काठमाडौं । जेनजी विद्रोहले मर्माहत भएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा उपचार गर्ने बहानामा सिंगापुर गएका थिए । बीचमा सिंगापुरबाट हङकङ गएका भनिएका उनीहरू सरकारले जारी गरेको ‘रेडकर्नर’ नोटिसपछि उतै बेपत्ता भएका छन् ।
नेपाल फर्कनासाथ उनीहरू पक्राउ पर्ने डरले नेपाल फर्कन सकेका छैनन् । यसमा सरकारको दोष देखाइएको छ । उपचार गर्न सिंगापुर गएका देउवा र उनको परिवार कुन देशमा छन् भनेर सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । उनीहरू आफैले आफूहरू कहाँ छौ भनेर सार्वजनिक पनि नगर्नुले देउवा दम्पतीको उपचार यात्रा रहस्यमय बनेको छ । केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा सिंगापुर र हङकङमा उनीहरुको आवातजावत देखिन्छ । तर सरकारले यही स्थानमा बसिहरेका छन् भनेर भन्न सकेको छैन ।
सरकारले देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासँग जोडेर अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)लाई रेडकर्नर नोटिसका लागि पत्राचार पनि ग¥यो तर इन्टरपोलले प्रक्रिया अपुग भएको भन्दै नोटिस जारी गर्न अस्वीकार ग¥यो ।
पछिल्लोपटक स्मार्ट टेलिकम प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार, बैङ्किङ अनियमितता र नीतिगत मिलेमतोको फाइल गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्न थालेपछि उनीमाथि कानुनी जोखिम बढेको चर्चा चलेको छ । यद्यपि, यो विषयमा सरकारी निकायले केही भनेका छैनन् । देउवा दम्पत्तिमाथिको छानबिनलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति विक्री विरतरणमा जोडेपनि आधिकारिक प्रमाण अभाव रहेको बताइन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका शीर्ष नेतामध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा सपरिवार विदेशमा छन् । उनीहरू विदेशमा भए पनि अनुसन्धान नरोकिने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ । तर पनि ‘रेड नोटिस’ जारी नहुने थाहा पाएको प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा पत्राचार गरे पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्यो । एक प्रकारले भन्ने हो सरकार यहाँनिर असफल भयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतले ‘हालसम्म मनी लाउन्डरिङ पुष्टि नभएको’ आधारमा तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ । तर कानुनी वृत्तमा भने अहिले ‘मनी लाउन्डरिङ पुष्टि नभए पनि अकूत सम्पत्ति आर्जनदेखि दर्जनौँ मुद्दामा देउवा दम्पतीको संलग्नता देखिन्छ ।
२०४८ मा गृहमन्त्री बनेका देउवा २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ मा गरी ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी २०४८ देखि २०७९ सम्मका सबै संसदीय/संविधानसभा निर्वाचनमा गृहजिल्ला डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका थिए । देउवा–पत्नी आरजु राणा देउवा २०६४, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् ।
गत भदौको जेन–जी आन्दोलन हुँदासम्म उनी परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । यसरी हेर्दा उनीहरू भाग्ने अवस्था नभएपनि सरकारले उनीहरू विदेशमा रहेका बेला पक्राउ पुर्जी जारी गरेर ‘रेडकर्नर’ नोटिस जारी गरेर धरपकड गर्न खोजेपछि तत्काल नेपाल आउने वातावरण तयार बनेन । अर्थात्, उनीहरूलाई भगाउन सरकार नै सहयोगी बन्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा जलेका नोटका टुक्रा र खरानीको नमुना संकलन गरेर गत असोजमै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रदर्शनकारीले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको घर जलाउँदा पनि पैसा भेटिएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने चर्चा चलाइएको थियो ।
केपी ओलीको बालकोटस्थित निवासमा भने जलेको नोट भेटिएको थिएन । प्रारम्भिक छानबिन सकिएपछि विभागले सीआईबीको सहयोगमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री र तिनका आफन्त तथा नातेदारमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र जेनजी आन्दोलनको हत्या अभियानमा पक्राउ परेका ओली पनि सर्वोच्चकै आदेशमा रिहा भएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकममा मुछिए देउवा
