काठमाडौं । नेपाल सरकारका सहसचिव नरेन्द्र राना झण्डै १० महिनादेखि सरकारी सम्पर्कबाहिर रहेका छन् । माओवादी सरकारमा हुँदा कुनै बेला हर्ताकर्ता रहेका सहसचिव राना १० महिनादेखि वेपत्ता भएका हुन् । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा रजगज चलाएका सहसचिव राना विना जानकारी कार्यालयमा हाजिर नहुँदा अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट प्रशासनिक कारवाही अघि बढाइएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि खोजी गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएका रानामाथि अझै कुनै कारवाही नहुनुले प्रशासनिक संयन्त्रको निष्क्रियता र राजनीतिक संरक्षण रहेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको हो ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ (छ) अनुसार विदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । तर राना लामो समयदेखि कार्यालयमा हाजिर नभएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनीमाथि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
राना भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । आयोगले बयानका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा नआएको र खोजीका क्रममा समेत फेला नपरेपछि ‘फरार सरह’ अवस्थामा रहेको बताइएको छ । अख्तियारले उनलाई उपस्थित गराइदिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरे पनि हालसम्म बयान गराउने वातावरण बन्न सकेको छैन ।अख्तियार स्रोतले भने अनुसन्धानका लागि रानाको खोजी जारी रहेको जनाएको छ ।
राना यसअघि भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुँदा एक महिला कर्मचारीसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएका थिए । भरतपुरमा कार्यरत रहँदा उनले अछामकी एक युवतीलाई कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त गराएको र पछि ती युवतीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँसिएको आरोप लाग्दै आएपछि विवादमा तानिएका हुन् । ती युवतीले विवाहको आश्वासन दिएर आफूलाई प्रयोग गरिएको तथा पछि अलपत्र पारिएको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएपछि तनावमा रहेका थिए ।
भरतपुरपछि राना लोक सेवा आयोग, डोटी कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यहाँ पनि उजुरी परेपछि उनको सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा गरिएको थियो । तर अतिरिक्त समूहमा ल्याइएपछि समेत उनले लामो समय मन्त्रालयमा हाजिर नगरेको बताइएको छ । लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार, २०८२ साल बैशाख २ गते उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि २०८२ जेठ ८ गते जलेश्वर कार्यालयबाट रमाना भएका थिए । तर, त्यसयता उनी मन्त्रालयमा हाजिर भएको कुनै रेकर्ड छैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनीलाई हालसम्म तलबसमेत निकासा गरिएको छैन । अर्थात्, उनी औपचारिक रूपमा कार्यरत देखिए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा अनुपस्थित छन् । ०७० भदौमा शाखा अधिकृत,२०७३ जेठमा उपसचिव,२०७८ कार्तिकमा सहसचिव भएका थिए । सहसचिव बनेपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटिएका थिए ।
त्यसपछि २०७९ पुसमा भरतपुर महानगरपालिकामा सरुवा भए, जहाँ उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरे । भरतपुरमा रहँदा उनले मेयर रेणु दाहालसँग मिलेर काम गरेका थिए । पछि उनी अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरे, जहाँ उनलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको नेतृत्व दिइयो—जुन मन्त्रालयको सबैभन्दा शक्तिशाली शाखामध्ये एक मानिन्छ । त्यसै क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उनलाई धितोपत्र बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएका थिए ।
