- श्याम रिमाल
केही सामाजिक सञ्जालतिर आँखा लगाउने हो भने यस्तो पनि भाव पाइन्छः ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटे पनि केही फरक पर्दैन । पार्टीहरु फुट्छन्, जुट्छन्, एउटा जान्छ, अर्काे आउँछ, समग्र देशलाई केही फरक पर्दैन ।” निरपेक्ष ढङ्गले सोच्ने हो भने यस्ता प्रतिक्रिया ठीकैजस्तो लागे पनि अहिलेको नेपाली सापेक्षतामा पार्टीहरुको एकता र विभाजनले ठूलो अर्थ र मूल्य राख्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहविना राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने हो भने करीब ७० वर्षपछि नेपाली राजनीतिले पाएको यो स्थिरता मुलुकको समृद्धि र जनताको सुखसँग गाँसिएको त छँदै छ, बाह्य सम्बन्ध दरिलो बनाउने अभूतपूर्व अवसर पनि यसले गुमाएको छ ।
नेकपाभित्रको विवादलाई नेपाली मिडियाले जुँगाको लडाइँ मानेर पार्टीको आन्तरिक झगडाको विस्फोटको सामान्य प्रतीक्षा मात्र गरिरहेको देखिन्छ । त्यसपछिको बाह्य चलखेलले निम्त्याउने भयावहता अवस्था कस्तो होला भन्नेतिर तिनको सरोकार भने देखिन्न । कथंकदाचित नेकपा फुटेमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अर्काे सरकार बन्ने वा मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावनातर्फ मात्रै नेपाली मिडियाको ध्यान पुगेको छ । किनकि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटघाटलाई नेपाली मिडियाले सत्ता गठबन्धनसँग जोडेर उछालेका छन् । केहीले फुटअघि वा फुटपछि मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुने सम्भावना पनि जनाएका छन् । त्यसपर्तिर मुलुकले खेप्नुपर्ने आर्थिक दुर्गति र बाह्य शक्तिको चलखेलतिर तिनले खबरदारी गर्न सकेका छैनन् ।
अनि यतिबेला यो फुटका लागि चरमोत्कर्षमा पुगेको पार्टीगत पौँठेजोरीलाई सही भन्न सकिएला र ? नेपाली भूमि यही सरकारका पालामा विधिवत् फिर्ता ल्याउने वातावरण बनाउन फुटेको नेकपा र त्यसको अधकट्टी सरकारले सक्ला ? त्यतिबेला भारतीय पक्ष नेपालसँग वार्ताका लागि बाध्य बन्न सक्ला र ? यतिबेला नागरिक समाज, अन्य राष्ट्रवादी दल, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणले नेकपालाई खबरदारी गर्दै उर्लिनुपर्ने होइन र ? किनकि, हामीलाई हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने स्वार्थ पूरा गर्नु छ र त्यो मौका स्थायित्वपूर्ण सरकार राजनीतिले मात्र दिन सक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिकै बाह्य रुप हो । राजनीतिक अस्थिरताबीच सत्तामा टिकिराख्न बाह्य शक्तिको सहयोग लिन पछि नपर्ने उदाहरण त हाम्र्रै मुलुकका विगत हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । विदेशी भूमिको क्रीडास्थले पूरै थिलथिलो बनेको चीन उठ्न कति वर्ष लाग्यो, इतिहास हेर्दा थाहा भइहाल्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कतिपय विषयमा जनतालाई आशावादी बनाउँदै गुज्रिरहेको सत्य हो । सिन्को नभाँचेको भनी पूर्वाग्रही सोच राख्ने विपक्षीको धर्म निर्वाह एउटा पक्ष हो भने कुनै पनि विवेकीले भइरहेको कामप्रति पटक्कै आँखा चिम्लन नसकिने एउटा पक्ष हो । तर, स्थिर सरकार हुँदा नेपाललाई हेर्ने विश्वको दृष्टिकोण फेरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने कामको थालनी भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत वार्ताका लागि सकारात्मक भएको छ । नेपालमा स्थिर सरकार भएकै कारण यो सम्भव भएको हो । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण हुनुको कारण पनि स्थिर सरकार नै हो ।