पछिल्लो पटक स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा दायर रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ सालको निर्वाचन अवधिमा कामचलाउ सरकार हुँदाहुँदै पनि ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ ल्याएर विशेष समूहलाई फाइदा पु¥याउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।
उक्त नियमावली दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को उद्देश्य विपरीत बनाइएको र यसको मूल उद्देश्य स्मार्ट टेलिकमका प्रवद्र्धकलाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिलाउनु रहेको दाबी गरिएको छ । स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ सावा र चार अर्ब रुपैयाँ ब्याज बराबरको क्षति पु¥याएको, बैङ्किङ प्रणालीलाई प्रभावमा पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड विपरीत करिब आठ अर्ब ऋण लिएको तथा जनताको डिपोजिट दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के भने, लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने अर्बौँ रकम नतिरी सेवा सञ्चालन जारी राख्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप छ ।
आचार्यको संरक्षणमा देउवा दम्पती
सबैभन्दा ठूलो विवाद भनेको २०७९ सालमा ल्याइएको नियमावली थियो, जसअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कम्पनीका सम्पूर्ण दायित्व, बैंक ऋण र अन्य आर्थिक भार समेत राज्यको ढुकुटीबाट व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलिएको आरोप छ ।
योजनाको वास्तविक उद्देश्य स्मार्ट टेलिकमका प्रवद्र्धक सतिशलाल आचार्य र उनको परिवारलाई सम्पूर्ण कानुनी तथा आर्थिक जिम्मेवारीबाट जोगाउनु रहेको आरोप पनि देउवादम्पत्तिलाई लागेको छ । राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि चर्चा रहँदै आएको अर्को संवेदनशील विषय भनेको सतीश लाल आचार्य परिवार र देउवा परिवारबीचको निकट सम्बन्ध पनि हो ।
विभिन्न स्रोतहरूले देउवा दम्पती सिंगापुर जाँदा सतिशलाल आचार्यकै अतिथि बनेर बस्ने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले पनि स्मार्ट टेलिकम फाइल फेरि सक्रिय बन्दै जाँदा उक्त सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
तत्कालीन समयमा कामचलाउ सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको भावना विपरीत दीर्घकालीन आर्थिक असर पर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार निर्वाचनको मुखमा ल्याइएको यस्तो नियमावलीले राज्यलाई अर्बौँको जोखिममा पार्ने र निजी समूहलाई संरक्षण दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । पछि २०८०÷०६÷१५ मा नियम परिवर्तन भएपछि स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत पूर्ण रूपमा ‘सेभ’ गर्ने योजना असफल भएको बताइन्छ ।
त्यसपछि यो प्रकरणभित्र रहेका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू आत्तिन थालेको चर्चा छ । दूरसञ्चार क्षेत्र, बैङ्किङ क्षेत्र, नियामक निकाय र मन्त्रिपरिषद्सम्म जोडिएको यो प्रकरण केवल आर्थिक अनियमितता मात्र नभई संगठित राजनीतिक–आर्थिक गठजोडको उदाहरण बन्न सक्ने दाबी भइरहेको छ ।
हाल राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूले गरिरहेका गतिविधिहरूले स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अब अत्यन्त गम्भीर चरणमा पुगेको संकेत दिएका छन् । स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षमाथि कारबाही भइसकेको, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत पक्राउ परिसकेको तथा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल छोडेर बाहिरिएको अवस्थाले यो प्रकरण सामान्य आर्थिक विवाद मात्र नभई संगठित आर्थिक–राजनीतिक भ्रष्टाचारको रूप लिएको संकेत गरेको अनुमान लगाउँदै सरकारले देउवा दम्पतीमाथि पनि छानबिन गर्ने भएको हो ।
यस्तो अवस्थामा तत्कालीन सरकार प्रमुखको रूपमा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि अनुसन्धानको दायरा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो । विशेषगरी कामचलाउ सरकार हुँदा ल्याइएको नियमावली, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत स्मार्ट टेलिकमको दायित्व राज्यमा सार्ने प्रयास, तथा त्यसबाट निजी समूहलाई फाइदा पु¥याउने योजनाले अहिले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ
