काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि स्थानीय सरकार नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । सरकारले संघीयता र स्थानीय शासनलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएकोमा ती सरकार नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले त्यही स्थानीय तह सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बनेको देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारमा ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भए । तीमध्ये २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष असोज १ मा बुझाइएको अख्तियारको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक प्रशासनका कुन–कुन क्षेत्रमा उजुरीको चाप बढी छ भन्ने तस्वीर पनि स्पष्ट पारेको छ ।
स्थानीय तहः २० हजारभन्दा बढी उजुरी
तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । २० हजार २५ उजुरी अर्थात् कुलको ४९.०३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुनु आफैंमा गम्भीर तथ्य हो । यसको अर्थ सबै उजुरी भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका हुन् भन्ने होइन; तर नागरिकका गुनासा र अख्तियारसम्म पुगेका अनियमितताको आरोपको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग मात्रै ७ हजार ३७०, अर्थात् स्थानीय तहसम्बन्धी कुल उजुरीको ३६.८० प्रतिशत छन् । गण्डकीका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी १ हजार ४०६ अर्थात् ७.०२ प्रतिशत छन् ।
अख्तियारले मात्र होइन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि त्यही संकेत गरेको छ । ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फस्र्योट गरेकाले ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ बाँकी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको औंल्याएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी झन् भ्रष्ट बनेका छन् । कर्मचारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्ट बनाएको अख्तियारको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । स्थानीय तहसमेत समेटिएको संघीय मामिला क्षेत्रसँग १४ हजार ४३९ उजुरी, अर्थात् कुल उजुरीको ३५.३५ प्रतिशत सम्बन्धित छन् ।
त्यसपछि शिक्षा क्षेत्र १४.६७ प्रतिशत सहित दोस्रो स्थानमा छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.७७ प्रतिशत र गृह प्रशासन ४.५० प्रतिशत छन् ।
अख्तियारको निर्देशनको उल्लंघन
केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहको कोषबाट कानुनविपरीत हुनेगरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठुलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको देखिएको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूमा स्थानीय कोषको प्रयोग एवं परिचालन हुनुपर्ने तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको पाइएको छ ।
अख्तियारको ‘रेड जोन’मा शिक्षा
स्थानीय तहसमेत समेटिएको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १४.६७ प्रतिशत छन् । अर्थात् प्रत्येक सातजसो उजुरीमध्ये करिब एक शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक नियुक्ति, शैक्षिक प्रमाणपत्र, विद्यालय व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक स्रोतको उपयोगसम्म विभिन्न प्रकृतिका उजुरी अख्तियारमा पुग्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा देखाएको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति
कुल उजुरीमध्ये ७.०८ प्रतिशत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छन् । यसले सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति तथा आयको स्रोतबारे शंका र उजुरीको प्रवृत्ति उल्लेख्य रहेको देखाउँछ ।
भूमि प्रशासन
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका निकायमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ उजुरी छन् । यो संघतर्फका १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये १९.५७ प्रतिशत हो । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयगत उजुरी मात्रै हेर्दा पनि यसको हिस्सा ६.७७ प्रतिशत छ । यसले जग्गा प्रशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्बन्धित प्रशासनिक निर्णयहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासोका प्रमुख क्षेत्र रहेको देखाउँछ ।
गृहमा धेरै उजुरी
संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ७५७ उजुरी छन् । संघीय तहका उजुरीमध्ये यो पनि प्रमुख क्षेत्र हो । विषयगत वर्गीकरणमा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा ४.५० प्रतिशत छ । यसैगरी पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित संघीय निकायमा १ हजार ९५ उजुरी छन् । विषयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३.७६ प्रतिशत छन् ।
सार्वजनिक बजेटको ठूलो हिस्सा परिचालन हुने विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा उजुरीको यो मात्रा सरकारी खर्चको पारदर्शिता र गुणस्तरमाथि निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको संकेत हो ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ४.०७ प्रतिशत छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा ३.६४ प्रतिशत छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी २.५० प्रतिशत छन् । यी क्षेत्र सार्वजनिक स्रोत, प्राकृतिक सम्पदा तथा ठूलो बजेट परिचालनसँग जोडिएका कारण अख्तियारको प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण देखिएका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्र
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी ३.३९ प्रतिशत छन् । अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी २.२४ प्रतिशत छन् । अख्तियारका अनुसार पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको छ । गैरकानुनी लाभ वा हानि, घुस–रिसवत, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट तथा गलत लिखत÷प्रतिवेदन बनाउने प्रवृत्ति देखिएको आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा बताएका छन् ।
अख्तियारले कुल कायम ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट गरेको जनाएको छ । तर ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालमा कायम २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ अर्थात् ८४.६० प्रतिशत फछ्र्योट भएका छन् भने मातहत कार्यालयमा रहेका १६ हजार ७४५ मध्ये १२ हजार ४३८ अर्थात् ७४.२८ प्रतिशत फछ्र्योट भएका छन् ।
अख्तियारको तथ्यांकले नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी गुनासोको केन्द्र कहाँ छ भन्ने देखाएको छ—स्थानीय तह, संघीय मामिला, शिक्षा, भूमि प्रशासन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन प्रमुख क्षेत्र बनेका छन् ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छ, अख्तियारमा परेको उजुरीलाई स्वतः भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको घटना मान्न मिल्दैन । उजुरी आरोप हो; अनुसन्धान, मुद्दा र अदालतको निर्णयपछि मात्र कानुनी रूपमा कसुर स्थापित हुन्छ ।
त्यसैले अब सरकार र अख्तियारका अगाडि मूल प्रश्न उजुरीको संख्या घटाउने मात्र होइन । एउटै प्रकृतिका उजुरी बारम्बार परिरहेका छन्, कुन तहमा प्रणालीगत कमजोरी छ, कति उजुरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छन् र दोषीमाथि भएको कारबाहीले भविष्यमा त्यस्ता घटना रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने प्रश्नको समाधान पनि खोजिनुपर्ने देखिएको छ ।
४० हजारभन्दा बढी उजुरीको यो तथ्यांक केवल अख्तियारको कार्यभारको आँकडा होइन । यो सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको गुनासो कहाँ र कति गहिरो छ भन्ने राज्यका लागि एउटा ठूलो संकेत पनि हो ।
