काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्ने नारासहित गठन भएको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग सुरुवाती चरणमै गम्भीर विवादको घेरामा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भनिएको यस आयोगले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने पुरानै उखानलाई चरितार्थ गर्ने संकेत देखिएको छ ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ यताका सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति खोतल्ने दाबीसहित गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको कार्यादेशमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय नै समावेश नभएको पाइएको हो ।
आयोग गठनको घोषणा हुनासाथ सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले निकै तामझामका साथ २०६२/६३ यताका मात्र होइन, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, विडम्बना ! सरकारले आयोगलाई सुम्पिएको कार्यशर्त (टीओआर) कोट्याएर हेर्दा मन्त्रीको त्यो दाबी केवल सस्तो राजनीतिक स्टन्ट मात्र साबित भएको छ ।
अहिलेको शक्तिशाली पदमा विराजमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कानुनको दायराभन्दा माथि राखेर आयोगको हात सुरुमै बाँधिएको छ, जसले यो आयोग संकीर्ण राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियार मात्र त होइन भन्ने आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीले स्वयं वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने बताएका छन् ।
उनले २०८२ सालसम्म बनेका मन्त्रीहरूको मात्र छानबिन हुने र यो सरकार २०८२ को अन्त्यतिर बनेकाले प्राविधिक रूपमा नअटाएको हुनसक्ने जस्तो फितलो र लज्जास्पद बचाउ गरेका छन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्ले आफू सुशासनको हिमायती भएको मसिहा छाँट्ने, तर आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गर्न भने प्राविधिक बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृत्तिले यो सरकारको ‘सुशासन’ प्रतिको निष्ठा कति खोक्रो छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । आफू चोखै रहने र विपक्षी वा पूर्ववर्तीहरूलाई मात्र निसाना बनाउने उद्देश्यले टीओआर ड्राफ्ट गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा निकृष्ट नमुना हो ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, यो आयोगले राज्यका अन्य शक्तिशाली र संवेदनशील अंगहरूलाई पनि छुन नपाउने गरी उन्मुक्ति दिएको छ । केसीका अनुसार सर्वोच्चकै बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशहरू, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरू र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमा आयोगले आँखा लगाउन नपाउने गरी लक्ष्मणरेखा कोरिएको छ ।
यसैगरी राजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता राज्यका सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखिएको छ । आखिर राज्यकै ढुकुटी र स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने यी निकायहरूलाई कुन आधारमा चोख्याउन खोजिएको हो ? के सुशासनको परिभाषा पद र पहुँचको आधारमा बदलिने गर्छ ?
आयोगको टीओआर हेर्दा यसले केवल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी तथा पहुँच नभएका भूतपूर्व राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र सिकार बनाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर राज्यका शक्तिशाली अंगहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अर्कोतिर आफूलाई अनुकूल नहुनेहरूलाई मात्र तान्ने दोहोरो मापदण्डले यो आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि सुरुमै शङ्काको ठुलो बादल मडारिएको छ ।
एक वर्षको समयावधि पाएको उक्त आयोगले अहिले हतार–हतार जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन फाराम वितरण गरिरहेको छ । तर, कसैले विवरण नबुझाएमा के कारबाही हुन्छ ? भन्ने ठोस कानुनी आधार वा योजना आयोगसँग देखिँदैन । ‘पछि विचार गरिनेछ’ भन्ने हलुका जवाफले आयोग आफैँ अलमलमा रहेको र यसको कानुनी धरातल कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
यसैबीच, सरकारको यो अपारदर्शी र विभेदकारी कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा राजनीतिक प्रहार गरेका छन् । हिजो मात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले सरकारको यस द्वैध चरित्रलाई ईंगित गर्दै निकै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरे ।
आफ्नो राजनीतिक जीवन र सम्पत्तिमाथि पूर्वाग्रही ढंगले प्रहार गर्न खोजिएको आभास पाएका ओलीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘सम्पत्ति जलाएर सम्पत्ति विवरण मागिएको छ । खरानी लैजा सरकार !’ ओलीको यो आक्रोशले एकातिर राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो अविश्वासलाई देखाउँछ भने अर्कोतिर सरकारले यो आयोगलाई निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध र विपक्षी दलहरूलाई गलाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको कुरालाई बल पु¥याउँछ ।
अन्ततः, बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारले सुशासनको नयाँ युग सुरुवात गर्ने जनअपेक्षा विपरीत पुरानै सत्ताधारी प्रवृत्तिको सिको गरेको देखिन्छ । आफू कुर्सीमा बसेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्नु र सेना, अदालत जस्ता शक्तिशाली संस्थाहरूलाई टीओआरमै समावेश नगर्नुले यो आयोग केवल आँखामा छारो हाल्ने मेलो मात्र भएको पुष्टि गर्छ ।
यदि सरकार साँच्चिकै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न चाहन्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राज्यका हरेक तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी ढंगले छानबिन गर्ने आँट देखाउनुपर्छ । अन्यथा, राज्यको करोडौँ रकम खर्च गरेर गठन गरिएका यस्ता आयोगहरू केवल राजनीतिक नाटक र आफ्नालाई बचाउने ‘वाशिङ मेसिन’ मात्र साबित हुनेछन् ।
