राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनमा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई मानवीय ढालको रूपमा प्रयोग गरिएको र हिंसा भड्काउन उत्तेजक भूमिका खेलेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगद्वारा गठित जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा.लिली थापाले नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । आयोगले ४३७ वटा भिडियो क्लिप अध्ययन गरेको थियो । बाहिरी विज्ञहरूको सहयोगमा परीक्षण गर्दा करिब ३०-३५ वटा भिडियो वास्तविक रहेको पुष्टि भएको छ ।
ती भिडियोमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने निर्देशन दिएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ । आन्दोलनमा ‘प्रोभोकिङ’ भूमिका देखिएका ५४ जनाको पहिचान गरिएको छ । उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको सिफारिस गरेको छ ।
डा। थापाले प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको आरोपको खण्डन गर्दै सेनाका कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन र यस्ता घटना दोहोर्याउन नदिन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन् । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको देश भएकाले बालबालिकाको प्रयोगलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन मानिएको छ । आयोगले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
