका क्रममा गल्ती स्वीकार गरी क्षमायाचना गरेको, स्रोतको असावधानी स्वीकार गरेको तथा मिडिया सञ्चालक समितिबाटै खण्डन प्रकाशित गरिसकेको आधारमा न्यायिक उदारता देखाइएको जनाएको छ।
एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, रविनारायण खनाल, डा. भीमार्जुन आचार्य र प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले पनि विपक्षीहरूले गल्ती स्वीकार गरी सुनुवाइमा नियमित उपस्थित भई अदालतको मर्यादा कायम राखेकाले क्षमाशील दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित “अदालतको आत्मसंयमको सिद्धान्त” र न्यायपालिकाको क्षमाशील चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै विशेष अदालतले विपक्षीहरूलाई कैद वा जरिवाना नगरी भविष्यमा सञ्चार सामग्री प्रकाशन गर्दा जिम्मेवार र सचेत रहन निर्देशन दिँदै मुद्दा टुंग्याएको हो।
यसअघि शीर्षकमा ‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा दृष्टिले पायो सफाइ’ भएकोमा सच्चाइएको छ । –सम्पादन
