काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं नियुक्त भएर जाने व्यक्तिहरूले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारी स्वयंले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसारको प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सभापति श्रेष्ठले समितिको कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले केही विषय समावेश गरिए पनि ती पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी छुट्टै संघीय कानुन निर्माण गरी यस विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनको जोड छ । कानुन बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र जवाफदेहिताबारे स्पष्टता आउने उनले बताए ।
सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तरले नै नतिजा निर्धारण गर्ने भन्दै सही प्रश्न नभएसम्म सही जवाफ नआउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सुनुवाइका क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर भन्ने काम सम्बन्धित व्यक्तिकै हो र यसले सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जेनेरेट गर्ने र पब्लिक गर्ने कुरा गर्छ । यसले पदाधिकारीलाई देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेको हो ।’
कानुनको अभावमा विधेयकका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। प्रश्न सोध्दा कुनै पनि व्यक्तिको गरिमा र मर्यादामा आघात नपुग्ने गरी सोधिनुपर्ने र त्यसका लागि एउटा आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
छलफलका क्रममा सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई समितिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । शंका लागेका कुराहरू स्पष्ट हुने गरी र मर्यादित ढंगले प्रश्न सोध्ने वातावरण तयार गर्न समिति क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिए । कानुन निर्माण भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी हुने समितिको अपेक्षा छ ।
