नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ पदाधिकारी चयन गरेर निर्वाचनमा होमिएपछि पार्टीमा आन्तरिक किचलो व्याप्त छ । १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पक्षले गगन थापाको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै समानान्तर गतिविधि बढाएपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूह र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वबिच टकराब बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजन उन्मुख भएको आकलन गरिएको छ । काँग्रेसको आन्तरिक विवाद, त्यसको समाधान र वर्तमान सरकारका कामकारबाहीका विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीका सहमहामन्त्री उदय शमशेर जबरासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
बालेन सरकारको गतिविधि र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिलेको सरकार ४८ प्रतिशत मत लिएर आएको छ । यो बलियो र बहुमतसहितको सरकार हो । उहाँहरूलाई हामीले शुभकामना दिन चाहन्छौँ । अब स्थिरता ल्याएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकोस् भन्ने कामना छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको सुरुवात विगतमा नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको हो । अर्थतन्त्र ‘रिफम’गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति रहन्छ । अर्थमन्त्री डा. रामहरण महत र महेश आचार्यले कोरेको अर्थतन्त्रको बाटोमा रास्वपा अघि बढोस्। उहाँहरूमा विपक्षमा हुँदा अर्थतन्त्रको सर्जरी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । अब गर्ने ठाउँमा जानुभएको छ ।
अर्थतन्त्रमा ‘रिफम’ ल्याउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन केही छैन, पुरानै निरन्तरता छ । डिजिटलाइजेशन र प्रशासनिक सुधारका कुरा पुरानै हुन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित बनाउन उहाँको भूमिका हुनुपर्छ । अहिले नीति कार्यक्रममा झलक चाहिँ निजी क्षेत्रमुखी देखिएको छैन । पहिले सुन्ने अनि थुन्ने नीति विपरीत अहिले पहिले थुन्ने पछि सुन्ने नीति सरकारले ल्याउँदा निजी क्षेत्र त्रसित छ ।
बैंकको सिइओले ऋण दिएकै कारण पक्राउ गर्ने तरिका गलत छ । अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई पनि थुन्ने, थर्काउने अनि सुन्ने कार्यले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ । यतिबेला निजी क्षेत्रलाई स्थिर सरकार मात्रै होइन, स्थायी नीति पनि चाहिएको हो । अर्थमन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
अहिलेको बलियो सरकारले राम्रो सुरुवात गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारको कदम त्यतातर्फ उन्मुख छैन । उहाँहरूको बहुमतको बलमा अघि बढ्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन कठिन छ ।
यहाँको पार्टी राजनीतितर्फ फर्कौँ, नेपाली काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजन उन्मुख भएको हो ?
विशेष महाधिवेशनबाट विस्थापित नेताहरूको व्यवहार अचम्म लाग्दो छ । अहिले कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिनुको साटो सरकारका गतिविधिको खबरदारी गर्नु जरुरी छ । अहिले यातायात विभागले नयाँ सवारी दर्ता रोकेको छ । यसतर्फ पार्टीका नेताहरू मौन छन् । बजेट अगाडि यस प्रकारको उत्ताउलोपनले सकारात्मक संकेत गरेको छैन । विपक्षी दलसँग बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपथ्र्यो, त्यो देखिएको छैन ।
त्यसबारेमा पार्टीका नेताहरू एकमत हुनुपर्ने बेलामा आन्तरिक झैझगडामा उत्रिनु अशोभनीय होइन, अहिले काँग्रेसको झगडा भनेको त्यो हेरेर सामान्य हो । अहिले पार्टीमा असन्तुष्ट हुनुभएका नेताहरू ४८ सालदेखि पार्टी र सरकारमा नेतृत्व गरेको पीढी हो । एकाएक विस्थापित भएपछि उहाँहरूमा आक्रोश आउनु स्वाभाविक हो । तर म सबै नेता कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु– अहिले पार्टीमा विवाद गर्नुभन्दा सरकारलाई खबरदारी गर्नेगरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारको गतिविधिलाई के गर्ने ?
