काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसद् बैठकमा खोजिएको धेरै दिन भयो । तर उनी संसदमा गएर सांसदसँग संवादमा सहभागी भएका छैनन् । गृह र रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका शाह एकपटक पनि ती मन्त्रालय पुगेका छैनन् ।

प्रधानसेनापति र आइजीपीलाई पनि भेटका लागि बालेनले समय दिएका छैनन् । जबकि हरेक हप्ता अथवा १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा प्रमुखहरुले भेट्ने र ब्रिफिङ गर्ने परम्परा थियो । त्यो परम्परा बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि तोडिएको छ । केही दिनदेखि प्रधानसेनापतिले जंगीअड्डासँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा पनि समय पाएका छैनन् । यो भन्दा पनि गैरजिम्मेवार अरु के हुनसक्छ ? जसले गर्दा सेना र सरकारबीचकै सम्बन्धमा खटपट निम्तन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेका छन् । नेपाली सेनाको विभागीय मन्त्रालय भएका कारण सेनाका नियमित काम–कारवाही समेत प्रधानमन्त्री बालेनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासमा विभागी मन्त्रीको सहभागिता सहमतिविना प्रकृया अघि बढाउनसमेत अप्ठेरो हुन्छ । तर विभागीय मन्त्री भएनन भने सबै काम चाङ लागेर बसेको हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे कार्यकारी प्रमुखलाई व्रिफिङ पनि गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम हो । तर केही दिनयता यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्री बेखबर छन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा गएर ब्रिफिङ लिने प्रचलन पुरानै हो । सेनाले बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेनलाई समेत जंगीअड्डा भ्रमणको निम्तो दिइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भ्रमणको कार्यक्रमबारे जवाफ नफर्काएको स्रोतले जनाएको छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको २ महिना पुग्नै लागेको छ । तर उनी जंगीअड्डा गएका छैनन् र कहिले जाने भन्ने पनि एकिन छैन ।
एक महिना अगाडि खरिपाटीस्थित सेनाको एक कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री शाह यतिबेला बजेटको छलफलमा व्यस्त रहेको भनिएको छ । जंगीअड्डा भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रकृति संरक्षण, विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्व शान्ति स्थापनार्थ गरेको कार्यबारे ब्रिफिङ लिने प्रचलन छ ।
सेनाले गरिरहेका कार्यहरू र आगामी कार्ययोजनाबारे समेत प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम हुने गरेको छ । तर यसपालि सरकार गठन भएपछि सैनिक मुख्यालयले न प्रधानमन्त्री, न रक्षामन्त्री कसैलाई पनि ब्रिफिङ गर्न पाएको छैन ।
समाचार स्रोतका अनुसार सन्जीव शर्मा, दिलीप ढकाल तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले गृह र रक्षाजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरु पर्दा पछाडिबाट चलाइरहेका छन् । कतिपय विषयहरु प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्नेका सल्लाहकार टिमलाई ब्रिफिङ गर्ने अवस्था आएमा त्यो त्यति सहज नहुने बताइन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भौतिकमन्त्री सुनिल लम्साल र सन्जीव शर्माले निर्देशन दिने गरेका छन् भने नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई भने सचिवालयका अमूक पात्रले निर्देशन दिने गरेको स्रोतले बताएको छ ।














