काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मूलकको सार्वभौम संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिँदा हरेक नेपालीको शिर निहुरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ बहस र कूटनीतिक चासो मात्र उत्पन्न गराएको छैन, प्रधानमन्त्री बालेनको राष्ट्रवादी छवि पनि धुमिलिएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले आइतबार भने, ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ ।’ उनको यो अभिव्यक्ति केवल आन्तरिक राजनीतिक विवादमा सीमित नभई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भारतले सीमा क्षेत्रको नेपाली भू–भागमा वर्षौंवर्षदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मी नै राखेर अतिक्रमण गरेको छ । चुच्चे नक्सा विवाद यथावत् छ । प्रधानमन्त्री बालेनले उल्टै त्यो समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा भारतको भूमि नै मिचेको तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई भारतभक्ति देखाउन खोजेको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको आत्मघाती अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर बनेको छ । जसले गर्दा भारतीय सञ्चार माध्यम र भारतीय बुद्धिजीवीहरूले समेत बालेनको प्रशंसामा शब्द खर्च गरिसकेका छन् ।
बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा मागिरहेका छन् भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सडकमा आन्दोलन चलाइरहेका छन् । बालेनको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्याउन संसद्को अभिव्यक्तिबाट त्यो अभिव्यक्ति हटाएर मात्रै पुग्दैन, उनको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि त्यसको पालना हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उपस्थित हुनै नमानेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएको सन्दर्भमा आइतबार भने प्रधानमन्त्री अचानक संसद्मा उपस्थित भएर भारतपरस्त अभिव्यक्ति दिएर सारा मुलुकको ध्यान आफूतिर तानेर संसदबाट बाहिरिएका थिए ।
अस्ति आइतबार अचानक संसद् छिरेका प्रधानमन्त्रीले हात उठाएर समय माग्दै रोष्ट्रममा पुगेपछि परम्परागत लिखित प्रश्न–जवाफ प्रणालीलाई तोड्दै ‘तत्काल प्रश्न, तत्काल जवाफ’ शैली अपनाएका थिए । केही सांसदहरूले यसलाई ‘¥याप ब्याटल शैली’ भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरिरहेका बेला लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमणबारे प्रश्न उठेपछि नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
जुन अभिव्यक्ति नितान्त गलत, राष्ट्रिय हित विपरीत र भारतले समेत कहिल्यै दाबी नगरेको तथा नेपालका सीमामा देखिएको स्थापित प्रमाण र मान्यता विपरीत छ । परराष्ट्र र सीमा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले कहीँ पनि सीमा मिचेको अहिलेसम्म प्रमाणिक तथ्य छैन । करिब ९८ प्रतिशत सीमासमस्या समाधान भइसकेका छन् । लिपुलेक,लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा भने समस्या छ । यी स्थानहरूको विवादको विषय दुवै देशले स्वीकारेका हुन् ।
‘मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइसँगै संसदभित्र र बाहिर उनको विरोध भएको छ । किनकि, अहिलेसम्म नेपालले भारतको भूमि मिचेको औपचारिक दाबी न नेपाल सरकारले गरेको छ, न भारतले नै यस्तो आरोप लगाएको छ । ‘स्थानीय तहको समस्या’ र ‘राज्यको दाबी’ बीचको फरक भएपनि प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनुले भारतको अचाक्ली गुलामी गर्नु बाहेक अर्को कुनै सन्दर्भ नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायले कहिलेकाहीँ एकअर्काको भूमिमा खेती गरेका घटना विगतमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर विज्ञहरूका अनुसार त्यस्ता घटनालाई राज्यस्तरको ‘अतिक्रमण’ मानिँदैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भने यही स्थानीय अभ्यासलाई राज्यको नीति वा व्यवहारका रूपमा प्रस्तुत गरेको संकेत दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतीय जमीन कहीँ कतै पनि नमिचिएको बताए । ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको कतै पनि छैन । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा प्राविधिक कुरा के छ भने, नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ र नेपालका २६ वटा जिल्ला भारतको सिमानासँग जोडिएका छन्।’
उनका अनुसार यति लामो सिमाना भएका कारण कतिपय ठाउँमा खेती कमाइ गरिएको जमिनको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भएको छ’,‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले एकअर्काको भूमि भोगचलन गरिरहेको अवस्था हो । खोलाहरूले धार परिवर्तन गर्दा यस्ता समस्या धेरै स्थानमा हुनसक्ने भए पनि यसलाई नै सीमा अतिक्रमण भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका प्राध्यापक खड्ग केसीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘अप्रमाणित र कूटनीतिक रूपमा अनुचित’ बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म भारतीय पक्षले समेत नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको औपचारिक रूपमा भनेको छैन। यस्तो संवेदनशील विषय प्रधानमन्त्रीले प्रमाणबिना संसद्मा उठाउनु हुँदैन’, उनले भने । उनका अनुसार, यस्ता अभिव्यक्तिले भविष्यमा नेपालकै आधिकारिक अडान कमजोर हुन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) का सदस्य डा. राजन भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर कूटनीतिक त्रुटि बताएका छन् । ‘भारतले कहिल्यै ‘तपाईँहरूले हाम्रो भूमि मिच्नुभयो’ भनेर भनेको छैन। यस्तो विषय प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट उठाउनु अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो’, उनले भने । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भविष्यमा भारतलाई नयाँ दाबी गर्ने आधार दिन सक्छ, जसले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको मुद्दामा असर पार्न सक्छ ।
यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमा विवादलाई लिएर ‘तेस्रो पक्ष’ उल्लेख गरेर थप विवादित बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा ‘इङ्गल्यान्ड’को भूमिका उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्ष ल्याएर संवेदनशील बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ राष्ट्र विरोधी भएको भन्दै राजनीतिक दल, सीमाविद्, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अझै अलपत्र इपीजी प्रतिवेदन
नेपाल–भारतबीचको सीमा र सम्बन्धका जटिल विषय अध्ययन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो । नेपालतर्फबाट भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई भारततर्फबाट भगतसिंह कोसियारी, जयन्तप्रसाद, बीसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा सदस्य थिए । त्यो प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमा विवाद बारे धेरै कुरा समेटेको छ ।
भारतीय पक्षले सीमा मिचेको तथ्य र प्रमाण बाहिर आउने भएपछि नेपालले पटक पटक यो प्रतिवेदन को विषयमा कुरा उठाएपनि बुझ्न नमान्नुको एउटा कारण थियो । यो समूहले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यो अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाई बुझाउन सकिएको छैन । यसले सीमा विवाद समाधान प्रक्रियामा अन्योल कायम राखेको छ ।
रवि लामिछानेको भारत भ्रमणसँग जोडिएको समयमा प्रधानमन्त्री विना जानकारी संसद्मा जानु र भारतको पक्षमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर बाहिरिनुमा सत्ता राजनीतिको रणनीतिक चाल हुनसक्ने अनुमान समेत गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति यस्तो समयमा आएको छ, जब रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्,यी सबै कारणले यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको भनाई अर्थपूर्ण बनाएको छ’, रास्वपाका एक सांसदले भने । विश्लेषकहरूका अनुसार, भारतीय पक्षले अब यो विषयलाई वार्तामा उठाउन सक्ने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘दशगजा क्षेत्रमा हुने स्थानीयस्तरका गतिविधि’ सन्दर्भमा टिप्पणी भएको हुन सक्ने भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ । यस्तो सामान्य स्पष्टीकरण पर्याप्त छैन । प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरू औपचारिक रूपमा धेरै बोलेका छैनन्। तर आन्तरिक रूपमा कूटनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पार्टी लाइनभन्दा माथि हुने भएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
कूटनीतिक अदूरदर्शिता
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर हुन सक्छ । यदि नेपालले आफैँले सीमा मिचेको स्वीकारेको रूपमा व्याख्या गरियो भने, भारतले त्यसलाई वार्तामा प्रयोग गर्न सक्छ । साथै,द्विपक्षीय वार्ता जटिल हुन सक्छ । पहिल्यै संवेदनशील रहेको सीमा विवाद अझ जटिल बन्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनसक्छ ।
नेपालले आफ्नो भौगोलिक विषयमा स्पष्टता नराखेको सन्देश जान सक्छ । यो विषयमा कूटनीतिक वृत्तमा र प्रधानमन्त्रीले संसद्मै औपचारिक स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर सीमा सम्बन्धी विषय संस्थागत धारणा अनुसार मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले सक्रिय रूपमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
सीमाविदको आपत्ति
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति सीमाविदहरुले संयुक्त रूपमा खेद प्रकट गरेका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा.पीताम्बर शर्मा,प्राध्यापक डा.नरेन्द्रप्रसाद खनाल, डा. जगतप्रसाद भुसाल, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताएका छन्।
उनीहरूले एकै स्वरमा भनेका छन्, ‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन। यस्तो अभिव्यक्ति पहिलोपटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो । प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौँ।’
उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको तर, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको उल्लेख छ ।
उनीहरूले बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन्। यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ।’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन गराएका छन् ।
तथ्य प्रमाण, नक्सा, दस्तावेजलगायतका यथार्थ प्रमाणसहित सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ । यो जेठ ३१ संविधान संशोधन मार्फत अनुमोदन पनि भइसकेको छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौं ।’