त्यो ‘इस्युबेस’मा आधारित हुन्छ । सकारात्मक कदमको स्वागत गर्ने, गलत कदमको विरोध गर्ने नै हो । जस्तो सुकुमबासीको विषयमा पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ । अमानवीय ढंगले सरकारले सुकुमबासीमाथि जे कदम चालको छ, त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ । सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री नै स्वयं उठेर हिँड्नुहुन्छ । एक पटक पनि संसद्मा बोल्नु भएको छैन ।
बालेनको मौनता पुराना दलप्रतिको चेतावनी र व्यङ्ग्य पनि हो भन्छन् नि ?
हामीलाई के चुनौती दिनुप¥यो । हामीलाई जनताले देखाइसक्यो । अहिले त उहाँहरूले जनतालाई देखाउने हो । अहिले अधिकांश रास्वपाका समर्थकहरूले तिमीहरूको पालोमा के ग¥र्यौं ? भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको यो तर्क हास्यास्पद छ । रास्वपाको सरकार हामीलाई सबक सिकाउन हो कि जनतालाई परिणाम दिन हो ?
जनताले पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउन मत दिएको होइन, हामीले केही ग¥यौं कि गरेनौँ भनेर जनताले बुझिसकेका छन् । यो सरकारको प्राथमिकता के हो ? जनता हो कि हामीलाई सबक सिकाउन हो । हामीलाई होइन, जनतातिर हेर्न आग्रह गर्दछु ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई जनताले अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गरेको हो । उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन, उहाँलाई संसद्ले प्रधानमन्त्री चुनेको हो । जहाँबाट चुनिएको हो, त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने ।
यो परिस्थिति निम्त्याउने मुख्य जिम्मेवार तपाईँहरू नै हो नि ?
हाम्रा कमीकमजोरीबारे हामी प्रस्टै छौँ । तर केही नभएको भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरियो, त्यो गलत हो । ४८ सालमा अर्थतन्त्रको साइज १३ अर्ब थियो अहिले १९ खर्ब भएको छ । खानेपानीको पहुँच ४० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत् उत्पादन ३०० मेगावाटबाट तीन हजार मेगावाट पुगेर भारतमा निर्यात गर्न सफल भएका छौँ । प्रत्येक वडामा बाटो पुगेको छ । हवाई क्षेत्र हेर्नुस्, मिडियाको विकास पनि भएको छ । त्यसैले केही नभएको होइन, अझै राम्रो हुनुन्थ्यो त्यो चाहिँ नभएकै हो ।
अझै त्यसमा पनि तीन नेताहरूका म्युजिकल चियरले जनता वाक्क भएका हुन् । जनताले हाम्रा नेताहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन खोजेका हुन् । एउटै नेता ४८ सालदेखि अहिलेसम्म आजीवन पदमा लिप्त छन् । कहिल्यै रिटायर्ड नहुने प्रवृत्तिले जनता आक्रान्त भएका हुन् । मुख्य कुरा जनताले नेताका प्रस्तुति नरुचाएका हुन् । हामी जनतामा जसरी जानुपथ्र्यो, त्यो सकेनौँ । अझै यो सोसल मिडिया प्रयोगमा पनि चुक्यौँ । नयाँ पार्टीहरूले त्यसको भरपुर उपयोग गरे हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ ।
तपाईँहरू विशेष महाधिवेशनबाट आएर पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सक्नु भएन नि ?
हामीले भदौ २३ र २४ गते नै चुनाव हारिसकेका रहेछौँ । हामीसँग जनता धेरै असन्तुष्ट रहेछन् । पछि त्यो निर्वाचनमा प्रकट भयो । हामी जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचन होउञ्जेल आन्तरिक किचलोमा रुमल्लियौँ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक सय दिनमा पनि बस्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आयो । पूरै अनावश्यक कुरामा अन्मिलियौ । त्यतिबेलै नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहेका थियौँ । तर कार्यवाहक सभापतिले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै जानुभयो । त्यसपछि बाध्य भएर विशेष महाधिवेशनमा गएका हौँ । पार्टीकै विवादले चुनावमा पनि अन्तिम समयमा उम्मेदवारी चयन गरेका थियौँ । तैपनि रूपान्तरित कांग्रेस भनेर १०७ जना नयाँ अनुहारका उम्मेदवार बनाएका थियौँ । कार्यकर्ता परिचालन पनि गरेका हौँ । रास्वपाले चाहिँ सोसल मिडियामार्फत प्रत्येकको हातहातमा पुग्न सफल भयो । त्यही अनुसार हामीले सोसल मिडियालाई प्रयोग गर्न सकेनौँ । नोमिनेशनको दुई बजेसम्म टिकट वितरणमै थियौँ । आधा भन्दा बढीले त काठमाडौंबाटै उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । त्यसकारण पनि अपेक्षाकृत मत परिणाम आएन ।
यहाँहरू विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनु भयो तर १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्ष अझै स्विकार्न तयार छैन, यसले काँग्रेसको भविष्य अन्योलग्रस्त बनाएको छैन ?
