काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेश गरिएका आठवटै अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अझै अघि बढाएको छैन । संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले जारी गरेका यी अध्यादेशहरू गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा टेबल भएका थिए ।
संविधानअनुसार संसद्मा पेश गरिएका अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन सरकारले ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ । तर अध्यादेश संसद्मा दर्ता भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएको छैन ।
सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये तीन वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ।
यसबाहेक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरिएका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया संसद्को दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअनुसार २८ वैशाखदेखि गणना हुने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनमा रूपान्तरण हुन नसके अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था तथा संशोधित कानुनी प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।