तत्कालीन नेकपा(एमाले)का अध्यक्षले नेतृत्व गरेको नौमहिने शासनकालमा मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका बेला नेपालीलाई पोलिरहेको भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अडान लिए । लामो समयपछि त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन भयो । आशा गरौं, नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको रिपोर्टको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछ । बरु भारतसँगको बिप्पा सन्धि गर्ने योजनामा रहेका बाबुराम भट्टराई निकै आलोचित भए । जो सत्ता निर्माणको साँचो मुलुक बाहिर रहेको भनी खुला रुपले बोलेर आफू कोबाट सञ्चालित भएको भन्ने कुरा पेटमा राख्नै सकेनन् । अनि भारत भ्रमणका बेला सत्तारुढ हुँदा र सत्ता बाहिर रहेका बेला क्रमशः शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुक र पार्टीका आन्तरिक विषयबारे अनावश्यक बोलेर विवादमा आए ।
मधेशवादी दलको आग्रहमा भारतले त्यत्रो नाकाबन्दी हुँदा पनि बोल्न नसकेको सुशील कोइराला सरकारको कार्यकाल सकिएपछि २०७२ असोजमा सत्तारोहण गरेका ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनतालाई एकाकार गरेर कसरी नेपाली राष्ट्रवादको झण्डा उचाले, कसरी नाकाबन्दी अन्त्य गराए, कसरी तत्कालीन एमालेको छवि उचालेर माओवादी केन्द्रसँग मिलेर निर्वाचन जितेर नेपाली मुर्छित सपनालाई बौराए भन्ने स्थिति हिजोआजको मात्र कुरा हो ।
नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले मिचिरहेको कुरा धेरै पहिलादेखि उठिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट नेपालको नक्शामा पारी छाड्नु संयोग मात्र होइन होला । यी सबै काम गर्ने शक्ति भनेकै दुईतिहाइको सरकार हो । नेपालमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण गराएका ओलीसँग बाह्य छवि उजिलिँदै जाँदा केही अभिमानहरु पनि बढ्न पुगे कि ? के ओलीलाई यति गर्न नेकपा सरकारले पाएको स्थिरताको शक्ति प्रमुख कारक होइन र ? ओलीसहितको रङ्गीबिरङ्गी संयुक्त सरकार भएको भए पनि उनलाई त्यत्रो बल मिल्थ्यो होला त ? यही जस लिन पनि पार्टीभित्र हानथाप भइरहेको सबैले थाहा पाएकै हो ।
नेपालसँग वार्ता गर्न भारतका विदेशसचिव हर्षवद्र्धन शृंगाल आएपछि नेपाल उतसाहित बनेको छ । लामो समयदेखिको संवादहीनता तोडिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि दुई देशबीच वार्ता आवश्यक छ । वार्ताको बल स्थिर सरकार नै हो । विश्वका धेरै शक्तिशाली देशहरुले पछिल्लो समय नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेका छन् । विश्वमञ्चमा नेपालको कुरा सुनिन थालेको छ । अनि यतिबेला यो फुटका लागि चरमोत्कर्षमा पुगेको पार्टीगत पौँठेजोरीलाई सही भन्न सकिएला र ? नेपाली भूमि यही सरकारका पालामा विधिवत् फिर्ता ल्याउने वातावरण बनाउन फुटेको नेकपा र त्यसको अधकट्टी सरकारले सक्ला ? त्यतिबेला भारतीय पक्ष नेपालसँग वार्ताका लागि बाध्य बन्न सक्ला र ? यतिबेला नागरिक समाज, अन्य राष्ट्रवादी दल, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणले नेकपालाई खबरदारी गर्दै उर्लिनुपर्ने होइन र ? किनकि, हामीलाई हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने स्वार्थ पूरा गर्नु छ र त्यो मौका स्थायित्वपूर्ण सरकार राजनीतिले मात्र दिन सक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नु जरुरी छ । करीब साठी वर्षसम्म विदेशीले कवाज खेलेको भूमि फिर्ता अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । पार्टी फुट रोक्न नेकपा इतर पक्षको पनि ठूलो भूमिका रहनेमा यस सन्दर्भमा ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ ।