अहिले जुन हाम्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा अझै पनि केही पदीय जिम्मेवारीहरू बाँकी छन् । त्यसमा हामीले समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ । हाम्रा नेताहरू अझै पुरानै सोच र चिन्तनमा हुनुहुन्छ । धेरै नेताले हामीसँग आएर चुनाव आयोग र अदालतले निर्णय गरेपछि सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यवाहक सभापति लगायतका नेताहरूले अझै स्विकार्न तयार हुनुभएको छैन । अहिले हामीले केन्द्रीय सदस्यको मनोनयका लागि नाम मागिरहेका छौँ । तर उहाँले मान्नु भएको छैन । अब हामीले १५ औँ महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउने गरी सबैलाई समेटेर लैजान खोजेका छौँ । आगामी महाधिवेशनमा नेपाली काँग्रेसको विधान अनुरूप जो सुकै पनि नेतृत्वमा आउन पाउँछ । तर अहिले नै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भङ्ग गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन ।
१५ औँ महाधिवेशनका लागि गठन गरिने विभिन्न समितिहरूमा हामीले उहाँहरूलाई समेट्छौ । तर यो निर्वाचित कमिटीलाई अवैध भन्नेलाई विचारा भन्नु बाहेक अरू उपाय छैन ।
पार्टीकै पूर्णबहादुर खड्का पक्षलाई किन गगनको नेतृत्व स्विकार्न असहज भएको होला ?
उहाँहरूलाई पचाउन गाह्रो भएको हो । हामीभन्दा उमेरमा पाका भएकाले भर्खरकै नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आएपछि उहाँहरूलाई अपाच्य भएको छ । यो कुनै व्यक्ति विशेषको पार्टी होइन, यो सबै नेता कार्यकर्ताको पार्टी हो । अब १५ औँ महाधिवेशनमा गएर फेरि नेतृत्वमा आए हुन्छ, त्यसका लागि प्रशस्तै अवसर छ । तर यसरी नेता कार्यकर्ताको मनोभावना अनुरूप निर्वाचित कमिटी भङ्ग गर्ने माग भने अस्वीकार्य छ ।
यहाँहरूले अपमानजनक तवरले बहिर्गर्मित गरेको परिणाम त हैन ?
हामीले उहाँहरूलाई अपमानजनक तवरले हटाएको होइन, पुरानै नेतृत्वबाट निर्वाचनमा गएको भए अझै लज्जास्पद मत परिणाम आउने थियो । जनता रुष्ट भएका उनै पुरानै नेताको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान सकिने अवस्था कुनै हालतमा थिएन ।
१५ औँ महाधिवेशन चुनावपछि गर्नेमा हामी सहमत थिएनौँ । चुनाव अघि नेतृत्व परिवर्तन नगरे हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेकै हो । विशेष महाधिवेशन पनि होइन, तर नेतृत्व परिवर्तन नगरे भोट आउँदैन भनेर पार्टी नेतृत्वसँग प्रस्टसँग राखेका थियौँ । विशेष महाधिवेशनले एउटा माहोल त सिर्जना गरेकै हो । यदि विशेष महाधिवेशन नगरेको भए काँग्रेसको प्रत्यक्षमा ५–७ सिट हुन्थ्यो, दुई अंकको जित पनि हात पार्न सक्ने थिएनौँ भने समानुपातिकमा पनि ह्वात्तै मत घट्थ्यो । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सबै पार्टीका उम्मेदवारको मत जोड्दा रास्वपाको भन्दा कम मत हुन आउँछ । त्यति मात्रै होइन, विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व नआएको भए धेरै नेता कार्यकर्ता रास्वपामा जाने सम्भावना थियो , विशेष महाधिवेशनको मुख्य विशेषता भनेकै कम्तीमा नेता कार्यकर्ता जोगाउन सफल भयौँ, यसलाई पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यदि नयाँ नेतृत्व नआएको भए अधिकांश स्थानमा कार्यकर्ता गुमाएर झनै कमजोर अवस्था हुनेवाला थियो ।
तर, पार्टीकै शीर्ष तहका नेताहरूलाई समेट्न सक्नुभएन ?
हामीले के गरेर समेट्ने हो ? विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गर्ने, अनि अलगै तवरले जाने त्यो कसरी स्वीकार्य हुन्छ । कि उहाँहरूले हामी पुरानाले जे गरे पनि हुन्छ भनेर भन्नुप¥यो । ४८ सालदेखि हालीमुहाली गरेकाले त्यही पुरानै सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । आज मुलुकमा नयाँ पुस्ता आइसक्यो, तर काँग्रेसका नेताहरूमा भने उही पुरानै दम्भ कायम छ । यसले कतै पु¥याउँदैन ।
अब विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने समूहलाई के गर्नुहुन्छ ? कारबाही गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ?
हामीले मिलाउँछौँ, तर मिल्न पनि तयार हुनुप¥यो । कारबाही किन गर्ने ? पार्टीको विधि प्रक्रियामा आउन आग्रह गर्छौँ । गाडी अगाडि बढिसक्यो त्यसमा हामीले सम्मानपूर्वक सँगै यात्रा गरौँ भनकै छौँ । तर उहाँहरूले परम्परागत सोच अनुसार आफ्नै हालीमुहाली गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो त सम्भव छैन । एउटा लिमिटसम्म स्विकार्न सकिन्छ । विधान अनुरूप अघि बढ्ने हो । उहाँहरूलाई बोकेर लैजान तयार छौँ, तर अब टाउकोमा चढाएर त हिँड्न सकिँदैन नि ।
अब वर्तमान सरकारको कुरा गरौँ, सरकारको पछिल्ला कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकार र प्रधानमन्त्री जहाँबाट निर्वाचित भएको हो, त्यसप्रति उत्तरदायी हुनभएको छैन । दुई तिहाइको सरकार अहिलेको मात्रै हैन, यसअघि पनि दुई तिहाइको दम्भले अघि बढ्न खोज्दा के हविगत भयो ?
पुरानाले केही गरेनन् भनेर नयाँ आएको हो । हामीले गरेको मन नपराएर जनताले उहाँहरूलाई विश्वास गर्नुभयो । अब हामीले पनि धेरै टिकाटिपपणी गर्न जरुरी छैन । उहाँहरूको पनि हाम्रै नेता ओली–देउवाको जस्तै कार्यशैली भयो भने के फरक भयो र ?
अब जनताको रोजाइ नै त्यही भएकाले उहाँहरूमा जोस जाँगर अहिले अल्लि बढी पनि होला । तर समयक्रममा रियलाइज गर्नुहुनेछ । हामी सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन गर्छौँ । तर एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने निषेधकारी कदम जारी राखे विरोध पनि गर्छौँ । तर, पछिल्ला सरकारका गतिविधिले सही दिशा समात्न नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
बालेन सरकारको पछिल्ला क्रियाकलापले सरकार कता जान खोजेको होला ?
बालेन सरकार कता जान लाग्यो, त्यो त थाहा भएन । तर बाटो राम्रो लिएको छैन । विपक्षको कुरा सुन्दै त्यसलाई समेट्नुपर्ने हो । तर पूरै बेवास्ता गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू निर्वाचित संसद्लाई नै अवज्ञा गर्ने कार्यले राम्रो संकेत गर्दैन ।
अब अन्तिम प्रश्न, यहाँ पूर्व अर्थराज्यमन्त्री पनि भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारले केमा ध्यान दिनुपर्ला ?
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । स्वयं अहिलेका अर्थमन्त्रीले यसअघि विपक्षमा हुँदा बजेट आउँदा जहिले पनि सामान्य टालटुल मात्रै आयो, पूरै अप्रेशन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । यसपटक आफैं अर्थमन्त्री बन्नु भएको छ । हेरौँ कस्तो ल्याउनुहुन्छ । हामीसँग छलफल सरसल्लाह केही पनि गरिएको छैन । जनताको मनोभावना र देशको आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
